अविनाश आर. बागुल ( 9604431440 )
ता. देवळा, जि नाशिक
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे श्रावण हर्डीकर यांनी यासंबधीचे परिपत्रक काढले आहे. या नव्या परिपत्रकानुसार जिरायत प्रमाणभूत क्षेत्र दोन एकर मधून एक, दोन अथवा तीन आर जागा खरेदी विक्री होणार नाही आणि बागायत प्रमाणभूत क्षेत्र २० आर क्षेत्रातील जमिनीचे तुकडे करून जमीन खरेदी विक्री करण्यावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. मात्र त्याच सर्व्हे नंबरचा ‘ले आउट’ करून त्यामध्ये एक दोन आर क्षेत्राचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेतली असेल तर अशा मान्य ‘ले आउट’ ची खरेदी विक्री व्यवहार करता येईल. असे जरी असेल तरी शेतकऱ्यांना खरेदी विक्री व्यवहार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयत बिगर शेती जमीन करून ले आउट काढण्यासाठी सरकारी दप्तरी अनंत खेट्या माराव्या लागणार आहेत. यात छोट्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात पैसा आणि वेळ खर्ची जाणार आहे. आणि त्यातही वेळ जाऊनही परवानगी मिळत नाही असल्याचे उदाहरण समोर आले आहेत.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बँकेकडून अत्यंत कमी प्रमाणात कर्ज पुरवठा केला जातो म्हणून हा अल्पभूधारक शेतकरी वर्ग सावकारी कर्ज कडे वळलेला असतो. आणि तेच कर्ज सरकारी कृषी धर-सोड धोरणांमुळे फेडता आलेले नसते म्हणून हा शेतकरी वर्ग आपल्या जमिनीचा काही भाग कर्ज फेडण्यासाठी विक्री करतो, पण त्यात आता नव्या परिपत्रकामुळे अप्रत्यक्षरित्या असा अर्थ निघतो की, जिरायत शेती धारकांनी परवानगी मिळत नाही म्हणून गरज नसतांना २ एकरपेक्षा जास्त , तर बागायत शेती धारकांनी २० आर पेक्षा जास्त क्षेत्र विक्री करणे असा काढला जात आहे.
जमीन विक्रीच्या परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता कशासाठी ? अशी परस्थिती असतांना आधीच खरेदी विक्रीच्या प्रक्रियेत मानसिक, शारीरिक त्रास सोसावा लागत असतांना आता या पैसा व वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे शेतकरी वर्गाचा आणखी प्रचंड त्रास वाढला आहे. अशी प्रतिक्रिया दस्तनोंदणीधारक शेतकरी तेजस्वी बागुल यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील जमिनीचे तुकडीकरण थांबवून पुढील वादविवाद टाळावेत व गुंतागुंत कमी व्हावी, हा हेतू जरी असला तरी यात शेती खरेदी विक्री करणारा शेतकरी देशोधडीला लागणार असल्याचेही बोलले जात आहे. या नव्या परिपत्रकामुळे प्रमाणभूत क्षेत्रा पेक्षा कमी क्षेत्र विक्री करता येणार नसल्यामुळे प्रमाणभूत क्षेत्र मर्यादेपेक्षा जास्त क्षेत्र विक्री करावे लागणार आहे. यामुळे जास्तीचे विक्रीस काढलेले क्षेत्र आर्थिक समस्येमुळे अल्पभूधारक शेतकरी आता नवीन जमीन घेऊ शकणार नाही व हे क्षेत्र खरेदीसाठी स्पर्धा कमी होऊन जाईल आणि याच प्रत्यक्षात कमी दरात बिल्डर व्यावसायिकांना नाईलाजास्तव विकले जाईल यातही शेतकरी वर्गाचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याचे चित्र अविनाश बागुल यांनी लोकमत शी बोलतांना सांगितले.
दस्तनोंदणीधारक अनिता माणिक बागुल स्वतंत्र १७ आर तुकडा सर्व्हे नंबर ७९/१ माळवाडी ता देवळा व अमोल बागुल स्वतंत्र १४ आर तुकडा खरेदी विक्री परवानगी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथे गेले असता, त्यांच्या या परवानगी विनंती अर्जाचा विचार संबधित टेबल अधिकाऱ्यांनीही केला नाही, त्यात योग्य मार्गदर्शन न करता उप विभागीय कार्यालयाकडे बोट दाखवून बाजूला झाले. व उप विभागीय कार्यालय चांदवड यांच्या कडे परवानगी विनंती अर्ज सादर करण्यासाठी गेले असता त्यांना परवानगीचे काम येथे होत नसल्याचे सांगून अर्ज फेटाळून लावला, असे अमोल बागुल यांनी लोकमतला माहिती दिली. यात सरकारी दप्तराचे खेटे मारूनही परवानगीसाठी योग्यरीत्या मार्गदर्शन व सुवर्णमध्य काढला जात नाही आहे. शासनाने हा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालय व सक्षम प्राधिकरणाला व्यवस्थित ज्ञात करून देने गरजेचे असल्याचे अविनाश बागुल यांना निदर्शनास आले. सर्व्हे नंबर मध्ये आधीच स्वतंत्र तुकडा झालेला असल्याच्या क्षेत्राची परवानगी न घेता खरेदी विक्री दस्त नोंदणी करण्याचे सुधारित परिपत्रक काढावे अशी याप्रसंगी मागणीही केली.
