दिल्ली – देशातील सर्वसामान्य जनतेला मोफत धान्य देण्याबाबत केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंत्रिमंडळात मोठा निर्णय घेतला आहे. आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीची माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन एक वर्षासाठी वाढवले आहे. यामुळे केंद्र सरकारवर 2 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
‘गरिबांना रेशनसाठी एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही. या योजनेवर सरकार दरवर्षी 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. यापूर्वी केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सप्टेंबरमध्ये या योजनेची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत तीन महिन्यांसाठी वाढवली असल्याचे माहिती केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिली. कोरोना काळात लोकांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली होती. गेल्या 28 महिन्यांत सरकारने गरिबांना मोफत रेशनवर 1.80 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
कोविड संकटाच्या काळात मार्च 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करण्यात आली. देशातील 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला प्रति व्यक्ती 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिला जातो. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या योजनेला मुदतवाढ दिली जात आहे.
