यवतमाळ – राज्य सरकारच्या ‘एक रुपयात पीकविमा’ अंतर्गत गतवर्षीच्या ९६ लाखात १० ते १५ लाख शेतकरी वाढतील असा अंदाज होता. पण, तब्बल एक कोटी ७० लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरविला आणि सरकारचे गणितच बिघडले. आता शेतकरी हिस्सा १५५१ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना द्यायचा कोठून हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता त्यासाठी बजेटमध्ये वाढीव तरतूद करायची की आकस्मिक निधीतून ही रक्कम द्यायची, याचा विचारविनिमय सुरु आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढल्यावर २१ दिवसांत भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे. पण, सध्या यवतमाळ सह बहुतेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढून १५ दिवस झाले, तरीदेखील शेतकऱ्यास भरपाई मिळालेली नाही. एवढी मोठी रक्कम द्यायची अशी यावर मार्ग शोधला जात आहे. दरम्यान, ही रक्कम देण्यासाठी एकतर बजेटमध्ये वाढीव तरतूद करावी लागणार आहे किंवा राज्य आकस्मिक निधीतून विमा कंपन्यांना शेतकरी हिस्सा द्यावा लागणार आहे. पावसाअभावी अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला तत्काळ मदत मिळावी यासाठी सरकारला तातडीने यासंबंधीचा निर्णय घ्यावाच लागेल, असे ‘कृषी’तील अभ्यासक प्रा. पंढरी पाठे यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील तालुक्यात चिंताजनक स्थिती: – यवतमाळ जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये १ जूनपासून सरासरीच्या ६० ते ७० टक्के पाऊस अधिक झाला असून खरीप पूर्णपणे वाया गेला असून आता रब्बीच्या पेरण्याही करता येणार नाहीत, अशी सद्यः स्थिती आहे. त्यात यवतमाळ जिल्ह्यातील आर्णी, केळापूर, घाटंजी, पुसद, दिग्रस, दारव्हा, मारेगाव, झरी जामणी, बाभूळगाव तालुक्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील ईतरत्र तालुक्यात हीच परिस्थिती आहे.
