ईकबाल शेख
वर्धा – वर्धा जिल्हा येथे अवैधरित्या वाळूचा उपसा करणाऱ्या वाळू तस्करांवर कारवाईसाठी जाणाऱ्या महसूल विभागाच्या पथकावर वाळू तस्करांकडून होणारे हल्ले वाढले आहेत. वाळू उत्खननातून अल्पावधीत अमाप पैसा मिळत असल्याने गावातील युवक वर्ग मोठ्या प्रमाणात या व्यवसायात उतरला आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी सर्व सरकारी नियम पायदळी तुडवून दिवसरात्र वाळूचा उपसा सुरू आहे. वाळू तस्करांनी त्यांची स्वतःची यंत्रणाही तयार केली असून ही यंत्रणाच आता महसूलच्या जीवावर उठली आहे. या लढाईत महसूल यंत्रणा मात्र हतबल झाल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी वाळूची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी लहान मोठ्या नद्यांच्या पात्रातून अमर्यादपणे वाळूचा उपसा होत आहे. पूर्वी गावातील छोट्या मोठ्या बांधकामांपर्यंत मर्यादीत असणारी वाळूची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या व्यवसायात अत्याधुनिक यंत्रांनी शिरकाव केला आहे. जेसीबी, पोकलेन, यांत्रिक बोटी अशा यंत्रांच्या मदतीने नदीपात्रातील वाळू उपसून शहरांकडे पाठवली जात आहे.
या वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी सरकारने कडक नियम केले आहेत. परंतु, या नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. सूर्योदयापासून सूर्यास्तापर्यंतच वाळूचा उपसा करण्याचा नियम असला तरी रात्रीच्या वेळेसच वाळूचा उपसा होत आहे. नदीपात्रात वाहने उभी करुन त्यात वाळू भरून गुपचूपपणे गावाच्या बाहेर काढून दिली जातात. या वाळू उपशावर कारवाईसाठी महसूल विभागातील तहसीलदारांचे पथक कार्यरत आहे. परंतु या पथकावर हल्ले करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
कारवाईसाठी आलेल्या पथकांवर दगडफेक करणे, मारहाण करणे यांसारखे प्रकार सातत्याने घडत आहे. वर्धा जिल्यातील काहि भागात अशा घटना घडत आहेत. नदीपात्रातून चोरट्या मार्गाने वाळूचा उपसा करायचा. काही काळ ही वाळू साठवायची नंतर जादा दराने वाळूची विक्री करुन अमाप पैसे मिळवायचे. असा धंदा सध्या जोरात सुरू आहेत. त्यामुळे या मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या महसूल विभागाच्या पथकांवर हल्ले करुन त्यांच्यावर दडपण आणण्याचे प्रकार होत आहेत. हिंगणघाट, देवळी पुलगाव लगत नदीपात्रातून वाळू उपसा केला जातो. अवैधपणे होत असलेल्या या वाळू उपशाची माहिती गावातील महसूल विभागाचे अधिकारी, पोलिस यांना असते. माहिती असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष का केले जाते ? पोलिस यंत्रणा काय करत असते? गावातून वाहने बाहेर कशी सोडली जातात? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
कारवाईसाठी गेलेल्या पथकावर हल्ले का होतात, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. वाळू व्यवसायात हप्तेखोरीचाही विषय दडलेला असल्याची चर्चा आहे. वाळूचे वाहन गावाबाहेर काढून देण्यासाठी गावातील गावपुढाऱ्यापासून सरकारी यंत्रणांपर्यंत किती जणांचे हात ओले करावे लागतात, याचे किस्से नेहमीच ऐकायला मिळतात. त्यामुळे हप्ता दिल्यानंतरही जर कारवाई होत असेल तर चिडून वाळू तस्करांकडून असे हल्ले होत आहेत का, हे देखील तपासून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
वाळू वाहनांवर कारवाईसाठी जाणाऱ्या महसूलच्या पथकास स्वसंरक्षणाची वेळ आली तर त्यांच्याकडे नदीपात्रातील दगडधोंड्यांशिवाय दुसरे कोणतेच शस्त्र नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे असा हल्ला झालाच तर तेथून पळ काढण्याशिवाय दुसरा पर्याय या पथकाकडे नाही. त्यामुळे वाळू वाहनांवर कारवाईची पद्धत बदलण्याची गरज दिसुन येते.
