नांदेड , दि. ०४ :- ( राजेश भांगे ):- जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन व डॉ. झाकीर हुसैन शिक्षण संस्था नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमानाने समाजातील गरजु, आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या व्यक्तींना, योग्य न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने देण्यात येणाऱ्या मोफत विधी सेवा त्याचप्रमाणे शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या महाशिबीर रविवार 2 फेब्रुवारी रोजी हजरत फातेमा मुलींचे ऊर्दु हायस्कुल गाडेगाव रोड देगलुर नाका नांदेड येथे संपन्न झाले.
यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी विविध शासकिय योजनांच्या 32 स्टॉलचे उद्धाटन केले.
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिपक अ. धोळकिया यांच्या अध्यक्षतेखाली व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव राजेद्र रोटे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, तहसिलदार अरुण जऱ्हाड, जिल्हा सरकारी वकिल आशिष गोधमगावकर, जिल्हा अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष मिलींद लाठकर, डॉ. झाकीर हुसेन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष एम. झेड. सिद्दीकी यांच्या उपस्थित महाशिबीराचे उद्घाटन संपन्न झाले.
अध्यक्षीय भाषणात प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश दिपक धोळकिया म्हणाले, नागरिकांसाठी सरकारकडून अनेक योजना, शासकीय सेवा उपलब्ध असतात परंतू त्याची प्रचिती सामान्य जनतेला नसते त्यामुळे ते योजनांपासुन वंचित राहतात. त्या योजनाचा लाभ नागरिकांना होत नाही यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कडून या शासकिय योजनाच्या महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरात मिळणा-या लाभाचा गरजूंनी फायदा घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले.
प्रास्ताविकात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सचिव आर. एस. रोटे यांनी महाशिबीरात लावण्यात आलेल्या स्टॉल, योजनांची सविस्तर माहिती दिली. या महामेळाव्यासाठी येणाऱ्या गरजुंनी मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष लाभाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी उपस्थितांना केले.
या महामेळाव्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसिल कार्यालय अंतर्गत येणा-या योजनांचे 4 स्टॉल होते. समाजकल्याण, महापालिका, महिला आर्थिक विकास मंडळाच्या योजनाचे प्रत्येकी 3 स्टॉल, जिल्हा परिषदेकडे असणाऱ्या योजनांचे 5 स्टॉल, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, एस.टी. महामंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र, पशुसंवर्धन आदी शासकिय कार्यालयाचे स्टॉल लावण्यात आले होते.
या महाशिबीरास सात हजारापेक्षा जास्त नागरिकांनी भेटी दिल्या. यामध्ये तहसिल कार्यालयाच्या स्टॉलला 2 हजार 500 ते 3 हजार लोकांनी भेटी दिल्या. तहसिल कार्यालयाच्या रेशनकार्ड योजनेंतर्गत 210 जणांना रेशन कार्ड योजनेचा लाभ देण्यात आला. त्यामध्ये नविन राशन कार्ड काढणे, दुरुस्ती करणे, नाव कमी करणे अथवा वाढविणे इत्यादीचा लाभ देण्यात आला. पंधरा व्यक्तींना उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्यात आले व 25 व्यक्तींना रहिवाशी दाखले देण्यात आले. तसेच 20 ते 25 लोकांना मतदान ओळखपत्र योजनेचा लाभ देण्यात आला. यावेळी तहसिल कार्यालयाकडून 10 व्यक्तींना वेगवेगळया स्वरुपाचे दाखले देण्यात आले. डाक विभागाने 80 लोकांना आधार कार्ड योजनेचा तर साठ लोकांना सुकन्या योजनेचा लाभ देण्यात आला. 20 क्युआर कार्डचे वाटप लाभार्थ्यांना करण्यात आले. एस. टी. महामंडळाने 25 ते 30 जेष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्ड योजनेचा लाभ दिला. आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत जिल्हा समन्वयक यांनी 25 ते 30 लोकांना गोल्डन कार्ड अदा केले. महानगरपालिका यांच्याकडून 30 ते 40 लोकांना विविध प्रकारचे दाखले देण्यात आले.
या महामेळाव्यात मान्यवरांच्या हस्ते प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 10 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष घरकुल वाटपाचा लाभ देण्यात आला. सिंचन विहिर योजनेअंतर्गत 5 लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष सिंचन विहिरीचे वाटप करण्यात आले. कृषी अधिकारी कार्यालय नांदेड तर्फे कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले. कामगार आयुक्त कार्यालयातर्फे 10 लाभार्थ्यांना सामुहिक रित्या सेफ्टी किटचे वाटप करण्यात आले. पोस्ट कार्यालयातर्फे डाक जीवन विमा पासबुक,पॉलीसीचे तीन लाभार्थ्यांना तसेच 10 लाभार्थ्यांना क्युआर कार्डचे वाटप करण्यात आले.
या महामेळाव्यात जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, रहिवाशी दाखले, यांचे लाभार्थ्यांना तात्काळ वाटप करण्यात आले. आधार कार्ड दुरुस्ती, नविन आधार कार्ड देणे शिधापत्रिका दुरुस्ती, सुकन्या योजना, एस.टी महामंडळाची स्मार्ट कार्ड योजना, रमाई घरकुल योजना, बचतगट या सर्व योजनांचा नागरिकांनी लाभ घेतला.
या कार्यक्रमास नांदेड जिल्हा न्यायालय मुख्यालयातील सर्व न्यायाधीश उपस्थित होते. पत्रकार, विधीज्ञ, सर्व शासकिय कार्यलयाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. सुत्रसंचलन दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ सचिन पाटील यांनी केले तर आभार शहाजन सिद्दीकी यांनी मानले. महाशिबीर यशस्वी होण्यासाठी सुभाष बेंडे, नयुमखान पठाण, रिटेनर लॉयर, पॅनल विधीज्ञ व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कर्मचा-यांनी परिश्रम केले.
