( अयनुद्दीन सोलंकी )
घाटंजी : घाटंजी तालुक्यातील अंजी (नृसिंह) येथे मंडळ अधिकारी दिनेश सुसरे यांनी मुरुमाचे उत्खनन केल्याच्या आरोपावरून जप्त केलेला जेसिबी क्र. MH 36 / L 6413 सोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहीत बी. देव यांनी तहसीलदार यांना दीले आहे. याचिकाकर्ते शंकर भोयर (३६ रा. नेहरु नगर, घाटंजी) यांची बाजू ॲड. महेश धात्रक (Adv. Mahesh Dhatrak) यांनी उच्च न्यायालयात मांडली.
याचिकाकर्ते शंकर भोयर यांचे जेसिबी शेतातुन नालीचे काम करुन परतत असतांना मंडळ अधिकारी दिनेश सुसरे यांनी मुरुमाचे उत्खनन केल्याच्या आरोपावरुन अंजी (नृसिंह) येथील मंदीराजवळ जेसिबी क्र. MH 29 L 6413 पकडुन जप्त करण्यात आला. सदर प्रकरणात घाटंजी तहसील कार्यालयात रेव्हेन्यू केस क्र. 1/ MNL- 37/ 21-22 सुरू करण्यात आले. यात जेसिबी मालक शंकर भोयर यांना साडेतीन लाख रुपये दंड भरण्याबाबतची नोटीस बजावण्यात आली. मात्र, जेसिबी मालक शंकर भोयर यांनी आपण मुरुमाचे उत्खनन कुठेही केलेले नसुन शेतात नालीचे काम करुन परत येत असल्याचे महसुल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले. परंतु ते ऐकनाच्या मनस्थितीत नव्हते. अखेर ॲड. महेश धात्रक यांच्या मार्फत जेसिबी मालक शंकर भोयर यांनी उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन क्र. 514 / 2022 दाखल केले.
सदर प्रकरणात उप जिल्हाधिकारी (Deputy Collector) सारख्या सक्षम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अवैध उत्खनन वाहतुक करण्यात येणारे वाहने पकडण्याचा अधिकार आहे. परंतु, महसुल विभागातील तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांना अवैध उत्खनन करण्यात येणारे वाहन कलम 48 (7) (8) नुसार अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. सदर याचिकेत गैरॶर्जदार म्हणून महाराष्ट्र शासनातर्फे जिल्हाधिकारी (Collector) यवतमाळ, तहसीलदार (Tahsildar) घाटंजी, मंडळ अधिकारी घाटंजी व ठाणेदार घाटंजी आदींचा समावेश आहे.
घाटंजीच्या तहसीलदार यांनी मुरुम उत्खनन प्रकरणाचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द करुन JCB सोडण्याचे आदेश महसुल विभागाला दिले आहे. याचिकाकर्ते शंकर भोयर यांचेतर्फे ॲड. महेश धात्रक (Adv. Mahesh Dhatrak) यांनी युक्तिवाद केला. तर सरकारी पक्षाची बाजू अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता ॲड. टि. एच. खान यांनी मांडली.
