विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांमध्ये स्थानिक संघटनांना डावलून इतरांना प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी केलेल्या शिफारसी रद्द करण्यात यावे

विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघाची मागणी

मुंबई/वृत्तसेवा

राज्यातील प्रसार माध्यमांशी संबंधित व्यक्तींना अधिस्वीकृतीपत्रिका देण्यासंबंधी व त्याचे वितरण व नियंत्रणासाठी राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांचे गठण करण्याकरिता शासनाने नियमावली अंमलात आणलेली असून, यानुसार सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांमध्ये स्थानिक संघटनेचा एक-एक सदस्याची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. राज्यातील सर्व संचालक-उपसंचालक (माहिती) यांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी स्थानिक संघटनांना डावलून मर्जितले इतर पत्रकारांचे शिफारसी करून त्यांची नांवे बेकायदेशीररित्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास पाठविल्याचे निदर्शनास आले असून, या शिफारसी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघाने केली आहे.

याबाबत विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ॲड. पठाण अकरमखान यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी त्यांचे पत्र जा.क्रं. वृत्त प्र./2022/ अधिस्वी.समित्या/का-2/588, दिनांक 28.11.2022 आणि पत्र जा. क्रं. वृत्त (2022)/ अधिस्वीकृती/का-2/457, दिनांक 23.09.2022 रोजी राज्यातील संचालक (माहिती) औरंगाबाद-नागपूर आणि उपसंचालक (माहिती) कोंकण, पुणे, लातूर, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक आणि मुंबर्इ यांना पत्रे देवून कळविले की,, राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्या गठीत करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, अधिस्वीकृती नियमावलीनुसार विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांवर स्थानिक संघटनेचा प्रत्येकी एक सदस्य नियुक्ती करण्याबाबत तरतूद असल्याने आपापल्या विभागातील स्थानिक संघटनेंचा एक-एक प्रतिनिधींचे नांवे विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी दिनांक 26 सप्टेंबर 2022 पर्यंत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास पाठविण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. या अनुषंगाने सर्व संचालक-उपसंचाल (माहिती) यांनी ऑक्टोबर 2022 मध्ये आपापल्या विभागातील स्थानिक संघटनांना डावलून बेकायदेशीररित्या इतरांचे नावांची विभागीय अस्वीस्वीकृती समित्यांसाठी शिफारस खालीलप्रमाणे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे केलेल्या आहेत.

निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी दिनांक 13 फेबुवारी 2023 आणि दिनांक 11 ऑक्टोबर 2022 अन्वये राज्य व सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्या स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-34) यांच्याकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात मुंबर्इ विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी स्थानिक संघटना म्हणून मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाने दिनांक 23 सप्टेंबर 2022 रोजी सुचविलेले नाव चंदन बन्सी शिरवाळे यांच्या नावाची शिफारस केलेली आहे. जे पूर्णतः बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य असून, उक्त संघटना आजपर्यंत नोफ्लदणीकृत नसून, पत्रकारांचा बेकायदेशीर समुह आहे. त्याचप्रमाणे संचालक (माहिती) औरंगाबाद यांनी दिनांक 12 ऑक्टोबर 2022 च्या पत्रानुसार विनोद शंकर काकडे यांची जिल्हा मराठी पत्रकार संघटनेच्यावतीने विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी स्थानिक संघटना म्हणून शिफारस केलेली असून, सदर संघटना रजिस्टर्ड आहे किंवा नाही? यासबंधी कोणतेही दस्ताऐवज शासनास सादर करण्यात आलेली नाही. उक्त संघटनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण अहवाल (नोंदणी आस्थापनेकडे सादर केलेले) आणि कार्यकारी मंडळाची अधिकृत यादीसह आदी दस्ताऐवज प्राप्त करून पडताळणी/तपासणी करून नव्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आलेले आहे.

