राज्य सरकारच्या नवनियुक्त राज्य अधिस्वीकृती व विभागीय अधिस्वीकृती समिती निवड प्रक्रियेची चौकशी करा. “निवडीत पारदर्शकता व सर्व समावेक्षता कुठं?”

पत्रकार संरक्षण समिती,महाराष्ट्र संघटनेचे मुख्यमंत्री यांना पत्र…

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अधिस्वीकृती राज्य व विभागीय समित्यांवर सर्वसामावेक्षक प्रतिनिधित्व नाही, निवड प्रक्रिया संशयास्पद, त्या त्याच संघटनेला नेहमीप्रमाणे अधिस्वीकृती समितीवर, बाकी राज्यातील प्रमुख संघटना व पत्रकारांच्या हककासाठी लढणारे नेहमीप्रमाणे वंचितच, नेमकी ही समिती निवडीला काय अटी शर्ती होत्या? हे शासनाने जाहीर करावे,
अन्यथा असहकारच …
“अहो अधिस्वीकृती काही मंडळींची मालकीयत का?”
यातील निकष नियम कष्टकरी ग्रामीण/शहरातील कार्यक्षेत्रावर राबणाऱ्या पत्रकारांना मिळत नाही हे वास्तव, बदलवणारे आहे कुठं?
अशी परस्पर नेमलेली समिती मान्य नाहीच… माननीय,
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब, यांच्या नावे असलेले निवेदन नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांना,पत्रकार संरक्षण समिती,महाराष्ट्र (मान्यताप्राप्त)संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष राम खुर्दळ, व (राष्ट्रीय)विश्वगामी पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष योगेश घोलप यांचे हस्ते हे निवेदन दि.१७ जुलै २०२३ रोजी देण्यात आले,
तत्पूर्वी वर्षांपूर्वीच अधिस्वीकृती समितीवर मान्यताप्राप्त कार्यरत पत्रकार संरक्षण समिती महाराष्ट्रच्या वतीने राज्यातील ६ प्रतिनिधी ची नावे व त्यांचा बायोडाटा,सोबत त्या त्या जिल्ह्यातील आमदार,खासदार यांची पत्रे जोडून राज्य शासनाच्या त्या त्या विभागांना पत्रे दिली होती, मात्र त्यांना ही या शासनाने केंद्राच्या टोपल्या दाखवल्या, जनतेचे सरकार म्हणता तुम्ही,मग पारदर्शकता कुठं गेली?याचे उत्तर द्यावे, अधिस्वीकृती जी परस्पर नेमली ती बरखास्त करा,व निवड प्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी करा,ही आमची मागणी आहे,
(आम्हाला पदांची नव्हे ग्रामीण व शहरी पत्रकारांना अधिस्वीकृती मिळत नाही यासाठी जाणते कृतिशील प्रतिनिधी त्यावर घेणे आवश्यक होते) मा.राज्यपाल,मुख्यमंत्री,नागपूर अधिवेशन मंत्री महोदय,व माहिती उपसंचालक मुंबई मंत्रालय येथे