यवतमाळ आझाद मैदानाचा कंत्राट रद्द न झाल्यास तीव्र आंदोलन करणार – संभाजी ब्रिगेड

आझाद मैदानचा कंत्राट देतांना नियमांना “खो” चौकशीची मागणी
यवतमाळ / प्रतिनिधी – आझाद मैदान भाडेतत्वावर देण्याबाबतची कार्यपध्दती पारदर्शकरीत्या राबविल्या जात नसल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडने केला आहे. विद्यमान उच्च न्यायलयाचे खंडपिठ नागपुर यांचा दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजी पारीत झालेल्या आदेशाची पायमल्ली होत असल्याबाबत व सदोष निविदा प्रकीय राबवुन, केवळ मक्तेदारी व्यक्तीलाच लाभ मिळत असणा-या भाडेतत्वाचा असल्यामुळे याबाबतची निष्पक्ष चौकशी होवुन, सद्यस्थितीत देण्यात आलेले भाडेतत्वाचे आदेश रद्द व्हावी, अशी मागणी संभाजी ब्रिगेडतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. अन्यथा संभाजी ब्रिगेड उग्र आंदोलन करण्याच्या मानसिकतेत आहे. याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहिल, असा ईशारा संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष सूरज खोब्रागडे यांनी दिला आहे.
शासन निर्णयाला अनुसरून आझाद मैदान भाडेतत्वावर जी कायदेशीर प्रकीया देण्यासंदर्भात राबवायला पाहीजे त्या प्रकारे राबविल्या जात नाही. कारण ज्या कालावधीसाठी मैदान भाडेतत्वावर पाहीजे आहे, त्या तारखेच्या कमीत कमी २० दिवस आधी व जास्तीत जास्त ३० दिवस पर्यंत ऑनलाईन पोर्टल केवळ २० दिवस आधीच खुले झाले होते. परंतु त्यानंतरी मात्र २० दिवस आधी अर्ज करण्याचा नियम डावलुन तो कालावधी परस्पर ३० दिवसाचा करण्यात आला, अशा नियमांची कुठलिही माहीती कोणालाही देण्यात आजी नव्हती. यावरून स्पष्ट होते की, आझाद मैदान तत्वावर देण्यासंदर्भात राबविण्यात येत असलेली प्रकीया पुर्णपणे पारदर्शी स्वरूपाची नाही . कुठलीही माहीती जाहीररित्या देण्याबाबत कुठलीही निविदा सुचना पारदर्शी स्वरूपाची आहे . याची प्रचिती आझाद मैदान भाडेतत्वावर देण्याची प्रकीया शासनामार्फत सुरू करण्यात आल्याची कुठा प्रकाशीत करण्यात आलेली नाही. आझाद मैदान भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत कुठार कुठल्याही प्रचलीत दैनिक वृत्तापत्रात प्रकाशीत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मैदान भाडेतत्वा देण्याबाबत राबविण्यात येणारी प्रक्रीया किती पारदर्शी स्वरूपाची करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या या सदोष प्रकीयेचा गैरफायदा केवळ प्रस्थापीत व मक्ता असलेल्या लोकांनाच होत आलेली आहे आणि आज ही त्याच लोकांच्या हातात आझाद मैदान देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपुर यांनी दिनांक १७ एपिप्रल २०१८ रोजी दिलेल्या नि मुठमाती देवुन सदरच्या निर्णयाची पायमल्ली करून सदोष ऑनलाईन अर्ज प्रकीया कुठल्याही प्रकार जाहीर सुचना प्रकाशीत न करता,छुप्या पध्दतीने राबविल्या जात असल्याने दिसुन येत आहे. हा अतिशय गंभीर स्वरूपाची असुन, केवळ या सदोष प्रकीयेचा फायदा पोहचत आहे. आझाद मैदान सार्वजनिक मालमत्ता असुन गरीब व्यावसायिकांना देखील त्या ठिकाणी व्यवसाय करण्याचा अधिकार आहे. परंतु प्रस्थापितांनाच सदरचे मैदान भाडेतत्वावर दिल्या जात असल्यामुळे सामान्य व्यावसायिकांना त्याठिकाणी आपला व्यवसाय करता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्याही अधिकारचे हनन सदोष ऑनलाईन अर्ज प्रकियेद्वारे होत आहे. काही मक्तेदारी असणार व्यक्ती स्वतः कडेच आझाद मैदान जास्तीत जास्त दिवसांकरीता भाडेतत्वावर रहावे या उद्देशाने ३-४ वेगवेगळया नावाने ऑनलाईन अर्ज करून व आझाद मैदान भाडेतत्वाचा आदेश मिळवुन आपल्याच ताब्यात आझाद मैदान ठेवत आहे आणि आपली मक्तेदारी कायम ठेवुन
आहे. त्यामुळे अशा सदोष प्रकीयेला तातडीने आळा घालुन, सध्यास्थितीत ज्यांना आझाद मैदान भाडेतत्वावर देण्यात आले त्याबाबत आणि त्याना यापूर्वी किती वेळा आझाद मैदान भाडेतत्वावर देण्यात आले याची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच सद्य.िस्थतीत ज्यांच्या ताब्यात आझाद मैदान आहे, त्यांना भाडेतत्वाचा आदेश तातडीने रद्द करणे देखील आवश्यक व न्यायंसगत आहे. प्रचलीत वृत्तपत्रात आझाद मैदान भाडेतत्वावर देण्याबाबतची कुठलिही सुचना आम जनतेचा जाहीररीत्या कधिही देण्यात आलेली नाही ही बाब अतिशय गंभिर स्वरूपाची आहे. कारण सार्वजनीक मालमत्ता भाडयाने देण्याच्या अनुशंगाने पारदर्शी प्रक्रीया राबविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. परंतु आझाद मैदान भाडेतत्वावर देतांना या महत्वपुर्ण बाबीचा विसर शासनाला पडल्याचे दिसत आहे. नगर परीषद कार्यालय घांटजी यांनी जागा भाडेतत्वावर देण्याच्या अनुशंगाने रीतसर निविदा सुचना दैनिक वृत्तपत्रात प्रकाशीत करून निविदा मागविल्या आहेत. परंतु जिल्हाच्या ठिकाणी मात्र केवळ २० ते ३० दिवस आधी अर्ज मागवन छुप्या पध्दतीने अर्ज मागवुन प्रथम अर्जाला प्राधान्य देवुन आझाद मैदान भाडयाने देण्याचा गंभिर प्रकार घडत आहे. सदरच्या तक्रारीची गांभियाने दखल घेण्यात यावी आणि काही प्रस्थापीत लोकांची मक्तेदारी कायमची बंद करण्यात यावी, अशी मागणी सूरज खोब्रागडे जिल्हाध्यक्ष संभाजी ब्रिगेड यांनी केली आहे. दरम्यान या गंभीर प्रकरणाची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन उगारू असा ईशारा दिला आहे.