शासन मान्यता नसलेल्या संघटनेला अधिस्वीकृती समित्यांत बेकायदेशीररित्या प्रतिनिधीत्व देण्यात आल्याची चौकशी करण्याची प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्राची मागणी

मुंबई/वृत्तसेवा

राज्य व सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांचे गठण करण्यासाठी शासनस्तरावर युद्धपातळीवर हालचाली सुरू असून, मान्यता नसलेल्या टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनला राज्य व सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांत बेकायदेशीररित्या प्रतिनिधीत्व देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून, यासंदर्भात प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्रसह पत्रकारांच्या इतर समविचार संघटनांनी पुराव्यानिशी तक्रारी दाखल करून शासन-प्रशासनाची आणि पब्लिक व पत्रकारांची दिशाभूल तसेच फसवणूक करणार्यांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली असून, अधिस्वीकृती समित्यांत समावेश असलेल्या सर्व संघटनांची पडताळणी/तपासणी केल्याशिवाय समित्या स्थापन करू नये, अन्यथा उपोषणाचा इशारा देण्यात आला आहे.
याबाबत प्रेस कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्रसह पत्रकारांच्या अन्य समविचारी संघटनांनी उच्च पातळीवर दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या तक्रारीनुसार अधिक माहिती अशी कि, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिनांक 13 फेबुवारी 2023 आणि दिनांक 11 ऑक्टोबर 2022 अन्वये राज्य व सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्या स्थापन करण्यासंदर्भात प्रस्ताव अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावात नमूद असलेल्या संघटनांपैकी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ या संघटनेची नोंदणी नाही तर मराठी पत्रकार परिषद या संघटनेवर मागील 21 वर्षांपासून मा. मुंबर्इ उच्च न्यायालयाने (रिट पिटीशन क्रं. 4567/2022 मध्ये दिनांक 28.08.2002 रोजी दिलेल्या आदेशान्वये सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, पुणे यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केलेली आहे व राज्य आणि सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी प्रशासकाने एकही नाव शासनास कळविलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे बृह्न्महाराष्ट्र जिल्हा संपादक संघ या संघटनेने शासनाकडे सादर केलेली माहिती पूर्णतः दिशाभूल आणि शासनाची फसवणूक करणारी असून, या संघटनेच्यासबंधाने नोंदणी प्रमाणपत्रावर एक नाव तर नियमावलीत दुसरेच नाव दिसून येत असून, संघटना वापरीत असलेले लेटरहेडवर वेगळेच नाव असून, शासनाने मान्यता दिलेल्या संघटनेच्या नावात आणि संघटनेकडे उपलब्ध असलेल्या दस्ताऐवजांमध्ये मोठ्याप्रमाणात तफावत दिसून येत आहेत. तर टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशन या संघटनेला शासनमान्यता नसतानाही राज्य अधिस्वीकृती समितीत दोन सदस्य व सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांत 9 सदस्यांची नियुक्तीने प्रतिनिधीत्व देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निवेदनात पुढे असेही नमूद आहे की, शासन निर्णय क्रमांक अधिस्वी-2007/353/ प्र.क्र. 49/07/34, दिनांक 19.09.2007 व शुद्धीपत्रक क्रं. अधिस्वी-2007/प्र.क्र.49/34, दि. 07.01. 2008 मध्ये नियम क्रं. 4 (1)अ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या मराठी पत्रकार परिषद (5), महाराष्ट्र श्रमिक पत्रकार संघ (3), महाराष्ट्र संपादक परिषद (2), मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ (1), बृह्न्महाराष्ट्र जिल्हा वृत्तपत्र संपादक संघ (1), महाराष्ट्र दैनिक वृत्तपत्र संघटना (1) आणि महाराष्ट्र साप्ताहिक वृत्तपत्र संपादक परिषद (1) या सात संघटनांना आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (2) असे राज्य समितीवर प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले आहेत व टी.व्ही.जर्नलिस्ट असोसिएशन या संघटनेला आजपर्यंत शासनमान्यता दिलेली नाही.
टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनचा बेकायदेशीर समावेश
निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले की, टी.व्ही.जर्नलिस्ट असोसिएशन या संघटनेच्या संदर्भात माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये प्राप्त कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, सदर संघटनेला शासनमान्यता नसतानाही राज्य अधिस्वीकृती समितीवर 2 सदस्य व सर्व नऊ विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांत एक-एक याप्रमाणे सदस्यत्व दिल्याचे प्रस्तावात नमूद असल्याचे निदर्शनास आले आहेत.
टी. व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशन या संघटनेचे मुंबर्इ सार्वजिनक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम 1950 अन्वये दिनांक 5 सप्टेंबर 2012 रोजी नोंदणी क्रं. एफ-45364 (मुंबर्इ) अन्वये नोंदणी झालेली असून, या संघटनेच्या अध्यक्षांनी संघटनेच्या महिला सदस्यांना राज्य अधिस्वकृती समितीत प्रतिनिधीत्व देण्याबाबत महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास दिनांक 05.12.2018 रोजी विनंती केली होती, या अनुषंगाने मा. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी दिनांक 16 मार्च 2020 रोजी परिशिष्ट ‘ब‘ नुसार शासनास कळविलेले आहे. परंतु अद्यापपर्यंत या संघटनेला शासनाने मान्यताप्रदान केलेली नाही किंवा या संघटनेचा राज्य आणि सर्व विभागीय समित्यांत समावेश केलेला नसल्याचे निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहेत.
संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी दिनांक 19 सप्टेंबर 2018 रोजी अध्यक्ष, टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनला पत्र देवून, संस्थेची माहिती पाठविण्याबाबत सुचित केले होते. या अनुषंगाने असोसिएशनने दिनांक 27 सप्टेंबर 2018 रोजी अर्धवट माहिती शासनास सादर केल्याचे दिसते. त्यानंतर संचालक (माहिती) यांनी दिनांक 25 जानेवारी 2019 रोजी टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनला पत्र देवून, संघटनेच्या अलिकडील धर्मादाय कार्यालयाने मान्यता दिलेली कार्यकारिणीची माहिती दिनांक 01.02.2019 पर्यंत सादर करण्याचे आदेशित केल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे संचालक (माहिती) यांनी उक्त असोसिएशनला दिनांक 8 मार्च 2019 रोजी पत्र देवून उक्त नमूद माहिती दिनांक 16.02.2019 पर्यंत सादर करण्याचे आदेशित केलेले आहे तर संचालक (माहिती) यांनी दिनांक 22 मार्च 2019 रोजी संघटनेला पुन्हा पत्र देवून, संघटनेची माहिती दिनांक 2 एप्रिल 2019 पर्यंत सादर करण्याचे आदेशित केल्याचे दिसत आहे.
त्याचप्रमाणे प्रभारी संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी जा. क्रं. वृत्त.प्र./2022/ अधिस्वी-समित्या/का-2/451, दिनांक 22 सप्टेंबर 2022 रोजी, अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, डी-बॅरेक, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबर्इ-400001 या पत्त्यावर पत्र देवून, राज्य समितीवर दोन व सर्व विभागीय समित्यांवर एक-एक सदस्य निवडीबाबत तरतुद असल्याचे नमूद करून यानुसार संघटनेच्या सदस्यांची नावे कळविण्याची विनंती करण्यात आल्याचे उपलब्ध दस्ताएवजावरून स्पष्ट दिसत आहे.
वास्तविक पाहता इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम नावाची कोणतीही संघटना संघटनारूपाने आजपर्यंत अस्तित्वात नाही. शासनाने राज्य व सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी नावे मागविण्यासाठी ज्या पत्त्यावर पत्र पाठविले, तो पत्ता टी.व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनच्या कार्यालयाचा आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या नावाने कोणतीही संघटना उक्त पत्त्यावर अस्तित्वातच नाही. मग नमूद पत्त्यावर पत्र कोणास पाठविण्यात आले? या प्रश्नाचे उत्तर न उलगडणारे आहे. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांनी दिनांक 22 सप्टेंबर 2022 रोजी अध्यक्ष, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यांना उक्त पत्त्यावर पत्र पाठवून नावे कळविण्याची विनंती केल्यानंतर अध्यक्ष, टी. व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशन यांनी दिनांक 26 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रभारी संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) यांना पत्र देवून, राज्य अधिस्वीकृती समितीसाठी दोन (2) तर विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांसाठी नऊ (9) नावांची बेकायदेशीरपणे शिफारस केल्याचे दिसत आहेत. टी.व्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनने 2+9=11 नावाची केलेली बेकायदेशीर शिफारस आधारे राज्य व सर्व विभागीय अधिस्वीकृती समित्यांचे स्थापन करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने जा.क्रं. अधिस्वी/व्रत्त.प्र./2022/का-2/493, दिनांक 11 ऑक्टोबर 2022 आणि जा. क्रं. समित्या/वृत्त-प्र./2023/का-2/37, दिनांक 19 जानेवारी 2023 व जावक क्रं. अधिस्वी/ व्रत्त.प्र./2022/का-2/79, दिनांक 13 फेब्रुवारी 2023 रोजी शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे.
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमच्या नावाने टी. व्ही जर्नलिस्ट असोसिएशनने राज्य व विभागीय समित्यांसाठी 2+9=11 सदस्यांची नियुक्तीसाठी केलेल्या शिफारस आधारे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करणे पूर्णतः बेकायदेशीर, नियमाबाह्य आणि नैसर्गिक न्याय तत्त्वाविरूद्ध आणि पत्रकार व पत्रकारांच्या नोंदणीकृत संघटनांवर अन्याय करणारे असल्याचे निवेदनात म्हंटले असून निवेदनात उपस्थित केलेल्या बाबींचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमच्या नावाने टी. व्ही. जर्नलिस्ट असोसिएशनने राज्य अधिस्वीकृती समितीसाठी दोन (2) तर सर्व विभागीय समित्यांसाठी एक-एक असे 2+9=11 सदस्यांची केलेली शिफारस तात्काळ प्रभावाने रद्द करावी व मराठी पत्रकार परिषद, बृह्न्महाराष्ट्र वृत्तपत्र संपादक संघ तसेच मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघासह इतर मान्यताप्राप्त पत्रकार संघटनांची चौकशी/पडताळणी केल्याशिवाय राज्य व विभागीय अधिस्वीकृती समित्या स्थापन करू नये आणि फसवणूक करणाऱ्या संघटनांविरूद्ध गुन्हे दाखल करावे, अन्यथा दिनांक 20 मार्च 2023 पासून बेमुदत अमरण उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला असून, निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महासंचालक आणि पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत.