मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिल्हा परीषद यवतमाळ यांना शासमान्य यादिवरील वृत्तपञांना आपल्या अधिनस्त येणाऱ्या जिल्हा परीषद , पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील जाहिराती मिळण्यासाठी निवेदन….!

महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन परीपत्रक क्र . झेड . पी . ए . २००६ / प्र.क्र . ३६६ / वित्त – ९ मंत्रालय मुंबई ४००००३२ दि . ३१ डिसेंबर २०० ९ २ ) मा . मुख्यकार्यकारी अधिकारी , जि . प . अमरावती यांनी संदर्भ क्र . १ नुसार दि . ०६/११/२०१० रोजी सर्व पंचायत समिती ( अमरावती जिल्हा ) यांचे करीता काढलेले पत्र .

यवतमाळ  , दि. ०२ :-  आपल्या यवतमाळ जिल्हातील अधिनस्त येणाऱ्या जिल्हा परीषदे अंतर्गत विविध विभागामध्ये जसे- सिंचन , बांधकाम , ग्रामीण पाणीपुरवठा , प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना , शिक्षण विभाग , आरोग्य विभाग , कृषी विभाग , एन.आर.एच.एम. अंतर्गत येणारे बांधकाम विभाग , यासह जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती अंतर्गत येणारी विकास कामे , खरेदी शिवाय जिल्यातील ग्रामपंचायत स्तरावर होणाऱ्या विकास कामाच्या निविदा व खरेदी प्रक्रीया याशिवाय वेळोवेळी होणारी जनजागृती कार्यक्रमाच्या जाहीराती संदर्भाकीत शासन परीपत्रकानुसार राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा विभाग व राज्य स्तरीय वृत्तपत्रात प्रसिध्दी करणे आवश्यक आहेत . ज्यामध्ये जिल्हा दैनिक व साप्ताहिक वृत्तपत्रांचाही समावेश आहे . मात्र असे निदर्शनास येते की , जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या काही विभागाच्या जाहिराती परस्पर कमी खपाच्या , शासनमान्य यादीवर नसणाऱ्या वृत्तपत्रात दिल्या जातात . त्यामुळे शासन निर्णयाची पायमपल्ली तर होतेच शिवाय काही वृत्तपत्रांची बिले ही अव्वाच्या सव्वा दिली जातात . यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते . पंचायत समिती अंतर्गत प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिराती या स्थानिक लोक प्रतिनिधीच्या मर्जीतील वृत्तपत्रात दिल्या जातात , त्यामुळे मोठे नुकसान होते . पंचायतराज प्रणाली मुळे ग्रामीण विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात थेट ग्रामपंचात स्थरावर निधी प्राप्त होतो . या ठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधी जसे- सरपंच व ग्राम पंचायत सदस्य यांना शासनाचे निकष एखादवेळी माहिती नसतील परंतू ग्रामीण पातळीवर ग्रामसेवक हा शासनाचा प्रतिनिधी आहे . त्यास शासनाचे नियमाचे व अटीचे शिवाय शासन निर्णय परीपत्रक यांचे पालन करणे बंधनकारक आहे . असे असले तरी ग्रामीण भागात विकासाच्या निधिचे कोणतेही टेंडर / निविदा प्रसिध्द होत नाही . स्वत : च मर्जीतील ठेकेदार , पुरवठा धारक यांचेकडून कामे केली जातात . त्यामुळे स्पर्धा होत नाही . आणि जास्तीचे भाव किंवा जास्त दराने विकास कामे केली जातात . यामुळे कामाची गुणवत्ता आणि आर्थिक भुर्दंड ही सहन करावा लागतो . शासन परीपत्रकाचे पालन करून विभागीय माहिती उपसंचालक , अमरावती तसेच जिल्हा माहिती अधिकारी यवतमाळ यांचे मार्गदर्शन घेवून रोस्टर पध्दतीचा अवलंब करुन जिल्हा परीषदेतील सर्व विभाग आणि जिल्हयातील सर्व पंचायत समिती , ग्रामपंचायत , गट ग्रामपंचायत यांचे अंतर्गत होणाऱ्या विकास कामाच्या जाहिराती , निविदा , सुचना , जनजागृतीच्या सर्व जाहिराती या मा . जिल्हा माहिती अधिकारी यांचे मार्फत किंवा प्रत्येक विभाग प्रमुखाने नियुक्त केलेल्या एखाद्या संबंधीत लिपीकाकडे रोस्टरनुसार शासन निर्णयाच्या आधिन राहन आणि रोस्टर हे जिल्हा माहिती अधिकारी यांचेकडून मंजूर करुनच जाहिराती प्रसिध्द कराव्या अन्यथा आपणाकडून योग्य ते निर्देश संबंधीत विभागास देण्यात यावे अन्यथा शासन निर्णय आणि परीपत्रकाची पायमपल्ली होते असे लक्षात आल्यास संघटनेस लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल . वेळप्रसंगी न्यायासाठी न्यायालयीन प्रक्रीया सुध्दा पार पाडावी लागेल . विनंती की , यापुढे प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिराती या रोस्टर नुसारच जिल्हा स्तरीय दैनिक व साप्ताहिक यांना नियमीत मिळतील हीच अपेक्षा बाळगुन मा . मुख्याधिकारी , यवतमाळ यांना ईश्वरसिंह रतनसिंह सेंगर ( संस्थापक / सचिव ) असोशिएशन ऑफ स्मॉल अॅन्ड मिडीयम न्युज पेपस ऍडीट ऑफ पुणे , श्री विनोद पञे ( संस्थापक / अध्यक्ष ) पञकार संरक्षण समिती , महाराष्ट्र राज्य सह पञकार अकबर पठाण उपस्थित होते.