प्रा.मो.शोएबोद्दीन
अकोला / आलेगाव – मूवमेंट फार पीस एन्ड जस्टिस फार वेल्फेअर इस सामाजिक संगठन के सर्वेक्षणनुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा विधेयक 2013 के अंतर्गत जिन लाभधारक को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का लाभ दिया जाता है , उनके मोबाइल , आधार एवं केवायसी करने के केंद्र सरकार के आदेश हैं . कोरोना संक्रमण एवं तकनीकी समस्याओं को हल कर आगे नागरिकों बढ़ाने पर भी सौ प्रतिशत रखना कामकाज पूरा करने में प्रशासन अन्न सफल हुआ हैं . राज्य में हजारों
परिवार का राशन कार्ड आधार लिंक न होने से वह बंद किए गए है . कोरोना जैसी महामारी नागरिकों अन्न सुरक्षा से वंचित रखना यह अन्यायकारक होकर अन्न सुरक्षा कानून के तहत यह अधिकारों का हनन हैं . जिससे
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लाभधारक वर्ग के केवायसी के लिए विशेष मुहिम चलाकर उन्हें लाभ देने का आह्वान मूवमेन्ट फॉर पीस एन्ड जस्टिस ने जिला आपूर्ति विभाग से किया हैं . -कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे
मुहिम चलाने सरकार की जांच में कोई भी लाभार्थी उनके अनुज्ञेय अनाज वंचित इसका संबंधित जिला आपूर्ति अधिकारी , अन्नधान्य वितरण अधिकारी , उप नियंत्रक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा , ऐसा सरकार का आदेश हैं उसी अनुसार एमपीजे सामाजिक संगठन की ओर से जनहितार्थ मांग की गयी हैं . इस संदर्भ में विशेष मुहीम चलाकर अपने कार्यक्षेत्र वंचित कार्ड धारकों का आधार सीडींग कर उन्हें अनाज का लाभ देने की मांग निवेदन में की निवेदन की प्रतियां सार्वजनिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव , जिला आपूर्ति अधिकारी , अन्नधान्य वितरण अधिकारी व उप नियंत्रक अनाज वितरण दी हैं
साथ ही माहिती अधिकार के तहत सार्वजनिक वितरण वेवस्था के लाभार्थियों का सीडिंग व ई, के वाय,सी, का अहवाल मंगा गया
. मूवमेन्ट फॉर पीस एन्ड जस्टीस के पातुर तहसील अध्यक्ष मो.मुश्ताक, अज़ीज़ खान आलेगाव सर्कल अध्यक्ष,मो शरीक आलेगाव सर्कल उपाध्यक्ष,नितिन घायवट,मो,हमीद ,किशोर साबले आदि इस अवसर पर उपस्थित ।
