राजेश एन भांगे
राज्य शासनाच्या दिनांक १२ मे २०२१ आदेशा नुसार राज्यात ब्रेक दि चेन अंतर्गत ताळेबंदीचा कालावधी दिनांक १ जून पर्यंत वाढवून यापुर्वीच्याो आदेशान्वये दिलेल्याज मार्गदर्शक सूचनासह पुढील आणनखी काही अतिरिक्तक निर्बंध लागू राहतील असे निर्देशीत केले आहे.
त्यानुसार जिल्हादंडाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांनी फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) अन्वहये १२ मे २०२१ मधील अटी व शर्तीसह पुढील आणखी काही अतिरिक्त निर्बंध लागू करून संपूर्ण नांदेड जिल्हतयात दिनांक १ जून २०२१ चे सकाळी ७ पर्यंत ताळेबंदीचा कालावधी वाढविला आहे.
या आदेशात
कोणत्याही वाहनाने महाराष्ट्र राज्यात प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तींनी निगेटिव्ह (नकारात्मक) आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल बाळगणे आवश्यक आहे.
हा अहवाल राज्यातील प्रवेशाच्या ४८ तासांपूर्वीचा असावा.
संवेदनशील ठिकाणाहुन येणाऱ्या व्यक्ती मग त्या देशातील कोणत्याही प्रदेशातील असो त्यांना यापूर्वीचे आदेश दिनांक १८ एप्रिल व १ मे मधील सर्व प्रतिबंध लागु राहतील.
कार्गो वाहतूकीमध्ये १ चालक व सफाईगार अशा दोनच व्यक्तीनाच परवानगी असेल.
जर कार्गो वाहतूक ही राज्याबाहेरील असेल तर त्या वाहनातील कर्मचारी यांनी निगेटिव्ह (नकारात्मक) आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल बाळगणे आवश्यक आहे. सदर अहवाल राज्यातील प्रवेशाच्या ४८ तासांपूर्वीचा असावा व तो ७ दिवसांकरिता वैध राहिल.
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ग्रामीण बाजार व कृषीउत्पन्न बाजार समित्यांवर कोविड-१९ संसर्गाचे अनुषंगाने विशेष निगराणी ठेवावी. आणि जर अशा ठिकाणी कोविड-१९ चा संसर्ग रोखण्याचे दृष्टीने अडथळा येत असेल असे निदर्शनास आल्यास सदर ठिकाणे बंद करणे बाबत किंवा बंधने कडक करणे बाबत निर्णय घ्यावा.
दूध संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया निर्बंधाशिवाय चालू राहतील. परंतु अत्यावश्यक वस्तूंचे व्यवहार किंवा होम डिलिव्हरीवर जी बंधने लागु असतील त्या बंधनासह किरकोळ विक्रीस परवानगी दिली जावी.
विमानतळ आणि बंदर सेवांमध्ये व्यस्त असलेले आणि कोविड व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या औषधाशी संबंधित वस्तू किंवा उपकरणे यांचे वाहतूकीशी संबंधित व आवश्यक असणा-या कर्मचा-यांना स्थानिक, मोनो, मेट्रो सेवांमध्ये प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात येईल.
आवश्यक असल्यास विशिष्ट भागांकरिता इतर काही निर्बंध स्थानिक आपत्ती प्राधिकरण लावु शकेल पण त्यापूर्वी उपविभागीय प्राधिकरणास अशा प्रकारचे निर्बंध लावीत असलेबाबत ४८ तासांपुर्वी पूर्वसूचना देण्यात याव्यात.
या आदेशाची अमंलबजावणी करण्या ची जबाबदारी नांदेड जिल्हा परिषदेचे मुख्यू कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधिक्षक नांदेड, आयुक्तय नांदेड वाघाळा महानगरपालीका नांदेड, मुख्याखधिकारी, सर्व नगरपरीषद / नगर पंचायत यांचेवर राहील.
या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करुन तात्कांळ कार्यवाही करण्याात यावी.
आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यीक्तीद, संस्थाय अथवा समुह, भारतीय दंड संहिता १८६०, साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ व आपत्ती व्यपवस्थाुपन अधिनियम २००५, मधील तरतुदी नुसार शिक्षेस पात्र राहील. परंतु आदेशाची अंमलबजावणी करताना सदभावनेने केलेल्याव कृत्याअसाठी कोणत्या्ही अधिकारी / कर्मचारी यांचे विरुध्दी कार्यवाही केली जाणार नाही, असे नमूद केले आहे. हे आदेश १३ मे २०२१ रोजी जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमीत केले आहेत.
