सामाजिक कार्यकर्ते खरात यांचे महसूल मंत्र्यांना निवेदन
प्रतिनिधी:-रवि आण्णा जाधव
देऊळगाव राजा : अवैध गौण खनिज उत्खन व वाहतूक प्रकरणी परिवहन आणि गृह विभागाची संयुक्त जबाबदारी निश्चित झाल्यावरही संबंधित विभागामार्फत कारवाई शून्य असून शासनाचा अध्यादेशाचे काटेकोर पणे पालन होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात गृह व परिवहन विभागाची आणि सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार त्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त मासिक सभा अनिवार्य करून अवैद्य गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर प्रतिबंध घालावा अशी मागणी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे अशासकीय सदस्य चंद्रकांत खरात यांनी महसूल मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
महाराष्ट्र शासन सामाजिक युवा पुरस्कार प्राप्त तथा जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद अशासकीय सदस्य चंद्रकांत खरात यांनी राज्याचे महसूल मंत्री यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, श्री खरात यांच्या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासनाने गत ऑगस्ट महिन्यात अवैध गौण खनिज बाबत कारवाईचे अधिकार महसूल विभागा सोबतच गृह आणि परिवहन विभागावर जबाबदारी निश्चित केली होती.मात्र अवैद्य गौण खनिज उत्खनन व वाहतूकींवर अद्याप पर्यंत परिवहन व गृह विभागामार्फत कारवाई नगण्य आहे. याचबरोबर महसूल विभागा मार्फत उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांच्या अधिपत्याखालील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामार्फत कारवाई केल्या जाते मात्र जिल्हाधिकारी यांच्यासह जिल्हा प्रशासना मार्फत अवैध गौण खनिजावर प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने अपेक्षित मदत केली जात नाही. याचबरोबर महसूल विभागाला गृह आणि परिवहन विभागाची पण साथ मिळत नाही. परिणामी महसूल चे अधिकारी व कर्मचारी एकीकडे वाळू माफिया चे टारगेट ठरतात तर दुसरीकडे लोकप्रतिनिधी यांच्या मार्फत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने महसूल प्रशासनाचे मनोबल खचत आहे. दरम्यान शासन निर्णयानुसार अवैधरीत्या रेती उत्खनन साठी महसूल पोलीस उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांची सयुक्तिक जबाबदारी निश्चित आहे. त्यानुसार तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी सि.राजा यांनी शासनास वेळोवेळी अवगत केले की पोलीस व परिवहन यांचे या सर्व बाबींवर प्रशासकीय नियंत्रण नसल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्त अमरावती यांना सादर केला होता. सदर अहवालामध्ये त्यांनी संबंधित दोन्ही विभागाची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई प्रस्तावित करण्याबाबत सूचित केले होते.या काळामध्ये जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे मोबाईल फोनचे सी डी आर ची कसून तपासणी करावी जेणेकरून झालेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतूक प्रकरणी रेती माफियांशी त्यांचे असलेले आर्थिक देवाण-घेवांण चे हितसंबंध सिद्ध होतील. याचबरोबर राजकीय हेतूने लोकप्रतिनिधी अधिकाऱ्यांच्या शासकीय कामात अडथळा आणत असतील तर त्यामुळे नाहक सर्व महसूल विभागाची प्रतिमा सातत्याने मलिन होत असल्याने सुधारित रेती धोरण अवलंबण्याची गरज असल्याचा महत्वपूर्ण अहवाल तत्कालीन एसडीओ यांनी सादर केला होता दरम्यान चंद्रकांत खरात यांनी दिलेल्या निवेदनात पुढे नमूद केले होते की, शासनाने गौण खनिज अवैध वाहतूक व उत्खनन बाबत संयुक्तरीत्या महसूल,पोलीस व परिवहन विभागाची जबाबदारी निश्चित केली असताना आतापर्यंत कोणतेही कृतीयुक्त धोरण निश्चित करण्यात आले नाही त्यामुळे येथे झालेल्या या गैरव्यवहार प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाच्या संपत्तीची गैरमार्गाने मोठ्या प्रमाणावर लुट व चोरी होत आहे. याबाबत संबंधित विभागाच्या बेजबाबदार व नियंत्रण शून्य कारभाराची योग्य ती चौकशी करून गंभीर स्वरूपाची कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
महसूलमंत्र्यांनी घेतली दखल – सामाजिक कार्यकर्ते श्री खरात यांच्या तक्रारीची महसूल मंत्री यांनी दखल घेत राज्याचे महसूल विभाग गृह व परिवहन विभागाला पत्र देऊन संबंधित विभागाच्या बेजबाबदार व नियोजन शून्य कारभाराच्या चौकशीचे आदेश दिले. याचबरोबर अपर मुख्य सचिव महसूल मंत्रालय मुंबई यांच्या कार्यालयास कारवाईचे आदेश ही पारित केले आहे..
