नाशिक – दोन वर्षांपासून कोरोनाकाळात पत्रकारांची आर्थिक परिस्थिती आत्यंतिक खालावली आहे.अश्या परिस्थितीत अनेक ग्रामीण/शहरी पत्रकारांना रोजंदारी सह छोटे व्यवसाय सूरु केले मात्र कौटुंबिक खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेक पत्रकार हे विवंचनेत आहेत.कोरोना काळात तसेच सामाजिक संकटात स्वतःला झोकून वृत्तांकन करणारा,शासकीय योजना तळागाळात पोहोचवणे तसेच,सामाजिक मुद्दे यांना वाचा फोडणाऱ्या पत्रकारांसाठी शासनाने कुठलीही योजना व मदत जाहीर केली नाही.यासंदर्भात पत्रकार संरक्षण समितीवतीने (दि.२१ रोजी)मुख्यमंत्री उद्धधव ठाकरे यांच्या नावाचे निवेदन नाशिकचे निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांचेकडे दिले आहे.
पत्रकार संरक्षण समिती ( महाराष्ट्र ) या मान्यताप्राप्त संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात लोकशाहीचा चौथा स्तंभ,समाजाचा आरसा असलेल्या पत्रकारांना स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे झाली तरी केंद्र व राज्य शासनाने सातत्याने तुटपुंजे मानधनावर पत्रकारिता करणाऱ्या तसेच बेभरवश्याची माध्यमातील नोकरी करताना श्रमजीवी (अधिस्वीकृती नसलेल्या)असंख्य पत्रकारांना कुठलीही योजना,मदत राज्य सरकारने दिली नाही,कोरोनाच्या काळात कुटुंबाची आर्थिक हालत गंभीर असतांना राज्य सरकारने एक दमडी ही मदत दिली नाही,निवास,मुलांच्या शिक्षण व आरोग्याबाबत कुठलीही सवलत मिळाली नाही.दरम्यानच्या काळात पत्रकारांनी रोजगार गमावला,माध्यमे आर्थिक दृष्ट्या खालावली,पत्रकारांच्या कुटुंबातील कित्येक जण आजारात गमावले गेले,मात्र ग्रामीण/शहरी पत्रकारांना मात्र कुठलीही मदत समाज व सरकारने दिली नाही हे वास्तव राज्य सरकारने जाणून सहानुभूतीने पत्रकारांसाठी शासकीय मानधन मदत योजना जाहीर करावी अशी मागणी पत्रकार संरक्षण समितीच्या वतीने राज्य उपाध्यक्ष राम खुर्दळ,सल्लागार आनंद पगारे,पत्रकार सुरेश भोर,कायदेशीर सल्लागार अँड प्रभाकर वायचळे,भ्रष्ट्राचार विरोधी जनआंदोलनचे निशिकांत पगारे यांनी केली आहे.
फोटो:-पत्रकार संरक्षण समिती वतीने नाशिकचे निवासी जिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांना श्रमजीवी पत्रकारांच्या कोरोनाकाळातील मुद्द्यांवर निवेदन देतांना पत्रकार संरक्षण समितीचे राज्य उपाध्यक्ष राम खुर्दळ,पत्रकार दादाजी पगारे,सुरेश भोर,कायदेशीर सल्लागार ऍड प्रभाकर वायचळे,भ्रष्ट्राचार विरोधी जण आंदोलनचे निशिकांत पगारे इत्यादी,
आपला –
राम खुर्दळ,मो9423055801
