राजेश भांगे
नांदेड , दि. २८ :- नांदेड जिल्ह्यातील आरटीओ कार्यालय म्हणजे भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनला आहे. कायद्याचा धाक दाखवून वाहनधारकांची लूट करण्याचेच काम आरटीओ कडून सुरु आहे. नांदेड जिल्ह्यातील काही तालूक्याच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेले आरटीओचे चेकपोस्ट हे केवळ बुजगावणेच ठरले असून भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत. फक्त आपले खिसे भरणे हा एककलमी कार्यक्रम आरटीओकडून सुरु असून याबाबत वरीष्ठांकडून काहीच कारवाई होत नाही. आरटीओकडून वरीष्ठांमार्फत पोहचविण्यात येणार्‍या मलीद्यामुळेच कोणत्याही आरटीओवर कोणतीच कारवाई होत नाही. परीवहन खाते म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी आहे. त्यासाठीच परीवहन मंत्री होण्याची प्रत्येक नेत्याची इच्छा असते. प्रत्येक आरटीओकडून मिळणार्‍या मलीद्यामुळेच वरीष्ठांकडून व मंत्र्याकडूनही आरटीओच्या भ्रष्टाचाराची व गैरकारभाराची चौकशी होत नाही. महाराष्ट्रासह देशातील सर्वच आरटीओ कार्यालयाबद्दल जनतेला प्रचंड तक्रारी असतात. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या विभागाच्या तक्रारीबद्दल जनतेबरोबरच अनेक नेत्यांच्याही तक्रारी असतात. पण या भ्रष्टाचारात खालपासून ते वरपर्यंत सर्वच सहभागी असल्यामूळेच या भ्रष्टाचाराची चौकशी होत नाही.
आरटीओच्या कार्यालयातील सेवका पासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत, यांच्या संपत्तीची चौकशी केल्यानंतर लक्षात येईल सेवक लक्षाधीश असून फोर व्हीलर गाडी मध्ये साधा सेवक फिरतो. यावरून लक्षात येते संबंधित कार्यालयात मलिदा किती आहे. सामान्य थ्री व्हीलर फोर व्हीलर सिक्स पिलर अवजड वाहने क्षमतेपेक्षा जास्त लोडिंग करून वाहतूक करतात. हे कोणाच्या मर्जीने करतात, वाहतूक महामार्गावरील पोलिस व आरटीओ यांच्या संगनमताने सर्व भ्रष्टाचारी व्यवहार होतात. म्हणूनच महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवजड वाहनांमुळे अपघात होत आहेत. सर्व व्यवहार ऑनलाइन झालेले आहेत. एका नंबरवर चार चार गाड्या फिरतात. काही गाड्यांना नंबर प्लेट नसते, दिवसभर स्वताची कामे न करता फक्त फक्त पैसे वसूल करण्यासाठी शासनाचा फुकट पगार घेऊन सर्वसामान्य जनतेला लुटण्याचा प्रयत्न संबंधित विभागाकडून होत आहे. सर्वसामान्य जनतेची अवस्था ‘आंधळ दळत कुत्र पीठ खातय’ अशीच झाली आहे.
झाल्यात झाल्यामुळे महाराष्ट्रात हप्तेखोर वृत्तीमुळे भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला असून वाहनचालकांच्या व आरटीओच्या संगनमतातून करोडो रुपयांचा महसूल बूडत असतानाही आरटीओच्या कारभारात पारदर्शीपणा आणण्यात सरकारला अपयशच आले आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त प्रमाणात माल भरुन ट्रकमधून वाहतूक होत असतानाही नाकानाक्यावर नोटांची बंडले देऊन नियमांची पायमल्ली करणार्‍या वाहनावर कारवाई होत नाही. भ्रष्टाचाराने आंधळे बनलेल्या आरटीओकडून सर्वसामान्य गोरगरबांच्या वाहनांना, स्कुलबसना अडवून त्यांच्याकडून पैशाची मागणी केल्या जाते व पैशाची पूर्तता न करणार्‍या वाहनचालकांवर कारवाईचा बडगा उभारुन त्रास दिला जातो. नियमांची पायमल्ली करणार्‍या आरटीओविरुध्द कारवाई होणे गरजेचे आहे. पण वरीष्ठांपर्यंत अर्थपूर्ण संबंध प्रस्थापीत करणार्‍याविरुध्द काहीच कारवाई होत नाही.