उपसंचालक (माहिती) लातूर यांनी पत्र जा. क्रं. विमाका/ला/अधिस्वी/2022/949, दिनांक 20.10.2022 च्या पत्रानुसार विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास लातूर विभागातील चार जिल्ह्यांतून 1) लहूकुमार अंबादासराव शिंदे, 2) अशोक भानुदास देडे, 3) नरसिंग पांडुरंग घोणे, 4) काकासाहेब मारूतीराव घुटे, 5) विठ्ठल प्रभाकर तगलपल्लंवपार, 6) दत्तात्रय गणपतराव परळकर, 7) चंद्रसेन देशमुख, 8) संतोष सुभाषराव जाधव, 9) नंदकिशोर लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल 10) पद्युम्न प्रकाश गिरीकर, 11) श्री मोहम्मद सादिक मोहम्मद अब्दुल रज्जाक आणि 12) प्रकाश बाबुराव कांबळे यांची नांवे कळविली होती. परंतु संचालक (माहिती) (वृत्त व प्रशासन) यांनी दिनांक 25 ऑक्टोबर 2022 रोजी उपसंचालक (मा) लातूर यांना दूसरे पत्र देवून, स्थानिक संघटनांमधून एक नावाची निवड करून तसे सुधारित पत्र पाठविण्याची विनंती केली होती. या अनुषंगाने उपसंचालक (माहिती) लातूर यांनी दिनांक 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास पत्र देवून कळविले की, उक्त 12 नावांपैकी एकाची निवड करणे स्थानिक पातळीवर अडचणीचे ठरू शकते. माहिती अधिकारात याबाबत विचारणा केल्या जाऊ शकते, त्यामुळे एक नाव कळविणे शक्य नाही. असे रोखठोक पत्र मुख्यालयास सादर करण्यात आलेले आहे.

