जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आर. पी. काळम
नांदेड , दि. १२ ( राजेश भांगे ):- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 2013 अंतर्गत शासकीय / निमशासकीय व खाजगी कार्यालयांतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधकारक आहे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीमती आर. पी. काळम यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
या अधिनियमान्वये जिल्हा, तालुकास्तर व इतर ठिकाणी ज्या आस्थापनेत दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहे अशा प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी कार्यालये, शासन अनुदानित संस्था, महामंडळे, सहकारी संस्था आदी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करणे बंधनकारक आहे. यापुर्वी अशा समित्या काही कार्यालयाने स्थापन केल्या आहेत. परंतू या समितीत काही व्यक्ती बदलल्या असतील त्यामुळे सदर समिती पुरर्गठीत करणे, अद्यावत, नव्याने गठीत करणे आावश्यक आहे. ज्या आस्थापनेवर दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत अशा कार्यालय प्रमुखांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठीत करुन त्याची प्रत व दर तिमाही, सहामाही, वार्षिक अहवाल (अत्याचाराची घटना घडो अथवा न घडो) जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय शास्त्रीनगर नांदेड यांना उपलब्ध करुन दयावी, असेही आवाहन जिल्हा माहिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.