आरटीओचे कार्यालय म्हणजे दलालांचा अड्डा बनला आहे. सर्वसामान्य माणसांना आपली कामे स्वत: करुन घेण्याची इच्छा असली तरीही करुन घेता येत नाहीत. दलालांच्या मार्फतच ही कामे करुन घ्यावी लागतात. एका अर्थाने सर्वसामान्य जनतेची ही लूट सरकारी कार्यालयातून होत असतानाही तेथील प्रमूख अधिकारी या नात्याने आरटीओ कडून काहीच कारवाई होत नाही. आरटीओच्या सहभागानेच जनतेची लूट चालू आहे. जिल्ह्यातील अवैध वाहतूक व वाहतूक करणार्‍या कोणत्याच वाहनचालकांकडून नियमांचे पालन होत नाही. या वाहनावर कारवाई करण्यापेक्षा महिन्याकाठी हप्ते घेऊन या वाहनचालकांना अभय देण्याचेच काम आरटीओकडून सुरु आहे. शासनाने नियमांचे पालन न करणार्‍या वाहनचालकांना शिस्त लावावी व त्यांच्यावर कारवाई करुन दंड वसूल करण्यासाठी नेमलेले आरटीओच लूटारु बनले असून फक्त आपल्या तिजोर्‍या भरण्यासाठीच नियमांची पायमल्ली करीत आहे. केंद्रातील व राज्यातील सरकारे बदलत असली तरीही बदलणार्‍या प्रत्येक सत्ताधिकार्‍यांची अर्थपूर्ण मैत्री ठेवण्यात आरटीओची शृंखला यशस्वी होत असल्यामूळेच परीवहन खात्यातील भ्रष्टाचार थांबत नसल्याचे दिसून येत आहे. नागरीकांनी अनेकदा आरटीओच्या भ्रष्टाचाराबद्दल व गैरकारभाराबद्दल तक्रार करुनही या अधिकार्‍यांवर काहीच कारवाई होत नाही. फक्त मोक्याच्या ठिकाणी बदली मिळविण्यासाठी लाखोंच्या पेट्या मंत्रालयापर्यंत पोहचवून भ्रष्टाचाराने आपली तिजोरी भरणार्‍या आरटीओ बद्दल सर्वसामान्य नागरीकांसोबतच परीवहन मंत्री असलेल्या नितीन गडकरींनीही टिका केली असून आरटीओंना कसाईची उपमा दिली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनीही त्यांच्या गैरकारभाराबद्दल व भ्रष्टाचारबद्दल आवाज उठवूनही या कार्यालयातील भ्रष्टाचार कमी होताना दिसून येत नाही.
सर्व शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांचे नियोजित तपासणीसाठी चे दौरे संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी, एक दिवस आधी प्रकाशित करावे. कोणत्‍या अधिकार्‍याची कुठे ड्युटी नेमली आहे. हे कार्यालय बाहेर नोटीस बोर्डावर नावासह फोन लावावी. ज्या परिसरात ड्युटी आहे, ते आदेश पत्र, संबंधित कर्मचारी व अधिकार्‍याचे ओळखपत्र बंधनकारक करावे. अशी लोकांची मागणी आहे ज्यांच्याकडे आदेश नाहीत, शासनाचे ओळखपत्र नाही, युनिफॉर्म नाही, ज्यांची ड्युटी कुठे आहे, हे त्यांना दाखवता येत नाही, त्यावर आता जनता आंदोलनातून कार्यवाही केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.
भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या या कार्यालयातील सर्वच कर्मचार्‍यांची लाचलूचपत कार्यालयामार्फत चौकशी केल्यास हजारो कोटींचे काळे धन उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. सरकारने सर्व व्यवहार ऑनलाईन केले असले तरीही केवळ अडवणूकीची भूमीका घेऊन वाहनधारकांकडून पैसे उकळणार्‍या आरटीओ विरुध्द सरकारने कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. सर्वसामान्य नागरीकांच्या पैशाची लूट करणार्‍या आरटीओविरुध्द कारवाई केल्यास भ्रष्टाचार कमी होणार आहे. याबाबत सरकारनेही निर्धार आणि भ्रष्टाचार कमी करण्याची हिंमत असणे गरजेचे आहे.