वरील 12 नावांपैकी नरसिंग पांडुरंग घोणे यांची स्थानिक संघटनांमधून लातूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीच्या सदस्यपदी नियुक्तीसाठी प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला असून, स्थानिक संघटनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, नियमावली, मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण आणि निवडणुका झाल्याचे व त्यास नोफ्लदणी आस्थापनेने मान्यता दिल्याचे कोणतेही कागदपत्रे शासनाकडे आजरोजी उपलब्ध नसल्याने, उक्त दस्ताऐवज हस्तगत करून, त्याची तपासणी/पडताळणी केल्याशिवाय लातूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी स्थानिक संघटनांमधून सदस्य निवडीची प्रक्रिया करू नये. त्याचप्रमाणे उपसंचालक (माहिती) कोंकण, नवी मुंबर्इ यांनी पत्र जा. क्रं. विमाका/कोवि/4155/ 2022, दिनांक 12 ऑक्टोबर 2022 च्या पत्रानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास कोंकण विभागीय अस्स्वीकृती समितीसाठी स्थानिक संघटनांमधून सदस्य नियुक्तीसाठी 17 नांवे कळविलेली आहेत. कोंकण विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी 17 नावांपैकी मनोज जालनावाला यांचे नाव अंतिमरित्या फायनल करून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले आहे. सदर नावाची निवड करताना शासनाने स्थानिक संघटनेचे कोणतेही कागदपत्रे तपासलेली नसल्याने, उक्त व्यक्तीकडून स्थानिक संघटनेसबंधी नोफ्लदणी प्रमाणपत्र, घटना व नियम, मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण आणि अलिकडील अधिकृत पदाधिकाऱ्यांची निवड केल्याचे दस्ताऐवज प्राप्त करून तपासणी/पडताळणी करून फेरनिर्णय घेण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. तसेच उपसंचालक (माहिती), नाशिक विभाग यांनी त्यांचे पत्र जा. क्रं. विमाका/ नाशिक/ अधिस्वीकृती समिती/996/2022, दिनांक 3 नोव्हेंबर 2022 अन्वये स्थानिक संघटनांमधून अभिजीत कुलकर्णी आणि यशवंत पवार (नाशिक जिल्हा मराठी पत्रकार संघ) यांच्या नावाची शिफारस केली होती. त्यानंतर उपसंचालकांनी दुसरे पत्र दिनांक 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी शासनास पाठवून फक्त अभिजीत कुलकर्णी यांच्या एका नावाची शिफारस केल्याचे दिसून येते. अभिजीत कुलकर्णी हे स्थानिक संघटनेचे नसून, त्यांची नाशिक विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी प्रशासनस्तरावर केलेली शिफारस पूर्णतः बेकायदेशीर, नियमबाह्य आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्वाविरूद्ध असल्याने अभिजीत कुलकर्णी यांची नाशिक विभागीय अधिस्वीकृती समितीत निवड करण्याची प्रक्रिया करू नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे व उपसंचालक (माहिती) कोल्हापूर यांनी पत्र जावक क्रंमाक विमाका/का/अधिस्वी.समिती सदस्य नाव/4029/2022, दिनांक 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास पत्र देवून कोल्हापूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी स्थानिक संघटनाम्हणून निखील विद्याधर पंडितराव यांचे नावाची शिफारस केलेली असून, सदर व्यक्ती कोणत्या स्थानिक संघटनेचा आहे? याबाबत कोणतेही दस्ताऐवज शासनाकडे उपलब्ध नसल्याने उक्त शिफारस बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याने कोल्हापूर विभागातून स्थानिक संघटनामधून नमूद व्यक्तीची केलेली शिफारस रद्द करावी व स्थानिक संघटनांकडून नवीन प्रस्ताव मागविण्याची कार्यवाही करावी आणि उपसंचालक (माहिती) अमरावती यांनी पत्र क्रं. विमाका/अम/अधिस्वीकृती/2022-23/ 164, दिनांक 3 जानेवारी 2023 च्या पत्रानुसार रवींद्र लाखोडे आणि अनिल जुगलकिशोर अग्रवाल यांची विभागीय समितीवर नियुक्तीसाठी शिफारस केलेली असून, शासनाने रवींद्र लाखोडे यांची शिफारस केल्याचे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसून येते. मात्र, स्थानिक संघटनेबाबत नोफ्लदणी प्रमाणपत्र, मागील तीन वर्षांचे लेखीपरिक्षण व अद्यावत पदाधिकाऱ्यांची प्रमाणित यादी शासनाकडे उपलब्ध करून देण्यात आलेले नसल्याने रवींद्र लाखोडे यांची अमरावती विभागीय अधिस्वीकृती समितीच्या सदस्यपदी नियुक्तीची प्रक्रिया बेकायदेशीर झालेली आहे. या प्रकरणी नमूद श्रमीक पत्रकार संघटना, अमरावतीचे नोफ्लदणी प्रमाणपत्र, घटना व नियमावलीची प्रत, मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण आणि नोंदणी आस्थापनेने मान्यता दिलेल्या पदाधिकारी/विश्‍वस्तांची यादी प्राप्त करून पडताळणी/ तपासणी केल्यानंतरच अमरावती विभागीय अधिस्वीकृती समितीच्या सदस्यपदी निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी तसेच संचालक, माहिती व जसंपर्क नागपूर यांनी जा.क्रं. संमावज.नाग/स्था.सं.प्रतिनिधी/2022/ 2087, दिनांक 11 ऑक्टोबर 2022 नुसार नागपूर विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी स्थानिक संघटनांमधून सदस्य नियुक्तीसाठी शिरीष नारायणराव बोरकर यांचे नाव माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे फॉरवर्ड केलेले आहे व सदर नावाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आले असले तरी उक्त व्यक्तीची ज्या स्थानिक संघटनेच्यावतीने निवडीची शिफारस करण्यात आली, त्या संघटनेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, नोंदणी आस्थापनेने प्रमाणित केलेले नियम व घटना आणि मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण तसेच निवडणूक झाल्याचे व ते मान्यता प्रदान केल्याबाबत कोणतेही दस्ताऐवज शासनाकडे आजरोजी उपलब्ध नसल्याने उक्त निवडीची प्रक्रिया ही प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याने उक्त व्यक्तीकडून संघटनेचे वरीलप्रमाणे कागदपत्रे हस्तगत करून तपासणी/पडताळणी करणे न्यायोचित होर्इल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