किसान युवा क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष यशवंत गोसावी म्हणाले, ” दोन एकराच्या आतील जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहार छोटेच शेतकरी करतात. पण आता हे व्यवहार मोठे व्यावसायिक करतील आणि मोठ्या प्रमाणात याचा फायदाही उचलतील तसेच परवानगीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांच्या कडे हेलपाटे मारावे लागणार आहेत, त्यात परवानगीसाठी वर्षे न वर्षे वेळ पैसा जाणार आहे. शिवाय वेळेत काम होत नाही म्हटल्यावर पुन्हा गैरमार्गही वाढणार आहे. पण मुळात हा निर्णय सखोल अभ्यासाअंती चुकीचा व शेतकऱ्यांशी चर्चा विना घेतला असल्याने चुकीचा आहे. त्यामुळे तो मागे घ्यावा”.
गावपातळीवर परवाना , दाखला घेण्यासाठी नागरिकांना अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. आशा वेळी सक्षम प्राधिकरण, उप विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांची परवानगी काढायची म्हणजे त्यात किती अडचणी ठरणार याचा विचार शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून घ्यायला हवा असल्याचे मत सुभाष खंडाबहाले अंजनेरी ता त्रंबकेश्वर यांनी व्यक्त केले.
शेतीची खरेदी विक्री हा घेणारा आणि देणारा या दोघांचा वैयक्तिक विषय आहे. त्यात सरकाने कोणतेही बंधन घालू नये. आधीच तुकडा असलेल्या क्षेत्राचीही परवानगी घेणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करून त्यांची लूट व व्यावसायिकांना फायदा पोहचवण्याचा हेतुपुरस्कर प्रकार म्हणावा लागेल. शेती सध्या तोट्याची होत चालली आहे. त्यात शेती भांडवलाची महागाई, मजुरी तसेच शेतकरी कुटुंब आरोग्यावर खर्च वाढला आहे. कोरोनोत्तर काळात सावकारी कर्ज, उसनवारी पैशाची देवाण- घेवाण जवळ जवळ बंदच झाली आहे. व घेतलेली रक्कम बाजारभावाच्या अस्थिरतेमुळे परत फेडणे अवघड होऊन बसले आहे. आशा वेळी पैसे परतफेड करण्याऐवजी काही प्रमाणात क्षेत्र विक्री करून नावावर करून देण्याची नामुष्की वेळ आली आहे. परंतु खरेदी घेणारा व विक्री करणाराही नव्या परिपत्रकामुळे मेटाकुटीस आला आहे. त्यात जुनी पैश्यांची देवाण घेवाण व्यवहार व्यवस्थित परतफेड झाली नाही तर जमीन विक्री करतांना परवानगी विनंती अर्ज दुर्लक्ष होत आहेत अशा कारणांमुळे जमीन देणारा आणि घेणार यांच्यात लाखो रुपयांची आधीच देवाण घेवाण झालेली असल्यामुळे आप-आपसांत वाद होऊन, मारा मारी, मर्डर यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांना चालना भेटणार नाही हे नाकारता येणार नाही, यासह अश्या परस्थितीत आत्महत्याही होऊ शकतील या सर्वाला जबाबदार कोण ? असा प्रश्न राज्यातील हजारो शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
अपवाद वगळता देशांत प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे. त्यात परवानगी म्हणजे ‘परमिट राज’ हे खासकरून समोरील समाज वर्गाकडून पैसे उकळण्याची पक्की जागा तयार करण्यासारखेच ठिकाण उदयास येत असल्याची चिंता शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे. ‘परमिट राज’ मधून पैसे उकळवले जात असल्याचेही लाखो उदाहरणही आहेत. त्यामुळे सक्षम प्राधिकरण कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या बाहेर दलालांची रेलचेल राहील की काय ? हा आता प्रश्नच आहे. यातून खरेदीकार पक्ष व विक्रीकार पक्ष जुने व्यवहारनिस्तारण्यासाठी याला नक्कीच बळी पडेल असे आता शेतकऱ्यांना वाटू लागले आहे. जरी ही दलाली नसली तरी खरेदी घेणारा व विक्री करणाऱ्याने जुने पैशांचे देवाण घेवाण व्यवहार परवानगी दुर्लक्ष, परवानगी नाकारणे यामुळे व्यवहार जुने व्यवहार कसे निस्तारावे हा चिंताजनक प्रश्न घेणार देणारा यांच्या समोर राहणारच आहे. किंवा प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा गरज नसतांना जास्त विक्री करावी लागणार असल्याची चिंता आता शेतकऱ्यांना सतावू लागली आहे.
