लघु वृत्तपत्रांची सरकारी कार्यालयांकडून येणे असलेली जाहिरात बिले त्वरित देण्यात यावी

असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर एडिटर्स पुणे १५३६ यांच्या वतीने….!

विनोद पञे

यवतमाळ / पुणे – महाराष्ट्रात सध्या कोरोनाच्या साथ रोगाशी आपण सर्वजण लढत आहोत . त्यात आपण सर्वचजण अतिशय जबाबदारी पूर्वक आपले कर्तव्य करीत आहात याबद्दल सुरुवातीला आपले अभिनंदन करीत आहोत . या कोरोनाच्या काळात वृत्तपत्र व्यवसायाला ही मोठ्या प्रमाणात फटका बसलेला आहे . त्यातच लघु वृत्तपत्रांचे तर अक्षरश : कंबरडेच मोडल्याची अवस्था झालेली आहे . शासनाच्या प्रत्येक उपक्रमाला ठळकपणे प्रसिद्धी देण्याची सर्वाधिक कामे ही छोटी वृत्तपत्रेच करीत असतात . मात्र सध्या ही वृत्तपत्रे अगदी मरणासन्न अवस्थेमध्ये आहेत . त्यातच सरकारी अनेक खात्यांकडून मागील सुमारे तीन – तीन वर्षांची शासकीय कार्यालयांकडून दिल्या गेलेल्या विकासकामांच्या जाहिरातीची बिले येणे बाकी असल्याने पत्रकारांवर अगदी अस्मानी संकट आलेले आहे . त्यातल्या त्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडील जाहिरात बिलांचा तर मोठ्या प्रमाणात सावळा-गोंधळ असून या खात्याकडून राज्यातल्या अनेक वृत्तपत्रांची जाहिरात बिलेच निधी नसल्याचे सांगून काढली जात नाहीत . त्यामुळे सर्वच पत्रकारांची अवस्था अतिशय दयनीय झालेली आहे . तरी या निवेदनाद्वारे आम्ही आपल्याकडे सर्व शासकीय कार्यालयांकडून येणे असलेली शासकीय जाहिरातींची बिले त्वरित काढण्याची विनंती करीत आहोत . त्याचबरोबर पत्रकारांच्या वतीने खालील मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला वाचवावे अशी विनंती करीत आहोत . आमच्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत . १ ) राज्यातील सर्व संपादकांची शासकीय कार्यालयांकडून येणे असलेली शासकीय जाहिरात बिलांबाबतची सर्व देणी विनाविलंब त्वरित काढावीत . २ ) पत्रकारांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा देऊन संपादक / पत्रकार व त्यांच्या कुटूंबियांना विना नोंदणी अग्रक्रमाने कोविडच्या लशी देण्यात याव्यात . ३ ) राज्य अधिस्वीकृती समितीची पुनर्रचना करून त्यात आमच्या संघटनेच्या किमान दोन सदस्यांना प्रत्येक विभागावर वदोन सदस्य राज्य समितीवर प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे . ४ ) छोट्या वृत्तपत्रांना सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रत्येकी किमान ५० हजार रुपायांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे . ५ ) पत्रकारांना सध्याच्या साथीच्या आजाराच्या काळात वार्ताकन आणि जाहिराती मिळविण्यासाठी रेल्वे सह राज्याच्या सर्व सरकारी वाहनांतून प्रवासाची मुभा देण्यात यावी . ६ ) जे पत्रकार या साथीच्या आजाराचे बळी ठरले आहेत त्यांच्या कुटूंबियांना किमान २५ लाख रुपायांची आर्थिक मदत करण्यात यावी . उपरोक्त सर्व मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्या सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य करून राज्यातील लघु संपादकांना व पत्रकारांना सुखदधक्का द्यावा अश्या मागणीचे निवेदन मा. मुख्यमंत्री , अर्थमंञी व बांधकाममंञी यांना उत्तम वाडकर व ईश्वरसिंग सेंगर यांच्या वतीने पाठविण्यात आली आहे.