उपसंचाल (माहिती) पुणे यांनी जा.क्रं. विमाका/पुणे/अधिस्वी/1119/2022, दिनांक 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीसाठी चार नावांची शिफारस केलेली असल्याने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी उपसंचालक (माहिती), पुणे यांना दुसरे पत्र पाठवून, एक नावाची निवड करण्याची विनंती केली होती. याच्या उत्तरी उपसंचाकल (मा) पुणे यांनी दिनांक 28 ऑक्टोबर 2022 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास पत्र पाठवून चार पैकी एक नावाची निवड करणे स्थानिक पातळीवर अडचणीचे असल्याचे कळविलेले आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने उक्त चार नावांपैकी चंद्रसेन जाधव यांची अंतिमतः निवड करून तसा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आलेला असला तरी स्थानिक संघटनेचे कागदपत्रे शासनाकडे उपलब्ध नसल्याने उक्त नमूद व्यक्ती स्थानिक संघटनेचा असल्याचे बोध होत नसल्याने उक्त व्यक्तीकडून स्थानिक संघटनाबाबत नोफ्लदणीप्रमाणपत्र, घटना व नियमाचे प्रमाणित प्रत आणि मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण तसेच निवडणुका झाल्याचे व त्यास नोफ्लदणी स्थापनेने मान्यता दिल्याचे दस्ताऐवज हस्तगत करून, त्याची तपासणी/पडताळणी करून पुणे विभागीय अधिस्वीकृती समितीमध्ये स्थानिक संघटनाचे प्रतिनिधी म्हणून निवडीची फेरविचार करावा आणि सुधारित प्रस्ताव पाठविण्याची कार्यवाही करावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

मराठी पत्रकार परिषद:-

राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी मराठी पत्रकार परिषदेने खालील नावांची बेकायदेशीर शिफारस केलेली असून, मा. धर्मादाय आयुक्त, पुणे यांचे दि. 11.06. 2019 च्या पत्रानुसार मा. मुंबर्इ उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्रं. 4567/2002 मध्ये दिनांक 28 ऑगस्ट 2002 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार मराठी पत्रकार परिषदेवर मा. सहाय्यक धर्मादय आयुक्त, पुणे यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केलेली आहे व प्रशासकांनी अधिस्वीकृती समित्यांसाठी उक्त नावांची शिफारस केलेली नसून, सदर नांवे बेकायदेशीरपणे राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून, राज्य समितीसाठी सुर्यकांत माणिकराव देशमुख, किरण प्रभाकर नार्इक, शरद आनंदराव पाबळे, शिवराज अप्पासाहेब काटकर आणि जाह्नवी विनोद पाटील यांची राज्य अधिस्वीकृती समितीसाठी तर विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी मुंबर्इ: दिपक हनुमान केतके, औरंगाबाद: अनिल विश्‍वनाथराव महाजन, लातूर: विजयकुमार विश्‍वंभरराव जोशी, कोंकण: हर्षद रमाकांत पाटील, नाशिक: विजयसिंह मोहनराव होलम, कोल्हापूर: गजानन राजाराम नार्इक, अमरावती: राजेंद्र जगन्नाथ काळे, नागपूर: अविनाश पांडुरंग भांडेकर आणि पुणे: हरिष वसंत पाटणे यांची विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी बेकायदेशीररित्या शिफारसी करण्यात आलेल्या आहेत.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम;

