मराठी पत्रकार परिषद, बृहन्महाराष्ट्र वृत्तपत्र संघ व मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहरसंघ या मान्यता प्राप्त पत्रकार संघटनाची चौकशी, पडताळणी केल्याशिवाय राज्य व विभागीय अधिस्विकृती समित्या स्थापन करु नका

राज्य शासनाची फसवणूक करणार्‍या संघटनाविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत

मुंबई , ( प्रतिनिधी ) : राज्य व सर्व विभागीय अधिस्विकृती समित्या स्थापन करण्या संदर्भात मा.संचालक (माहिती) वृत्त व जनसंपर्क यांनी दि.13 फेब्रुवारी 2023 व दि. 11ऑक्टोबर 2022 रोजी राज्य व सर्व विभागीय समित्या स्थापन करण्या संदर्भात प्रस्ताव मा.अवरसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का-34) यांचेकडे पाठविले होते. परंतु सदर प्रस्तावात नमुद असलेल्या काही संघटनाची नोंदणी नाही, तर एका संघटनेवर मागील 21 वर्षापासून मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट पिटीशन क्र. 4567/2022 मध्ये दि. 28/08/2002 दिलेल्या आदेशान्वये मा.साहायक धर्मदाय आयुक्त पुणे यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. त्याचप्रमाणे एका संघटनेने शासनाकडे सादर केलेली माहिती पूर्णत: दिशाभूल आणि शासनाची फसवणुक करणारी असल्याने, समिती स्थापन करण्यापूर्वी दस्ताऐवजांची शाहनिशा/पडताळणी/तपासणी होणे आवश्यक आहे.
शासन निर्णय क्र. अधिस्वि-2007/353/प्र.क्र.49/07/34, दिनांक 19/09/2007 व शुद्धीपत्रक क्र. अधिस्वि 2007/प्र.क्र.49/34, दिनांक 07/01/2008 मध्ये नि.क्रं. 4 (1) अ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या संघटनाना राज्य समितीवर प्रतिनिधीत्व दिलेले आहे, असे 16 सदस्य घेतले जातात.
राज्य अधिस्वि. समिती किंवा विभागीय अधिस्वि. समित्यामध्ये नियुक्तीसाठी कोणतेही नाव शासनाला पाठविले नसून मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासक नेमलेले असताना प्रशासक वगळता इतर
कोणत्याही व्यक्तीला राज्य व विभागीय अधिस्विकृती समित्यासाठी शासनाकडे नाव सुचविण्याचे अधिकार नाहीत असेही विधिमंडळ व मंत्रालय संपादक पत्रकार संघाने आज दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय अधिस्वि/ वृत्त/2018 का-2/498 दि. 19/09/2018 अन्वये संबंधीत संघटनेला आपल्या संस्थेची माहिती पाठविण्यास कळविले होते. त्यानंतर शासनाने 25/01/2019 आणि दि.22/03/2019 रोजी संस्थेला पत्र पाठवून गेल्या तीन वर्षातील धर्मदाय आयुक्तालयाकडे सादर केलेल्या लेखा परिक्षण अहवालासह नोंदणी प्रमाणपत्रासह नियमावलीची प्रमाणित नक्कल दि.02/04/2019 पर्यंत शासनाला सादर करण्याचे आदेश दिले असतानाही सदरील संघटनेने अध्याप पर्यंत कोणतेही दस्ताएवज शासनाला सादर केलेले नाहीत. मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ हे नोंदणीकृत संघटना नसल्याने सदर संघटनेच्या पदधिकार्‍यांची राज्य व मुंबई विभागीय अधिस्विकृती समितीत नियुक्ती करणे बाबतचा प्रस्ताव पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याची व नियमबाह्य् असल्याचे विधी व मंत्रालय संपादक पत्रकार संघाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
अधिस्विकृती नियमावलीत बृहनमहाराष्ट्र जिल्हा वृतपत्र संघटनेला मान्यता देण्यात आलेली असून माहिती व जनसंपर्क महासचालनालयाने अधिस्वि/वृत/2018/का-2/492 दि.19/09/2018 अन्वये उक्त संघटनेस संस्थेची माहिती पाठविणे कळविले होते. या अनुषंगाने सदर संघटनेने दि. 21/09/2018रोजी अर्धवट व दिशाभूल करणारी माहिती शासनास सादर केलेली आहे. यानंतर शासनाने दि.08/03/2019 आणि दि.22/03/2019 रोजी उक्त संस्थेला पत्र पाठवून गेल्या तीन वर्षातील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर लेखा परिक्षण अहवालाच्या नकला दि.02/04/2019 पर्यंत शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश दिलेले असतानाही सदरील संघटनेने अद्याप पर्यंत लेखा परिक्षन अहवाल शासनास सादर केलेला दिसून येत नाही असेही निवेदनात म्हटले आहे. सदर संघटनेने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय दि.21/08/2018 सादर केलेल्या माहितीच्या नकला माहिती अधिकार कायदा 2005 अन्वये सदरील संघटनेला शासनाने दिल्या होत्या. सदरील संघटनेच्या लेटर हेडवर (बृहन्महाराष्ट्र्र वृत्तपत्र संपादक संघ असे संघटनेचे नाव स्पष्ट दिसून येते) तर नोंदणी प्रमाणपत्रावर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ असे नाव नमूद असून सदर संघटनेची उपविधी व नियमावलीचे निरीक्षण केले असता त्यात महाराष्ट्र राज्य जिल्हा वृत्तपत्र संपादक सहकारी संघ असे स्पष्ट दिसत असून शासनाने मान्यता दिलेल्या बृहन्महाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संघ या नावाशी कोणतेही कागदपत्राचा ताळमेळ बसत नाही, याचाच अर्थ असा की सदर संघटनेने शासनाची व पत्रकारांची फसवणूक केलेली आहे असे विधि व मंत्रालय संपादक पत्रकार संघ यांनी दि. 22/02/2023 रोजी मा. एकनाथरावजी शिंदे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले असून त्याच्या प्रती मुख्यसचिव मा.सचिव माहिती, अवर सचिव सामान्य प्रशासन, पोलिस आयुक्त मुंबई, पोलिस निरीक्षक आझाद मैदान यांना दिलेल्या असून या तिन्ही संघटनाची चौकशी, पडताळणी केल्याशिवाय राज्य व विभागीय अधिस्विकृती समित्या स्थापन करु नये आणि फसवणूक करणार्‍या संघटनाविरुद्ध गुन्हे दाखल करावे अन्यथा दि. 20 मार्च 2023 पासून बेमुदत अमरण उपोषन करण्यात येणार असल्याची या विधी व मंत्रालय संपादक पत्रकार संघ चे सरचिटरणीस यांनी लेखी स्वरुपात निवेदनाद्वारे शासनाला कळविले आहे.