मृतदेहाचे अंत्यसंस्कार पर्यावरण पूर्वक करा……
नांदेड – मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी तीन क्विंटल लाकडे जाळावी लागतात त्यासाठी पंधरा वर्षे वयाची तीन झाडे नष्ट करावी लागतात. क्षणाक्षणाला नष्ट होणारे जंगल आणि बिघडणारे पर्यावरण याचा विचार करून प्रत्येकाने मृतदेहावर लाकडाने अंत्यसंस्कार करण्याऐवजी व्हाईट कोलने करावे.
17 मे 2023 रोजी मी आणि जेष्ठ समाजसेवक अनंतराव करजगीकर नांदेडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करीत आहोत. हे तिसरे आंदोलन आहे. दिनांक 14 2 2022 आणि 17 आठ 2023 हे दोन दिवस खालील मुद्द्यावर लक्ष वेधण्यासाठी उपोषण केले होते.
मृतदेहावरील अंत्यसंस्कार व्हाईट कोलनेच करावे या मागणीसह इतर मुद्द्यावर हे उपोषण करीत आहोत.
प्रथम आपण व्हाईट कोल म्हणजे काय हे समजून घेऊ
शेतातील पीक काढल्यानंतर जे घटक शिल्लक राहतात. उदाहरणार्थ धसकटे, पाला पाचोळा, तनिष, गव्हाच्या काड, पराठ्या आणि तुराट्या हे टाकाऊ समजून शेतकरी शेतातच जाळून टाकतात. वरील घटक व्हाईट कोल बनविण्यासाठी कामी येतात.
हे घटक एकत्र करून त्यावर विशिष्ट प्रक्रिया करून विटा सारखे ठोकळे बनविले जातात त्याला व्हाईट कोल म्हणतात.
व्हाईट कॉलचा प्रयोग पुणे आणि नागपूर महापालिकेने यशस्वीपणे राबविला आहे.
पुणे महानगरपालिकेने कोरोना काळात 16 एप्रिल ते 18 मे 2021 मध्ये तब्बल 589 मृतदेह व्हाईट कोल च्या सहाय्याने जाळले आणि पर्यावरणाच्या समतोल राखण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे मदतच केली.
नांदेड जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त यांना आम्ही यापूर्वी वरील विषयी तीन निवेदने सादर केली परंतु आमच्या पत्राची दखल घेतली नाही.
क्षणाक्षणाला बिघडणारे पर्यावरण त्यातून निर्माण होणारे प्रदूषण हे आता परवडणारे नाही.
पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी आता लोकप्रतिनिधी आणि शासन यांना गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
आमचे हे धरणे कोणालाही बदनाम करण्यासाठी नाही किंवा वैयक्तिक लाभासाठी ही नाही हे आपण लक्षात घ्यावे.
14 मार्च 2017 रोजी मी माझ्या मृत्युपत्रात लिहिले आहे की, मी मेल्यानंतर माझा मृतदेह सहा तासाच्या आत स्थानिक शासकीय रुग्णालयात देण्यात यावा. याचे कारण मेडिकलचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांना मृतदेहाची परीक्षण आणि संशोधन करता येईल. त्यातून चांगले डॉक्टर तयार होतील आणि त्यांच्याकडून समाजाची अधिक चांगली सेवा घडेल. मेडिकल यंत्रणेने मृतदेहांवर सोपस्कार केल्यानंतर नातेवाईकाच्या स्वाधीन केल्या जातो तेव्हा तो मृतदेह लाकडात ळूळू नये कारण त्यासाठी लागणारे तीन झाडे तोडण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.
अंत्यसंस्कारानंतर राख नदीत टाकून नदीला प्रदूषित करणे परवडणारे नाही. नांदेडच्या गोदावरीत शहरातील 19 नाल्यांचे घाण पाणी सोडले जाते त्यामुळे ती आधीच प्रदूषित झालेली आहे.
प्रत्येक मेलेल्या व्यक्तीवर उपकार म्हणून त्याची तेरवी करण्याची प्रथा आहे ती आता बंद करण्याची वेळ आली आहे कारण त्यातून काहीही साध्य होणार नाही.
मेल्यानंतर गरम पाण्याने अंघोळ घालणे, तिरडी सजवून वाजत गाजत समशान घाटाला नेने हे आता बंद झाले पाहिजे. अंत्यसंस्काराच्या वेळी शोक संदेश व्यक्त करताना लांबलचक भाषणे करणे टाळावे.
राजस्थान सरकारने तेरवी या प्रकाराला आता काळा घातला आहे. तेरवी करून काहीही साध्य होणार नाही. महाराष्ट्रातील जनतेने याचा जरूर विचार करावा.
तुमच्या धरणे आंदोलना मागील दुसरा मुद्दा हा आहे की, बेवारस किंवा अपघाती मृत झालेल्या देहाचा पंचनामा करून तो थेट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा रुग्णालयात स्फुर्त करावा. ज्यामुळे मृताच्या शरीरातील अवयव दुसऱ्या गरजूच्या कामी येतील.
तिसरा मुद्दा हा की, प्रत्येक स्मशानभूमी परिसरात अवयव दान देहदानाचे फलक लावावे ज्यामुळे अंत्यसंस्कारासाठी येणाऱ्या मान्यवरांना अवयव दान देहदानाची जाणीव होईल. हा प्रयोग कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी केला आहे.
चौथा मुद्दा हा आहे की जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामसभेत अवयव दान देहदान हा विषय ठरावाद्वारे चर्चेला घेण्यात यावा यामुळे ग्रामीण जनतेला जाणीव होऊन अनेक अवयव दाते तयार होतील आणि अनेक गरजूंना अवयव दानामुळे जीवदान मिळू शकेल.
पाचवा मुद्दा हा आहे की अपघाती मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना दिले जाणारे अर्थसहाय्य समान असावे.
भावनेच्या भरात आमचे नेते भरमसाठ घोषणा करतात जवळच्या 25 लाख आणि एखाद्या गरिबाला दोन लाख देण्याची घोषणा करतात. हा भेदभाव मेल्यानंतर तरी कमी व्हावा ही आमची अपेक्षा आहे. प्रत्येक जीव मोलाचा आहे. मेल्यानंतर तरी राजा आणि भिकारी अशी तुलना न करता समान दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी आपापल्या मतदारसंघात वरील सर्व मुद्द्यांची माहिती जनतेला देण्याची गरज आहे.
नांदेड जिल्हा प्रशासनाने आमच्या धरणे आंदोलनात मागील आमची भूमिका सरकारला त्वरित कळवावी आणि यावर सकारात्मक विचार करावा हीच आमची अपेक्षा आहे.
धन्यवाद.
