यावेळी मुलाणी म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात 36 जिल्ह्यात 358 तालुक्यात एकूण 28813 ग्रामपंचायती आहेत. उक्त जिल्ह्यातील विविध गावांतील ग्रामपंचायत मधील ग्रामस्थांना अनेकदा रोजगार किंवा उदरनिर्वाहाच्या आवश्यकतेमुळे आपल्या गावांपासून दूर 500 कि.मी. पेक्षा अधिक अंतरावर अन्य ठिकाणी वास्तव्यास जावे लागते. अशा परिस्थितीत त्यांना गावात नियमितरित्या होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होणे कठीण असते. यामुळे गावाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा सक्रिय सहभाग शक्य होत नाही आणि त्यांच्या सूचना व मतांचा अभाव राहतो. ग्रामपंचायत मधील प्रत्येक ग्रामस्थांची आपल्या गावासोबत नाळ जोडलेली असते. गावावर असलेले प्रेम, आपुलकी, निष्ठा, आणि गावासाठी काही तरी वेगळं करण्याची तळमळीची इच्छा असते. पण, उदरनिर्वाहा करिता त्या व्यक्तीस परगावी जावे लागते. या समस्येवर एक उपाय म्हणून गावाबाहेर असलेल्या ग्रामस्थांना ग्रामसभेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी यासाठी प्रत्यक्ष सभेबरोबरच दूरदृश्य प्रणाली (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) च्या माध्यमातून ग्रामसभा घेणे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास गावाच्या बाहेर असलेल्या ग्रामस्थांना देखील ग्रामसभेत भाग घेण्याची संधी मिळेल व गावाच्या विकासासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यास सहाय्यभूत सहकार्य मिळेल. आणि गावाच्या प्रगतीत त्यांचा सहभाग सुनिश्चित होईल. आपल्या शासनाच्या डिजिटल इंडिया अभियानांतर्गत ही कल्पना साकार करणे शक्य आहे व यामुळे गावाच्या विकासाच्या प्रक्रियेत प्रत्येक ग्रामस्थांचा हातभार नक्की लागेल.
या उपक्रमामुळे गावाच्या विकासात सर्वांचा सहभाग वाढेल, तसेच शासनाच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या उपयोजनांतर्गत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जाईल. त्याअनुषंगाने ग्रामपंचायतीच्या बाहेर उदरनिर्वाहासाठी गेलेल्या ग्रामस्थांसाठी ग्रामसभेत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होण्याची संधी द्या अशी महाराष्ट्र राज्य रुग्ण हक्क परिषद चे मंत्रालयीन सचिव शाहरुख मुलाणी यांनी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रत्यक्ष भेटून तर प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना ईमेल द्वारे लेखी निवेदन देऊन जोरदार मागणी केली आहे.
यावर ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांना ‘कार्यवाही करावी’ असे निर्देश देऊन उक्त निवेदन अग्रेषित केले.
चौकट : – ग्रामसभेत ग्रामपंचायत हद्दीत राहणाऱ्या प्रत्येक ग्रामस्थांचा सहभाग वाढवून लोकाभिमुख कामे करणे हेच शासनाचे उद्दिष्ट – ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे मंत्री गिरीश महाजन
