पांढरकवडा : अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत, नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आदिवासींसाठी पेसा कायदा १९९६ च्या ४ (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या जागा राखीव ठेवण्याची मागणी ट्रायबल फोरम यवतमाळ जिल्हा उपाध्यक्ष अंकित नैताम यांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासाठी घटित करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाचे सदस्य सचिव पंकजकुमार यांना ई मेलद्वारे पत्र पाठवून मागणी केलेली आहे.
समर्पित आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठित सखोल चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने अभिवेदन,सूचना मागविल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र.९८०/२०१९ व १९७५६ /२०२१ या निर्णयात अनुसूचित जाती,जमातींच्या आरक्षणा संदर्भात दिलेल्या निर्देशाकडे ट्रायबल फोरमने समर्पित आयोगाचे लक्ष वेधले आहे.
संविधानातील पाचव्या अनुसूची नुसार राज्यातील १३ जिल्ह्यात २३ तालुके पूर्णतः आणि ३६ तालुके अंशतः महामहिम राष्ट्रपतींनी २ डिसेंबर १९८५ रोजी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रात येतात.पंचायत संबधी तरतुदी संविधान ( त्र्याहत्तरावी सुधारणा )अधिनियम १९९२ संविधानात समाविष्ट केलेल्या आहेत.पेसा कायदा १९९६ च्या पँरा ३ आणि ४ नुसार संविधानात काहिही असले तरी पंचायती संबधी पेसा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत कायदा करणार नाही.
पेसा कायदा कलम ४(छ) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमधील जागांचे आरक्षण हे त्या पंचायतीमधील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात राहायला पाहिजे. परंतू अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या पंचायतीमधील जागांचे आदिवासींसाठी असलेले आरक्षण जागांच्या एकूण संख्येच्या निम्म्या पेक्षा कमी असणार नाही आणि सर्व पातळीवरील पंचायतीच्या सभापतीच्या सर्व जागा आदिवासींसाठी राखीव असायला पाहिजे.
राष्ट्रपतींनी एकदा घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र हे राष्ट्रपती जोपर्यंत रद्द करत नाही. तोपर्यंत त्या अनुसूचित क्षेत्राचे लाभ मिळणे अनिवार्य आहे.एखाद्या पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमध्ये ५० टक्के पेक्षा कमी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असेल तरी त्या पंचायतीमध्ये ५० टक्के सदस्य आदिवासी असतील. तसेच त्या पंचायतीमध्ये सरपंच किंवा सभापती किंवा अध्यक्ष आदिवासी असतील.
निवडणूक आयोग ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व नगरपरिषद,नगरपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या राखीव व खुल्या पदांच्या जागा महाराष्ट्र निवडणूक कार्यक्रमानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १०,महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मधील कलम १२,पोटकलम २ चा खंड (ग) आणि महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या अनुच्छेद २४३ झेड ,२४३ झेड ए अन्वये घेण्याबाबत कळवितात.आणि अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायत समिती ( अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीसह )व जिल्हा परिषदेसाठी लोकप्रतिनिधीची पदे अनुसूचित जमातीसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ च्या कलम १२ (२) ( b ) आणि ५८ (१ -B) नुसार चक्रानुक्रमे ( रोटेशन ) पद्धतीने आरक्षण सोडत काढतात .
या रोटेशन पद्धतीमुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदसाठी पारित झालेल्या पेसा कायद्याच्या कलम ४ (g )च्या परन्तुकाच्या तरतुदींचे उल्लंघन होते.
आणि नगरपरिषद,नगरपंचायतीसाठी संविधानात दिलेल्या अनुच्छेद २४३ यग चे उल्लंघन होते.
चक्रानुकमे पद्धतीमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्यांच्या जागा वेगवेगळ्या प्रभागात, गटात, गणात किंवा वार्डात विभागल्या जातात. म्हणून प्रभाग किंवा गण किंवा गटात रोटेशन पद्धत न ठेवता त्या जागा आदिवासींसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवून बिगर अनुसूचित क्षेत्रात फिरते आरक्षण आळीपाळीने आरक्षित ठेवण्यात यावे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ तसेच २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी शासनाने मागासवर्ग आरक्षणाबाबत जारी केलेला सुधारित अध्यादेश क्र.३ हे संसदेने पारित केलेल्या पेसा कायद्याला वरचढ ठरत नाहीत.राज्याचा कायदा मोठा की केंद्राचा कायदा ? असा प्रश्न ही उपस्थित केला आहे.
ट्रायबल फोरमने याकडे ही आयोगाचे लक्ष वेधले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा १९६१ चे निवडणुका संबंधीचे कलम १२(२)(c) संबंधात तसेच संविधान अनुच्छेद २४३ डी,२४३ टी, १४ आणि १६ नुसार निर्णय दिला असल्याने संविधान भाग ९ आणि संविधान भाग ९ क मधील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण रिव्ह्यू करणे आवश्यक आहे.
नोकरी मधील अनु.जाती,जमाती तसेच राज्याने नोकरीत ओबीसी, विमुक्त जाती,भटक्या जमातींना आरक्षण दिले आहे.ते सर्व आरक्षण रिव्ह्यू करणे अनिवार्य आहे.
महामहिम राज्यपाल यांनी २९ आँगस्ट २०१९ रोजी जारी केलेली नोकरभरती अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निष्प्रभ झाली आहे.
