यवतमाळ – कोविड काळात खरे योध्ये म्हणजे डॉक्टर , स्टाफ सर्व ठिकाणी उत्तम सेवा देत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नामुळे आपण या महामारीला तोंड देवू शकत आहोत. परंतु काही ठिकाणी हॉस्पिटल व्यवस्थापन या काळात जनतेला लुबाडत आहेत असाही अनुभव जनतेस येत आहे. परवा नाशिक येथे गरीब रुग्णाला न्याय देण्यासाठी स्थानिक वॉकहार्ड हॉस्पिटलमध्ये आम आदमी पार्टी कडून केलेल्या आंदोलनामुळे गरिबाला त्याची अनामत रक्कम परत मिळाली. परंतु स्थानिक पोलीस प्रशासनाने नाशिक मधील खाजगी रुग्णालयाच्या दबावाखाली येवून आपच्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल केली आहेत. सरकार जनतेला न्याय देत नाही आणि न्याय मिळवून देऊ पाहणाऱ्या सज्जन, अहिंसक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करीत आहे. या घटनेचा आम्ही राज्यभर निषेध व्यक्त करीत आहोत. या पार्श्वभूमीवर आम्ही पहे निवेदन देत आहोत. सध्या कोविड महामारीच्या काळात राज्यातील जनतेला उत्तम व माफक दरात उपचार मिळावेत यासाठी आपण अनेक वेळा खाजगी व ट्रस्टद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांसाठी दिशानिर्देश परिपत्रके काढली आहेत.परंतु या परिपत्रकामधील काही बाबीचा दुरुपयोग करून तसेच पळवाटा शोधून राज्यातील खाजगी आणि धर्मादाय ट्रस्टद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांकडून जनतेची आर्थिक लूट, शोषण आणि मानसिक त्रास दिला जात आहे.
विशेष करून आपण ८०:२० अंतर्गत ८०% रुग्णांना शासनाकडून ठरवून दिलेल्या दराने आणि २०% रुग्णांना खुल्या दराने उपचार देण्याची व्यवस्था करून दिली आहे. परंतु अनेक खाजगी रुग्णालये याचे उलंघन करत कोरोना पेशन्टला दाखल करून घेतानाच एका करारावर स्वाक्षरी घेवून, राखीव बेड उपलब्ध नसल्याने खुल्या दराच्या २०% जागा मधून रुग्णाचा उपचार करत आहेत व जनतेची सर्रास लुट चालू आहे. स्थानिक प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये प्रचंड रोष आहे. राज्यातील विविध शहर व जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयांकडून होणारी जनतेची लूट थांबवून शासनाच्या नियमांचे पालन करीत जनतेला दिलासा द्यावा यासाठी आम आदमी पार्टी खालील मागण्या करीत आहे. असे या पत्रामध्ये नमुद केलेले आहे.
*आम आदमी पार्टी ने केलेल्या मागण्या खालीलप्रमाणे आहे.*
१. कोविड महामारी दरम्यान सर्व खाजगी तसेच ट्रस्टकडून चालविण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांना १००% खाटा शासन नियंत्रित दरात उपचार करणे अनिवार्य करण्यात यावे.
२. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्यमान भारत, धर्मादाय रुग्णालये योजना अंतर्गत अपेक्षित मोफत उपचाराचा लाभ संबंधित रुग्णालयांनी द्यायला हवा. अशी मोफत सेवा नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर प्रशासनाने स्वतः पुढाकार घेत तातडीने कठोर कारवाई केली जावी.
३. सर्व रुग्णालयांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाच्या रुग्ण सनद प्रत्येक रुग्णालयात लावण्याचे आणि त्याचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश तातडीने देण्यात यावे.
४. खाजगी आणि ट्रस्ट च्या सर्वच रुग्णालयाच्या प्रथमदर्शनी भागात तसेच बिलिंग विभागात ठळक अक्षरात दरपत्रक लावणे बंधनकारक असावे.
५. खाजगी तसेच ट्रस्टच्या सर्वच रुग्णालयांचे आकस्मित ऑडीट करण्याचे स्थानिक प्रशासनाला निर्देश आणि अधिकार देण्यात यावेत.
६.कुठल्याही रुग्णालयात फसवणूक होत असल्यास रुग्णाला तक्रार करण्यासाठी राज्यस्तरीय हेल्पलाईन नंबर असावा.
७. राज्यातील जे रुग्णालये या नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावीत.
८. या रुग्णालयात होणारी फसवणूक समोर आणणाऱ्या सामाजिक किंवा इतर नागरिकांना प्रशासनाकडून संरक्षण देण्यात यावे.
९. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्खालीलणालये जिल्हा, तालुका आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोविड उपचारासाठी सज्ज करण्यात यावीत. ग्रामीण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय येथे तज्ञ फिजीशियन व लहान मुलांचे तज्ञ डॉक्टर्स यांची नेमणूक प्राधान्याने करावी.
१०. राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी तात्काळ सर्व १७००० रिक्त पदे भरावीत. अस्थायी डॉक्टर, नर्सेस व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत.
या आप च्या मागण्यांची दखल घेत तातडीने जितेंद्र भावे यांचेवरील केसेस मागे घ्याव्यात व राज्यातील सर्व रुग्णालयांना नवीन आदेश काढून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी अन्यथा या लॉक डाऊन काळात आम आदमीला रस्त्यावर उतरावे लागेल याची दाखल घ्यावी.