तसेच ‘ले आउट’ साठी वर्षेनुवर्षे हेलपाटे पैसे खर्च, वेळ वाया जाणार आहे. विक्रीसाठी भूमि अभिलेख विभागामार्फत मोजणी हद्द निश्चिती होऊन नकाशा तयार झालेला असल्यास त्यांना परवानगीची गरज नाही, असेही परिपत्रकात म्हटले असले तरी त्यात सरकारी जुने शासन निर्णय, अध्यादेश, परिपत्रकांची अंमलबजावणी काटेकोर झालेली नसल्याने आज आहे ती मर अजूनही दुरुस्त झालेली नसल्याने या दिलेल्या नियमांत शेतकरी तांत्रिक अडचणीत अडकवला जात असल्याचे आढळून आले आहे. असे पूर्वी पासून काटेकोर अंमलबजावणी झाली नसल्याने सरकाने आधी जुन्या नियमांचे निरसन करून अडचणी सोडवायला हवी, त्यासाठी नवे परिपत्रक काढून त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या व्यवहारात हस्तक्षेप करून त्यांना मनस्ताप देऊ नये, असे शेतकरी संतोष बागुल यांनी म्हटले आहे.
बातमीतील ठळक मुद्दे :-
१) परिपत्रकान्वये सक्षम प्राधिकरण, उप विभागीय अधिकारी अथवा जिल्हाधिकारी यांची खरेदी विक्री करिता पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. पण संबधित कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या परवानगी विनंती अर्जाकडे सर्रास दुर्लक्ष व विलंब
२) बाजारभवाच्या अस्थिरतेमुळे कर्जमुक्त होण्यासाठी आधीच तुकडा झालेला असूनही ती तुकडा जमीन विक्रीची परवानगी मिळत नाही आहे.
3) कमी क्षेत्र विक्री करून गरजा व कर्जमुक्त होता येणार असतांना परवानगीकडे सर्रास दुर्लक्ष करून परवानगी मिळत नाही म्हणून प्रमाणभूत केलेल्या क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र गरज नसतांना विक्री करावे लागणार आहे.
४) परवानगीचा मनस्ताप सहन न होत असल्याने जास्त क्षेत्र विक्री करतांना स्पर्धा कमी होईल, याचा डायरेक्ट फायदा बिल्डर, मोठे व्यावसायिक यांना अधिकचा फायदा होत राहील.
५) जुने आर्थिक व्यवहार परत फेड झाले नसल्याने मुद्दल व व्याज मिळून त्या ऐवजी काही आर क्षेत्र विक्री करण्याच्या वेळी विक्री होणार नसल्याने घेणार – देणार यांच्यात अंतिम टोकाचे वाद उद्भवू शकतात.
६) परवानगी म्हणजे ‘परमिट राज’ उदयास येऊन या परिपत्रकांच्या अंमलबजावणीच्या नादात गैर व्यवहार निर्माण होऊ शकतो.
७) परवानगीसाठी वर्षे न वर्षे वेळ वाया जाणार आहे त्यात घेतलेले कर्ज गरजा फेडण्यासाठी जमीन विक्री करून कर्ज मुक्त होण्याऐवजी वेळ खर्चामुळे कर्ज व्याज डोंगर वाढतच राहणार आहे. यातील गंभीरता लक्षात न येण्यासारखी असली तरी नुकसान शेतकऱ्यांचच होत राहणार आहे.
८) ले आउट, बिगरशेती हे मळ्या थळ्यात न होणारी बाब आहे. ही परवानगी शहरी भागा लगत जमिनीसाठी साध्य होऊ शकते, पण गावापासून लांब मळ्यातील क्षेत्राचे काय ?
९) पूर्वीच्या शासन निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी झालेली नसल्याने हद्द निश्चिती मोजणी नकाशा देण्यात आलेला नाही. म्हणून नव्या परिपत्रकात शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड देऊन मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
