निखिल सायरे यांच्या पाठपुराव्याची राज्य शासनाने घेतली दखल
जातीचे खोटे प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या अधिका-यांवर कारवाईची टांगती तलवार
राज्यातील सर्व तपासणी समित्यांना आयुक्त कार्यालयाने दिले कार्यवाहीचे आदेश
यवतमाळ – महाराष्ट्र राज्यात सामाजिक आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरीता जातीचे अथवा जमातीचे प्रमाणपत्र हा महत्वाचा लेखी पुरावा असून शिक्षण, निवडणूक, नौकरी आदीकरीता अत्यंत आवश्यकता भासते. हे प्रमाणपत्र मिळविल्यानंतर त्याची वैधता तपासली जाते. या तपासणीत तपासणी समित्यांनी अनेक अर्जदारांचे जातीचे प्रमाणपत्र खोटे ठरविल्याचे सामोरे आल्याने स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते निखिल सायरे यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करुन जातीचे खोटे प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या ‘त्या’ अधिका-यांविरोधात फौजदारी तक्रारी दाखल करण्याची मागणी केली होती. आता या प्रकरणी आयुक्त, आदीवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्या कार्यालयाने गंभीर दखल घेऊन राज्यातील सर्व तपासणी समित्यांना जातीचे खोटे प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या अधिका-यांविरोधात उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आता जातीचे खोटे प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या राज्यभरातील अधिका-यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
राज्यातील नागरीकांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्याकरीता व त्याची पडताळणी करण्याकरीता सन २००० मध्ये स्वतंत्र कायदा पारीत करण्यात आला होता. परंतु या कायद्यातील महत्वपूर्ण तरतुदींकडे तपासणी समित्यांचे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यातील नागरीकांकडून खोटे जात अथवा जमात प्रमाणपत्र मिळविण्याचे प्रकार वारंवार समोर येत आहे. अशा खोट्या प्रमाणपत्र धारकांवर समिती त्यांचे लाभ काढून घेण्याची कार्यवाही करत आहे. परंतु यासोबतच हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी खोटे जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या अधिका-यांवर तातडीने सक्षम न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करा, अशी मागणी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते निखिल सायरे यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांसह प्रधान सचिव, आदीवासी विकास विभाग व आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेकडे केली होती. त्यांच्या या मागणीमुळे प्रशासनामध्ये एकच खळबळ माजली होती.
या प्रकरणी आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी गंभीर दखल घेतल्याने या प्रकरणी राज्यातील अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांना त्यांचे कार्यालयामार्फत ज्या-ज्या अर्जदारांचे जातीचे अथवा जमातीचे खोटे प्रमाणपत्र ठरविले गेले आहे, अशा बाबतीत जमातीचे खोटे प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या सक्षम प्राधिका-यांचा शोध घेऊन त्यांना रितसर नोटीस बजावून दोषी अधिका-यांवर सक्षम न्यायालायात फौजदारी तक्रारी दाखल करण्याची कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यामुळे आता जमातीचे खोटे प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या राज्यभरातील अधिका-यांवर कारवाईची टांगती तलवार असून राज्यातील तपासणी समित्या नेमक्या किती अधिका-यांवर सक्षम न्यायालयात फौजदारी तक्रारी दाखल करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
“आयुक्तांच्या भुमिकेचे स्वागत, पण कारवाईत दिरंगाई नको”: निखिल सायरे
सामाजिक कार्यकर्ते निखिल सायरे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याची आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी गंभीर दखल घेऊन राज्यातील सर्व तपासणी समित्यांना जातीचे खोटे प्रमाणपत्र निर्गमित करणा-या सक्षम प्राधिकारी यांचेवर उचित कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यांच्या या भुमिकेचे स्वागतच आहे, परंतु या कार्यवाहीत दफ्तर दिरंगाई होऊ नये, अशी अपेक्षा निखिल सायरे यांनी या निमित्ताने व्यक्त केली.
