जालना- लक्ष्मण बिलोरे
राज्यात कोरोना महामारिचा प्रभाव वाढला आहे.त्यामुळे जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी वेगवेगळ्या उपाय योजना करत आहे.अंशत: लाॅकडाउनचा निर्णय,लसिकरण मोहीम हाती घेणे या बाबी स्वागतार्ह आहेत परंतु शासन यासाठी आशा स्वयंसेविकांना जनावरांप्रमाणे राबवून घेत आहे.आशा स्वयंसेविका शिक्यात ठेवलेल्या कापसाला लोण्याचा गोळा समजून आशेवर जगत आहेत.नेत्रदीपा पाटील यांनी म्हटले आहे की आशा स्वयंसेविकांना आरोग्यवर्धिनी अंतर्गत असंसर्गजन्य पाच आजारांची माहिती त्यांना घ्यावी लागते.यामध्ये कुटुंबातील ३० वर्षापुढील व्यक्तिंचा फाॅर्म भरावा लागतो.या साठी दहा रुपये मिळतात.आशा स्वयंसेविकांना कामाचे उद्दीष्ट ठरवून दिलेले आहे.फोल्डर तयार करणे, आॅनलाईन नोंदणी करणे,कोविड वॅक्शिन अंतर्गत अतिगंभीर रूग्णांची यादी तयार करणे, विद्यार्थ्यांना जंतनाशक गोळ्या देण्यासाठी घरोघरी फिरावे लागते.धनुर्वाताचे इंजेक्शन देण्यासाठी लसिकरण सत्रामध्ये लाभार्थी बोलावणे अशी शेकडो अतिमहत्त्वाची, जबाबदारीची कामे आशा स्वयंसेविकांना करावी लागतात दैनंदीन कामांचा आढावा आशा आणि गटप्रवर्तकांना द्यावा लागतो परंतु शासनाकडून आशा स्वयंसेविकांना समाधान कारक मोबदला मिळत नाही.महाराष्ट्र सरकार आशा स्वयंसेविकांना बेठबिगाराप्रमाणे वागणूक देत आहे.आशा स्वयंसेविकांना शासनाकडून माणुसकीची वागणूक मिळाली पाहिजे.कामाच्या तुलनेत मोबदला वाढून मिळाला पाहिजे.शासनाने आशा स्वयंसेविका आणि आशा प्रवर्तक यांच्या मागण्या मंजूर करण्यात याव्यात नसता आंदोलन केले जाईल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीचे वतीने देण्यात आला आहे.या निवेदनावर जिल्हाध्यक्षा नेत्रदीपा पाटील,उज्वला पाटील, संगिता पाटील यांची नावं आहेत.
