आधीच कमी पगार आणी तोही वेळेत होत नाही,रापम कर्मचार्‍यांची व्यथा
ऊपविभागीय अधिकार्‍यांमार्फत राज्यपाल यांना निवेदन
फुलचंद भगत
वाशिम:-चक्क २३२ मंगरूळपीर आगारातील कर्मचार्‍यांनी सहकुटुंब ईच्छा मरणाची परवानगी मिळण्यासाठी येथील ऊपविभागिय अधिकार्‍यांमार्फत राज्यपालांना मागीतली असल्याने एकच खळबळ ऊडाली अाहे.तर आगारातील कर्मचार्‍यांची ही व्यथा ऐकुन प्रशासनही हेलावले आहे.न्याय मिळण्यासाठी आता प्रशासन काय भुमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निवेदनात नमुद आहे की, सर्व आगारातील चालकवाहकांसहीत सर्व कर्मचारी इमाने इतबारे रा.प.महामंडळाची सेवा करून राज्यातील मायबाय जनतेची अहोरात्र सेवा करीत आहेत परंतु मायबाप जनतेची सेवा करतांना आम्हाला सुध्दा घरकुटूंब आहे याचा विचार राज्याचे पालक म्हणून आपण करावा.आम्हाला राज्यावर आलेल्या प्रत्येक संकटाची जाणिव आहे त्यात कोरोना असो की
पुरपरिस्थिती परंतु साहेब सर्व सोंग करता येतात परंतु पैशाचे नाही. सार्वजनिक उपक्रमापैकी सर्वांत कमी पगार असला तरी संस्था म्हणजे रा.प.महामंडळ अन नेमका तोच पगार सुध्दा आम्हाला वेळेवर निळत नसल्याने आमच्या मुलांबाळावर उपासमारीची वेळ आली आहे. आमच्या पाल्यांची शैक्षणिक फि भरण्याकरीता सुध्दा आमच्याकडे पैसे
नसल्याने आमच्या पाल्याचे भविष्य अंधकारमय होतांना दिसत आहे. नुकताच राज्य शासनाने ३३ महामंडळांना ७ वा वेतन आयोग लागु करण्याची अधी सुचना प्रसारीत केली असुन त्यामध्ये आपल्या महामंडळाचा समावेश नसावा एवढे आम्ही कमनशीबी आहोत.एकीकडे राज्यातील सर्व शासकीय/निमशासकीय आस्थापनांना ७ वा वेतन आयोग, महामाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षीक वेतन वाढीचा दर ई.प्रचलित दराने मिळत असतांना आम्ही त्यापासून वंचित तर आहोत
परंतु आमच्या हक्काच्या वेतनासाठी सुध्दा आम्हाला आपणास विनवणी करण्याची वेळ आली आहे. एक कुटुंब प्रमुख म्हणून आम्ही आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरत असल्यामुळे आमच्यात अपराधीपणाचं भावना निर्माण झाली असुन त्यामुळे आम्ही मंगरूळपीर आगरातील सर्व एस.टि. कर्मचा-यांनी सहकुटुंब आपणाकडे इच्छ
मरणाची परवानगी मागत आहोत.
तरी आम्हाला सहकुटुंब इच्छा मरणाची परवानगी देण्यात यावी किंवा आमच्या पुढील मागण्या मान्य करून
आम्हाला सुध्दा समाजात प्रतिष्ठेनी जगण्याचा अधिकार देण्यात यावा हि विनंती निवेदनातुन राज्यपाल यांना केली आहे.
रा.प.मं.कर्मचार्‍यांच्या प्रमुख्य मागण्या*
एस.टि.कर्मचाऱ्यांना वेतन प्रदान अधिनियमानुसार दरमहा नियोजीत वेळेवर वेतन अदा करण्यात यावे.
एस.टि.कर्मचाऱ्यांना इतर शासकीय/निमशासकीय आस्थापना प्रमाणे ७ वा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा.
थकित महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीचा दर राज्य सरकार प्रमाणे तात्चाळ लागु करण्यात
यावा.
एस.टि.चे राज्य शासनात विलीनीकरण करून राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात एस.टि.चा अर्थसंकल्प विलीन करण्यात यावा.
रा.प.म.मधील कोरोना बाधित होऊन मृत्यु पावलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना राज्य शासनास नियनमानुसार
५० लक्ष रू.विमा अदा करण्यात यावा.
) आम्हाला समाजाचा एक अविभाज्य भाग समजुन समाजात जिवन जगण्याचा अधिकार देण्यात यावा.
प्रतिनीधी:-फुलचंद भगत
मंगरुळपीर/वाशिम
मो.8459273206
