गिरीश भोपी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रात डहाणूजवळ वाढवण येथे प्रमुख बंदर उभारायला तत्वत: मंजुरी दिली आहे.
प्रकल्पाचा एकूण खर्च 65,544.54 कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे.
वाढवण बंदर “लँड लॉर्ड मॉडेल” च्या धर्तीवर विकसित केले जाईल. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) सह 50% किंवा त्याहून अधिक इक्विटी भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ (एसपीव्ही)ची स्थापना केली जाईल. एसपीव्ही बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करेल, यामध्ये रिक्लेमेशन अर्थात भराव टाकून जमीन प्राप्त करणे, ब्रेक वॉटरचे बांधकाम तसेच किनाऱ्याच्या मागील भागात संपर्क सुविधा उभारणे इत्यादींचा समावेश असेल. खाजगी विकासकांकडून सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून व्यवसाय संबंधित सर्व कामे केली जातील.
5.1 दशलक्ष टीईयू (वीस-फूट समान एकके) इतक्या रहदारीसह भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर असलेले जवाहरलाल नेहरू बंदर जगात 28 व्या स्थानावर आहे. 2023 पर्यंत 10 मिलियन टीईयू पर्यंत क्षमता वाढवून जेएन बंदर येथे चौथे टर्मिनल पूर्ण झाल्यानंतर ते जगातील 17 व्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे कंटेनर पोर्ट बनेल. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे भारत जगातील अव्वल 10 कंटेनर बंदर असलेल्या देशांमध्ये सामील होईल.
महाराष्ट्रात जेएनपीटी येथे भारतातील सर्वात मोठे कंटेनर बंदर आहे, जे महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटक, तेलंगणाचा किनारपट्टीमागील भाग आणि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर, पंजाब आणि उत्तर प्रदेशच्या दुय्यम भागांच्या गरजा भागवते. एक सखोल ड्राफ्ट पोर्ट आवश्यक आहे जे जगातील सर्वात मोठी कंटेनर जहाजे सामावून घेईल आणि जेएनपीटी बंदरातून 10 दशलक्ष टीईयूची नियोजित क्षमता पूर्णपणे वापरल्यावर जेएनपीटी बंदरातून वाहतुकीची गती वाढेल. जेएनपीटी आणि मुंद्रा ही देशातील सर्वात मोठी कंटेनर हाताळणारी बंदरे (केवळ मध्यम आकाराच्या कंटेनर जहाजांसाठी) असून तिथे अनुक्रमे 15 M आणि 16 M चे ड्राफ्ट आहेत, तर जगातील सर्वात मोठी कंटेनर हाताळण्यासाठी 18M-20M चे आधुनिक खोल ड्राफ्ट पोर्ट्स आवश्यक आहेत. वाढवण बंदरावर किनाऱ्याजवळ सुमारे 20 मीटरचा नैसर्गिक ड्राफ्ट आहे, ज्यामुळे बंदरावर मोठ्या जहाजांना हाताळणे शक्य होते. वाढवण बंदराच्या विकासामुळे 16,000-25,000 टीईयू क्षमतेच्या कंटेनर जहाजांना हाताळणे शक्य होईल, यामुळे अर्थव्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल आणि वाहतुकीचा खर्च कमी होईल.
कंटेनर जहाजांचा सातत्याने आकार वाढत असल्यामुळे भारताच्या पश्चिमेकडील किनारपट्टी परिसरात खोल ड्राफ्ट कंटेनर पोर्ट विकसित करणे आवश्यक आहे. मूल्यवर्धित उत्पादन क्षेत्राच्या पार्श्वभूमीवर कार्गोच्या वाढत्या कंटेनरायझेशनमुळे उत्पादन क्रिया सुलभ करण्यासाठी मूल्यवर्धित आयात आणि निर्यात हाताळण्यासाठी आपल्या बंदर सुविधा तयार करणे महत्वाचे होते. 2022-25 पर्यंत जेएनपीटीची पूर्ण क्षमता संपुष्टात येईल तेव्हा जेएनपीटीच्या अंतर्गत भागातील कंटेनर वाहतूक सध्याच्या 4.5 एमटीईयू वरून 10.1 एमटीईयू पर्यंत वाढणे अपेक्षित आहे. वाहतूक सुविधा सुधारण्याच्या योजना कार्यन्वित झाल्यावर कंटेनर वाहतुकीची मागणी आणखी वाढेल आणि ‘मेक इन इंडिया’ मुळे भारतात निर्यात आणि निर्मितीला चालना मिळेल.
