नांदेड प्रतिनिधि /राजेश भांगे
जिल्हाधिकऱ्यांच्या आदेशाने विना एन ए परवानगी व अखिव पत्रिका नसलेले खरेदीखत बंद झाल्याने ते पूर्ववत व्यवहार चालू करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना रितसर गजानन चव्हाण सह यांनी निवेदन दिले.
त्यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट म्हंटले की आज पर्यंत आपल्या येथे एन ए, आखीव पत्रिका, तसेच नमुना 8 आधारे , नमुना 43 आधारे खरेदीखत होत असत सदरचे खरेदीखत सर्वसामान्य माणूस आपल्या प्रशासनास महसूल भरून खरेदी-विक्री होत गेले घेणाऱ्या प्रत्येकाला खरेदीखत होतोय आपण मुद्रांक शुल्क नोंदणी फि भरतोय शासनाच्या सर्व फी भरतोय याचा अर्थ प्रॉपर्टी लीगल आहे असेच समजत गेला तसेच तसे व्यवहारही होत गेले जिल्ह्यामध्ये 80% प्रोपर्टी विना एन ए आहेत परंतु 80 टक्के प्रॉपर्टी आजपर्यंत दोन-दोन चार-चार वेळेस दहा – दहा वेळेपर्यंत व्यवहार पुढे पुढे चालत गेले आहेत सदरच्या मालमत्तेवर तीस तीस चाळीस चाळीस वर्षापासून लोक वास्तव्यास आहेत.
काही लोकांनी पैसा पैसा गोळा करून कष्टाने प्लॉट घर घेतले त्या वेळी त्यांचा उद्देश भविष्यात मुलीचे लग्न , औषध उपचार , मुलांचे शिक्षण असे विविध अडचणी साठी त्यांनी मालमत्ता खरेदी केले परंतु आपल्या आदेशाने सदर लोकांचे आर्थिक व्यवहार बंद होऊन ज्या लोकांनी लग्नासाठी, अडीअडणींना मदत होईल या साठी प्रॉपर्टी ठेवली होती ती विक्री होत नाही काही लोकांनी आज घडीला दवाखान्याचा मोठा खर्च करण्यासाठी व इतर कौटुंबिक अडचणीमुळे मालमत्ता विक्रीसाठी काढली आहे पण ती विक्री होत नाही त्यामध्ये सर्वसामान्य माणसाचा दोष काय त्यांनी आजपर्यंत विविध प्रकारचा महसूल, प्रत्येक कर भरणा केला आहे मग त्यांचा दोष काय ?
शासनाचा आदेश खूप चांगल्या उद्देशासाठी आहे परंतु सदरच्या आदेशाने जिल्ह्यातील 80 टक्के लोक अतिशय अडचणीमध्ये अडकले आहेत.सरकार आपलं शासन ह्या सर्व लोकांना अडचणीत आणण्यासाठी नसून लोकांना अडचणीतून दूर काढणे यासाठी आहे
या विषयाप्रमाणे जिल्ह्यातील 80 टक्के व्यवहार पासून या सर्वांना सुटका मिळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने या विषयाशी वेगळा टेबल व खिडकी एक करावी तिथून शासनाने कमीत कमी कर घेऊन कायमची मालकी घोषित करून विषय मार्गी लावावे अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गजानन पाटील चव्हाण, विठ्ठल पा गवळी, विठ्ठल भाऊ बोरीकर, चर्चा करून निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
