परभणी/प्रतिनिधी
गेल्या वर्षी २३ मार्च २०२० पासून सरकारने कोरोना बाबत संपूर्ण देश लाॅकडाऊन मुळे बंद करण्यात आला.
मानवी समाजाचे हीत पाहुण संपूर्ण भारत देश बंद करण्यात आला असल्याचे सरकारच्या वतीने देशाला सांगण्यात येत होते.या बाबीला समाजातील सर्व व्यापारी,उद्योजक, छोटे मोठे व्यवसायवाले,मजुर वर्गांनी प्रतीसाद देत सरकारच्या लाॅकडाऊनचे कडेकोट पालन केले. मात्र लाॅकडाऊन मुळे कित्येक परिवाराला उपासमारीची वेळ आली, कित्येकांच्या हातचे काम गेले,किती छोटे छोटे व्यवसाईक दुकानदार यांच्या परिवारावर आर्थिक संकट कोसळुन किती हाल झाले,कित्येक मध्यममार्गी,तसेच गरीब लोकांच्या लेकरांचे शैक्षणीक नुकसान झाले?
याची सरकारला आणी प्रशासनाला जाणीव जरी असली तरीही लॉकडाऊनच्या नावाखाली सरकारने व प्रशासनाने तीतकीशी कदर केलेली नाही.आणी आता काही महीण्यापासून कोरानाची दुसरी लाट आली असल्याचे सांगून पुन्हा पहीले पहाडे तेच! अशी वेळ येऊन ठेपली आहे.सरकार व प्रशासनातील लोकांची खाण्यापीण्याची सोय असल्यामुळे हे लाॅकडाऊनच्या नावाखाली कोरोना रोगांवर नियंत्रण आनत असल्याचे सांगून लाॅकडाऊन करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा सज्ज झाली आहे.या लाॅकडाऊन मुळे छोटे व्यवसाईक, दुकानदार,मोल मजूरी करुन आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करणारे किती अडचणीत सापडले आहेत याची जानीव ना सरकारला ना प्रशासनातील अधिकारी वर्गाला आहे ? कारण प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना पगार मीळतो त्यामुळे त्यांना देशातील सर्वसामान्य परिवारात जन्मलेला माणूस उपाशी मरतो या बद्दल काही देणे घेणे दिसत नाही.
सद्याही कोरोणाच्या नावावर छोटे छोटे उद्योग धंदे,बंद करुन मोलमजुरी करणारा सर्व सामान्य माणसाचे काय हाल होत आहेत याची जाणीव दिसत नाही. यामुळेच आता लावण्यात येणाऱ्या लाॅकडाऊनला आमचा विरोध असून सरकारने या सामान्य कुटुंबातील परिवाराची खाण्याची सोय करावी अन्यथा आम्ही सर्वसामान्य परिवारातील जनतेच्या पाठीशी उभे राहून लाॅकडाऊनला विरोध करत लाॅकडाऊन मोडीत काढणार आहोत याची सरकारने गंभीर दखल घ्यावी.
मागणी
01) सर्वसामांन्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत असून या बाबीला सरकार व प्रशासन जिम्मेदार असून या विद्यार्थासाठी आर्थिक मदत करून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यात यावे.
02) जोपर्यंत लाॅकडाऊन आहे तोपर्यंत प्रशासनातील मोठ्या अधिकाऱ्या पासून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपला पगार लाॅकडाऊनमुळे ऊपाशी मरणाऱ्या सर्वसामान्य कुटुंबातील परिवारासाठी मदत म्हणून दान करावा.आणी आपणाला जीतके दिवस आवश्यक वाटेल तीतके दिवस लाॅकडाऊन करावे.अन्यथा लाॅकडाऊन मोडून,
सर्व सामान्यांचा जगण्याचा अधिकार हीराऊन घेऊ देणार नाहीत याची दखल सरकार व प्रशासनातील मोठ्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी ही विनंती.
3) राज्यातील कित्येक लहान मोठ्या व्यावसायिकांनी कर्जबाजारी होऊन व्यवसाय सुरू केला होता.त्यांचे कर्जाचे हफ्ते शासनाने भरावे किंवा माफ करावे.
4) राज्यातील नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा मोफत करण्यात यावा भाजीपाला,दूध,व इतर किराणा वस्तू महाराष्ट्र राज्यातील ज्या ठिकाणी लाॅकडाऊन लावलेला आहे अशा ठिकाणी मोफत वाटप करण्यात यावे तरी मे साहेबांनी वरील गंभीर परिस्थितीचा विचार करून राज्यात व परभणी जिल्ह्यात लाॅकडाऊन लावु नये
5) परभणी जिल्ह्यातील लाॅक डाऊन ला दि.31/03/2021 पासून पुढे मुदतवाढ देऊ नये
6) परभणी जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला जेवढ्या दिवसाचा लाॅकडाउन लावावायचा असेल तर तेवढ्याच दिवसाचा मावेजा देण्यात यावा.
14 एप्रिल रोजी संविधान निर्माता महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती असल्याने व रमजानचा पवित्र महिना पंधरा दिवसानंतर सुरू होत असल्याने त्यामुळे वरील सर्व बाबींचा विचार करून परभणी जिल्ह्यात लाॅक डाऊन लावण्यात येऊ नये अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहेब यांच्याकडे आनिस भाई खुरेशी यांनी केली आहे.