वाळू तस्करांकडून हल्ला झाल्यास नुसत्याच काळ्या फिती लावून निषेधाची निवेदने देण्यावर थांबून चालणार नाही.
याउलट, हल्ला करणाऱ्या वाळू तस्करांकडे पाहिले तर त्यांची स्वतःची यंत्रणा आहे. त्यांच्याकडे अनेक शस्त्रे आहेत. ते हल्ला करुन पसार होतात. सरकारी अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करण्यापर्यंत एवढी हिंमत येते कोठून? हल्लेखोरांकडे शस्त्रे कशी येतात? महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी येणार असल्याची माहिती या मंडळींना कशी मिळते? वाळू उपशासाठी महागड्या गाड्या, यंत्रे येतात कशी? सर्वात महत्वाचे म्हणजे महसूल व पोलिस विभागाच्या नाकावर टिच्चून कायदा व सुव्यस्थेचे मोडीत काढण्याचे धाडस या लोकांकडे कोठून येते? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात.
गेल्या पंधरा-वीस वर्षांतील वाळूतस्करांवरील कारवाया, जप्त वाळू, तस्करांचे हल्ले असे अनेक प्रकार घडले आहेत. नद्यांचे काठ धोकादायक झाले आहे. वाळूची बांधकामासाठी गरज, राज्याला मिळणारा महसूल आणि नद्यांचे नुकसान या तीन टप्प्यांवर प्रचंड गुंता मुद्दामहून करून ठेवला आहे. सरकारला हा गुंता सोडवायचाच नसल्याचे दिसत आहे.
बांधकामाला वाळू तर पाहिजे आहे, त्यातून सरकारला कोट्यवधींचा महसूल हवा आहे, यंत्रणांना हप्ताही द्यायचा आहे, राजकीय नेत्यांनाही या धंद्यावर वर्चस्व ठेऊन स्वतःचे कार्यकर्ते पोसायचे आहेत तर दुसरीकडे वाळू उपसा बंदीचा कायदाही आहे. त्यामुळे या समस्येवर तोडगा काढण्याचा ठोस प्रयत्न आजवर तरी झाल्याचे दिसत नाही. वाळू उपशास आळा घालण्यासाठी कारवाया केल्याचे दाखवायचे आणि दुसरीकडे मात्र बेकायदा वाळूचा उपसाही सुरूच असल्याचे चित्र जिल्ह्यातच नव्हे, राज्यभारात दिसत आहे. त्यामुळे वाळूच्या या हातातून निसटून धोकादायक होण्यात सरकारी यंत्रणाही तितक्याच जबाबदार असल्याचे दिसते.
नदीपात्रातून वाळूचा अमर्याद उपसा होत असल्याने नदी पात्रात मोठे खड्डे पडले आहेत. नदीची पाणी धरुन ठेवण्याची क्षमता यातून कमी झाली आहे. तसेच वाळू निर्मितीचा वेगही कमी झाला आहे. दगडाची दीर्घकाळापर्यंत झीज होऊन त्याचे तुकडे पडतात. त्यातून पुढे वाळूची निर्मिती होते. राज्यातील दगडांचे स्वरुप पाहिले तर येथे वाळू निर्मितीची गती निसर्गतःच कमी आहे. त्यामुळे सातत्याने होणाऱ्या वाळू उपसा बंद करायचा झाल्यास वाळूस पर्याय शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