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमच्या कोट्यातून वरील सदस्यांची 2+9=11 राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी उक्त नावांची बेकायदेशीर आणि नियमबाह्य शिफारसी टी.व्ही.जर्नलिस्ट असोसिएशनने केलेल्या आहेत. कारण की, महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र व प्रसार माध्यम अधिस्वीकृती नियम, 2007 (वितरण व नियंत्रण) अन्वये टी. व्ही. जर्नलिष्ट असोसिएशन या संघटनेला शासनाने मान्यता दिलेली नसल्याने नमूद संघटनेला एकही नाव सुचविण्याचे अधिकार नाहीत. यामुळे टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनने शिफारस केलेल्या सर्व नावे बेकायदेशीर असून, त्याने केलेल्या शिफारसीनुसार प्रस्ताव मंजूर झाला तर टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशन या संघटनेला मान्यता बहाल केले सारखे होर्इल व इतर किर्याशील संघटनांवर अन्याय होर्इल. म्हणून टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनने केलेल्या शिफारसीमधील नांवे रद्द करून राज्य अधिस्वीकृती समितीसाठी संपूर्ण राज्यातून तर विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी त्या-त्या विभागातून इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रतिनिधींकडून खुल्यारूपाने अर्ज/प्रस्ताव मागविणे न्यायोचित होर्इल, असे निवेदनात मनूद करण्यात आले आहे. टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनने राज्य अधिस्वीकृती समितीसाठी विनोद व्यंकट जगदाळे आणि राजेश अप्पा माळकर या दोघांची राज्य अधिस्वीकृती समितीसाठी तर विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी मुंबर्इ: राजू विठ्ठल सोनावणे, औरंगाबाद: माधव गुणवंतराव सावरगावे, लातूर: अझहरोद्दीन रमज़ान शेख, कोंकण: प्रणव प्रमोद पोळेकर, नाशिक: चंदन दिलीप पुजाधिकारी, कोल्हापूर: प्रताप राजाराम नार्इक, अमरावती: सुद्रकुमार कृष्णराव आकोडे, नागपूर: नद्र गोपाल पुरी आणि पुणे: अमन सय्यद या नावांची टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनने बेकायदेशीररित्या शिफारस केल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ;

संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी दिनांक 11.10.2022 आणि 13.02.2023 रोजी अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-34) यांना सादर केलेल्या अधिस्वीकृती समितीच्या प्रस्तावात मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचा एक सदस्य राज्य व मुंबर्इ विभागीय अधिस्वीकृती समितीत एक-एक सदस्याची नियुक्तीसबंधी प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने क्रं. अधिस्वी/ वृत्त/2018/का-2/498, दिनांक 19.09.2018 अन्वये उक्त संघटनेस संस्थेची माहिती पाठविणेबाबत कळविले होते. या अनुषंगाने सदर संघटनेने शासनाकडे माहिती सादर केली नसल्याने शासनाने दिनांक 25.01.2019 आणि दिनांक 22.03.2019 रोजी उक्त संस्थेला पत्रे पाठवून गेल्या तीन वर्षातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केलेल्या लेखापरिक्षण अहवालासह नोफ्लदणी प्रमाणपत्र, नियमावलीची प्रमाणित नकला दिनांक 02.04.2019 पर्यंत शासनास सादर करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही संघटनेने अद्यापपर्यंत कोणतेही दस्ताऐवज शासनास केलेले नाहीत. सदर संघटना ही मा. धर्मादाय आयुक्त, मुंबर्इ यांच्याकडे अथवा मा. कामगार आयुक्त, कोंकण विभाग, मुंबर्इ यांच्याकडे नोंदणीकृत नसून, नमूद संघटना कोणत्याही शासकीय आस्थापनेकडे नोंदणी केलेली नाही व संघटनेच्या समुहाने आजपर्यंत शासन-प्रशासनाची आणि पत्रकारांची दिशाभूल केलेली असून, मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ हे अधिकृत संघटना नसून, बेकायदेशीर गट/समूह आहे व दिलीप सुभाष सपाटे, चंदन बन्सी शिरवाळे यांच्याकडून अथवा या दोघांची शिफारस करणाऱ्यांकडून सदर संघटनेचे नोंदणीचे प्रमाणपत्र, प्रशासकीयस्तरावर प्रमाणित केलेले घटना व नियमाची प्रत, संघटनेच्या नावाने असलेले पॅन कार्डची झेरॉक्स, संघटनेच्या नावाने असलेले बँक खात्याचे पासबुक आणि संघटनेनेे सादर केलेले मागील सर्व ऑडिट, इन्कम टॅक्स रिटर्न आदी दस्ताऐवज प्राप्त करून पडताळणी/तपासणी केल्यास सत्यता स्पष्ट होर्इल. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ हे नोंदणीकृत संघटना नसल्याने सदर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची राज्य व मुंबर्इ विभागीय अधिस्वीकृती समितीत नियुक्ती करणेबाबतचा प्रस्ताव पूर्णतः बेकायदेशीर व नियमबाह्य आहे. शासन निर्णयातील वरीलस्प्रमाणे नमूद पत्रकार संघटनांची शासनाकडे सादर केलेल्या सर्व दस्ताऐवजांची पडताळणी/चौकशी होणे न्यायोचित होर्इल तसेच नोंदणी प्रमाणपत्रे निर्गमित करणाऱ्या आस्थापनेकडून अद्यावत अहवाल प्राप्त करून खात्री करून घेणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.

