सरपंच व उपसरपंच यांचा सहभाग
तक्रारकरते संदीप जयस्वाल यांची वरिष्ठाकडे तक्रारी सह केला आरोप.
यवतमाळ / घाटंजी – तालुक्यातील मिनी नगरपंचायत मानल्या जाणाऱ्या पारवा ग्रामपंचायत तालुक्यात सर्वात मोठी असून या ग्रामपंचायतीला मिनी नगरपंचायत सुद्धा मानल्या जाते मात्र या ठिकाणी कार्यरत ग्रामसेवक एन. के. टाके व सरपंच उपसरपंच यांनी संगणमत करून शासन नियमाला वेशीला टांगुन सरकारी जागा असलेली प्रशांत अरुण यमसनवार यांचे नावाने परस्पर अनधिकृत फेरफार घेऊन सरकारी मालमत्ता यमसनवार यांना मालकी हस्तांतर केल्याचा चमत्कार घडविल्याने पारवा येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप जयस्वाल यांनी या झालेल्या गंभीर बाबीच्या विरोधात दंड थोपटून वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह तक्रार करून भ्रष्टाचाराला आळा बसावा व दोषीवर फौजदारी दाखल करावे यासाठी लेखी निवेदने सादर केली आहे.
शासकीय मालमत्तेवर ताव मारणारे प्रशांत यमसनवार यांनी संदीप जयस्वाल व त्यांच्या कुटुंबियाच्या शेताला लागून अवैद्य रित्या बळजबरीने अतिक्रमण करून बांधकाम करीत असतानाच तक्रारकरते संदीप जयस्वाल यांनी पारवा ग्रामपंचायतीला लेखी निवेदन देऊन माझ्या शेताची भुमी अभिलेख कार्यालय मार्फत मोजणी होईपर्यंत त्यांचे बांधकाम थांबवा असे कळविले होते. मात्र त्यांनी त्या निवेदनाचा विचार न करता यमसनवार यांच्या बाजूने कल देत आर्थिक देवाण-घेवाण व्यवहार करून मोठा भ्रष्टाचार करीत शासनाची मालमत्ता त्यांना मालकी हक्काने हस्तांतरित करून दिल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. ग्रामपंचायत अधिनियम १९६० अंतर्गत ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेचे हस्तांतरण कायद्यान्वये ग्रामपंचायतीच्या कोणत्याही मालमत्तेची विक्री अथवा हस्तांतरण करणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची पूर्व मंजुरी आवश्यक असतानासुद्धा तसे न करता आपल्या लाभासाठी सचिव सरपंच उपसरपंच यांनी मनमानी अधिकार वापरून सरकारी जागेचे बेकायदेशीर प्रशांत यमसनवार यांना मालकी हक्क हस्तांतरित करून मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप तक्रार करते संदीप जयस्वाल यांनी केला.
२४/२/२०२१ रोजी या प्रकरणात माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता यातील सर्व भ्रष्टाचार लपविण्याचा च्या दृष्टीने खोटी व मोघम स्वरूपाची अस्पष्ट माहिती देऊन खऱ्या माहितीपासून वंचित ठेवण्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे.
त्यामुळे वैतागलेले तक्रार करते संदीप जयस्वाल यांनी ग्राम विकास विभाग प्रधान सचिव अप्पर मुख्य सचिव यांचेसह जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांचेकडे लेखी निवेदन सादर करून ग्रामसचिव यांना निलंबित करावे व सरपंच तथा उपसरपंच यांना पदावरून पदमुक्त करून फौजदारी दाखल करावे अशी मागणी लेखी निवेदनाद्वारे करून प्रसिद्धीस दिली आहे.
