⭕ हजारो शेतकऱ्यांकडून मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, महसूल मंत्री, अधिकारी यांना रजिस्टर पोस्टाद्वारे निवेदन….
अविनाश आर बागुल ( 9604431440 )
नाशिक – ” आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी, सिंचन प्रश्न विहीर जागा, व शेत रस्ता घेण्यासाठी जमीन खरेदी विक्री व्यवहार शेतकऱ्यांमध्ये होत असतात. पण नव्या परिपत्रकामुळे गेली ७ दशक शासनाला काही वाटले नाही, अन आजच का ? परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे”.* नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रकांनी १२ जुलै २०२१ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार जिरायत प्रमाणभूत क्षेत्र २ एकर च्या आतील तुकडा व बागायत प्रमाणभूत क्षेत्र २० आर च्या आतील क्षेत्राच्या तुकड्याची खरेदी विक्री करण्यावर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. या शेत जमिनीच्या तुकडेबंदी कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात समस्या उभ्या राहत आहेत. गोरगरीब शेतकऱ्यांची व अल्प भूधारकांची अडचण झाली असल्याने परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी युवा क्रांती शेतकरी पुत्र संघटनेचे अविनाश बागुल यांनी नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
तसेच हजारो शेतकऱ्यांच्या मार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, महसूल मंत्री, जिल्हा अधिकारी, जिल्हा निबंधक, विरोधी पक्ष नेता यांच्या कडे परिपत्रकाचा विरोध म्हणून रजिस्टर पोस्टाद्वारे निवेदन पाठवण्यात आले असल्याचेही अविनाश बागुल यांनी सांगितले.
या परिपत्रकात जरी सर्व्हे नंबरचा ले आउट करून अथवा सक्षम प्राधिकरणाची पूर्व परवानगी घेऊन खरेदी विक्री करण्यासाठी पर्याय दिला असला तरी संबधित जिल्हाधिकारी , उप विभागीय अधिकारी, तहसील अधिकारी यांच्या कार्यालयांमधून शेतकऱ्यांना अर्ज देण्यापासून खूप वेळ पैसा खर्च करून मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. आणि शेवटी परवानगी अर्जाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. व उडवा उडवीचे उत्तरे देऊन शेतकऱ्यांना अनंत हेलपाटे मारून खाली हात परतावे लागत असल्याचेही उदाहरण समोर येऊ लागले आहेत.
यामुळे मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री, महसूल मंत्री व संबधित अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन आशा जाचक अटी असलेले परिपत्रक रद्द करून पूर्वी सारखे व्यवहार करता यावे अशी मागणी शेतकऱ्यांमार्फत होत आहे.
” आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी, सिंचन प्रश्न विहीर जागा, व शेत रस्ता घेण्यासाठी जमीन खरेदी विक्री व्यवहार शेतकऱ्यांमध्ये होत असतात. पण नव्या परिपत्रकामुळे गेली ७ दशक शासनाला काही वाटले नाही, अन आजच का ? परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांची पिळवणूक केली जात आहे”.
– अविनाश आर बागुल
युवा शेतकरी