बृह्न्महाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ;

अधिस्वीकृती नियमावलीत ‘‘बृह्न्महाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ’’ या नावाच्या संघटनेला मान्यता देण्यात आलेली असून, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने क्रं. अधिस्वी/वृत्त/2018/का-2/492, दिनांक 19.09.2018 अन्वये उक्त संघटनेस संस्थेची माहिती पाठविणेबाबत कळविले होते. या अनुषंगाने सदर संघटनेने दिनांक 21.09.2018 रोजी अर्धवट व दिशाभूल करणारी माहिती शासनास सादर केलेली आहे. त्यानंतर शासनाने दिनांक 08.03.2019 आणि दिनांक 22.03.2019 रोजी उक्त संस्थेला पत्रे पाठवून ‘‘गेल्या तीन वर्षातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केलेल्या लेखापरिक्षण अहवालाच्या नकला’’ दिनांक 02.04.2019 पर्यंत शासनास सादर करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही संघटनेने अद्यापपर्यंत लेखापरिक्षण अहवाल शासनास सादर केल्याचे दिसून येत नाहीत.

सदर संघटनेने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास दिनांक 21.08.2018 रोजी सादर केलेल्या अर्धवट माहितीच्या नकला माहिती अधिकार कायदा 2005 अन्वये मिळविलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, उक्त संघटनेच्या लेटरहेडवर ‘‘बृह्न्महाराष्ट्र वृत्तपत्र संपादक संघ’’ असे संघटनेचे नाव स्पष्ट दिसून येते तर नोंदणी प्रमाणपत्रावर ‘‘महाराष्ट्र राज्य जिल्हा वृत्तपत्र स्ंपादक संघ’’ असे नाव नमूद असून, सदर संघटनेची उप-विधी व नियमावलीचे निरीक्षण केले असता, त्यात ‘‘महाराष्ट्र राज्य जिल्हा वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघ’’ असे स्पष्ट दिसत असून, शासनाने मान्यता दिलेल्या ‘‘बृह्न्महाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ’’ या नावाशी कोणतेही कागदपत्रांचा ताळमेळ बसत नाहीत. याचा अर्थ असा की, सदर संघटनेने शासनाची व पत्रकारांची फसवणूक केलेली आहेत. या संघटनेने शासनाकडे सादर केलेल्या सर्व दस्ताऐवजांची बारकार्इने तपासणी/पडताळणी/चौकशी होणे न्यायोचित ठरेल असे निवेदनात नमूद केलेले आहे.

स्थानिक संघटनांच्या नावाखाली संचालक-उपसंचालक (माहिती) यांनी विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी केलेल्या शिफारसी व पाठविलेले नांवे, त्यांच्या स्थानिक संघटनेचे नोंदणी प्रमाणपत्रे, घटना व नियम, मागील तीन वर्षांचे लेखापरिक्षण आणि अद्यावत कार्यकारी मंडळ व त्यासबंधाने अधिकृत दस्ताऐवज हस्तगत करून तपासणी/पडताळणी करून अधिस्वीकृती समित्यांसाठी नवीन प्रस्ताव सादर करावा आणि 1) मराठी पत्रकार परिषद, 2) बृह्न्महाराष्ट्र वृत्तपत्र संपादक संघ तसेच 3) मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ तसेच टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनसह इतर मान्यताप्राप्त पत्रकार संघटनांची चौकशी/पडताळणी केल्याशिवाय राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्या स्थापन करू नये आणि फसवणूक करणाऱ्या संघटनांविरूद्ध व स्थानिक संघटनांबाबत खोटे, बनावट शिफारसी करणाऱ्यांविरूद्ध कायदेशीर कार्यवाही करावी, अन्यथा दिनांक 20 मार्च 2023 पासून बेमुदत अमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचे विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक-पत्रकार संघाने दिलेल्या निवेदनात नमूद केले असून, निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवासहीत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय आणि पोलीस आयुक्तालयास देण्यात आले आहे.