अयनुद्दीन सोलंकी
घाटंजी / यवतमाळ – घाटंजी तालुक्यातील मानोली येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत केंद्रीय माहीती अधिकार कायदा अंतर्गत मुदतीत माहीती पुरविली नसल्याने मानोलीचे तत्कालीन ग्रामसेवक पी. एस. हिवराळे व यु. एच. मसराम यांना राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. दरम्यान, राज्य माहिती आयोगाने कलम 19 (10) नुसार पारीत केलेले आदेश कलम 19 (7) नुसार अंतीम असुन सदर आदेशाचे निर्धारित वेळेत अनुपालन केले नाही तर प्रथम अपीलीय अधिकारी यांचे विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 चे कलम 166 नुसार फौजदारी कारवाईस पात्र असल्याचे राज्य माहिती आयोगाने आपल्या आदेश पत्रात म्हटले आहे. मानोली येथील अर्जदार बाळासाहेब ठाकरे यांनी 19 एप्रिल 2017 केंद्रीय माहीतीचा अधिकार कायदा अंतर्गत मानोली ग्रामपंचायतची माहीती मागीतली होती. त्यात ग्रामपंचायत मानोली येथील 13 वा वित्त आयोग, 14 वा वित्त आयोग, दलीत वस्तीची कामें व विविध योजनेतील कामांचा उल्लेख होता. सदरची माहिती ग्रामसेवक यांचे कडुन मिळाली नसल्याने 10 जुलै रोजी गट विकास अधिकारी घाटंजी यांचे कडे प्रथम अपीलीय अधिकारी यांचे कडे अपील दाखल केले. तेथे प्रथम अपीलीय अधिकारी पी. डी. रणमले यांनी संबधित ग्रामसेवक यांना अर्जदारास दहा दिवसांत माहीती पुरविण्याचे आदेश दिले. मात्र, संबधित ग्रामसेवक यांनी मुदतीत माहीती पुरविली नसल्याने नंतर अर्जदार ठाकरे यांनी अमरावती येथील राज्य माहीती आयोगाकडे दुसरे अपील दाखल केले. त्याची सुणावणी 6 आँगस्ट 2020 करण्यात आली. सुणावणीत अपिलार्थी बाळासाहेब ठाकरे हे गैरहजर होते. तर अपीलीय अधिकारी पी. डी. रणमले, जन माहीती अधिकारी तथा ग्रामसेवक पी. एस. हिवराळे, यु. एच. मसराम हे उपस्थित होते. त्यात राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी ग्रामसेवक पी. एस. हिवराळे व यु. एच. मसराम यांना कलम- 20 (1) नुसार प्रत्येकी पंचवीस हजार रुपये दंड ठोठावून तिस दिवसाच्या आंत अर्जदार बाळासाहेब ठाकरे यांना माहीती पुरविण्याचे आदेश दिले.
🔵➡️ मानोली येथील अर्जदार तथा अपीलार्थी बाळासाहेब ठाकरे यांचेशी संपर्क केला असता, राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार मला मानोली येथील संबधित ग्रामसेवक यांनी माहीती पुरविली नसुन सदर प्रकरणात आपण पुन्हा राज्य माहीती आयोगाकडे तक्रार दाखल करणार असुन, सदर प्रकरणात आपण न्यायालयात सुद्धा दाद मागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
🔵➡️ मानोली येथील तत्कालीन ग्रामसेवक पी. एस. हिवराळे यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, राज्य माहिती आयोगाने ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम हे आमच्या वेतनातून कपात होत आहे. तसेच अपीलार्थी बाळासाहेब ठाकरे यांना राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार रजिष्टर पोष्टाने माहीती पुरविण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
