नाशिक:- लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कार्यरत ग्रामीण/शहरी पत्रकारांच्या रखडलेल्या अनेक मूलभूत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी विधिमंडळात पत्रकारांचे ५ प्रतिनिधी स्वीकृत आमदार म्हणून नियुक्त करावे.याकामी राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना मान्यताप्राप्त पत्रकार संरक्षण समितीचे निवेदन नाशिकचे जिल्हाधिकारी गंगाथरण टी यांचे मार्फत (दि.४ एप्रिल २०२२ रोजी)पाठवण्यात आले.
निवेदनात स्वातंत्र्याचा अमृतमोहोत्सव साजरा होत असतांना आजपावेतो ग्रामीण भागाचा,शहरी भागाचा विकासाचा दुवा असलेल्या पत्रकारांच्या मूलभूत अडचणी मांडण्यात आल्या आहेत.पत्रकारांचे विविध स्थर असून श्रमिक पत्रकारितेच्या व्याख्येपासून,अधिस्वीकृतीपासून वंचित असलेल्या कष्टकरी राबत्या ग्रामीण भागातील तसेच शहरातील वस्त्या व बिटवर पत्रकारिता करणाऱ्या पत्रकारांची कौटुंबिक आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीत आहे.कष्टाचा मोबदला सुद्धा मिळत नसल्याने जनतेचा आरसा म्हणून स्वतःअसुरक्षित आयुष्य जगणाऱ्या पत्रकारांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांच्या आरोग्य,मुलांचे शिक्षण,घरकुल,
पेन्शन,या योजनेचा कसुभरही लाभ या कष्टकरी ग्रामीण/शहरी पत्रकारांना मिळत नाही.केवळ अधिस्वीकृतीधारक व श्रमिक पत्रकारांना या योजना मिळतात याबद्दल अजूनही केंद्र व राज्यसरकार,विविध संघटना व लोकप्रतिनिधी,जिल्हा माहिती केंद्रे गंभीर नाही.याबाबतीत शिक्षक आमदारांप्रमाणे जाणकार,अभ्यासू,कृतिशील पत्रकारांना राज्यपाल मोहोदयानी राज्यातील ५ पत्रकार आमदार प्रतिनिधी विधिमंडळात पाठवावे,त्या माध्यमातून कष्टकरी पत्रकारांच्या मुद्दा सर्वांसमोर येईल.याकामी ही मागणी केली असल्याचे पत्रकार संरक्षण समिती वतीने राज्यपालांकडून करण्यात आली आहे.निवेदनावर पत्रकार संरक्षण समितीचे राज्यउपाध्यक्ष राम खुर्दळ,
नाशिक जिल्हा समन्वयक अमर ठोंबरे , शहर अध्यक्ष राजेंद्र भांड यांच्या सह्या आहेत.
आपला:-
राम खुर्दळ.राज्य उपाध्यक्ष पत्रकार संरक्षण समिती,महाराष्ट्र,
मो-9423055801
