जालना /लक्ष्मण बिलोरे
– मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीने राज्यातील लाखों गुंतवणूकदारांची फसवणूक करून कोट्यावधी रूपयांचा घोटाळा केला.१९९८ साली मैत्रेयने सुरूवात केली १५ वर्षांत राज्यभरात प्रत्येक जिल्ह्यात शाखा स्थापन करून प्रचंड मालमत्ता जमवली .२०१५-१६ च्या दरम्यान मैत्रेय बंद पडली आणि लाखों गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली.गेल्या ७-८ वर्षांत मैत्रेय एजंट आणि गुंतवणूकदारांमध्ये तणाव निर्माण होवून वाद पराकोटीला पोहचला यातून अनेक गुंतवणूकदार एजंट बेघर झाले,अनेक आत्महत्येच्या घटना घडल्या.मैत्रेय मधील परतावे मिळावेत म्हणून मोर्चे,आंदोलने झाली.शासन ,प्रशासनाकडे निवेदने देवून पाठपुरावा करण्यात आला.मैत्रेय मॅनेजमेन्ट मधील सिएमडीसह संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल झाले.गुन्हे अन्वेशन विभाग,आर्थिक गुन्हे शाखेने कार्यवाही करून मैत्रेय संचालकांना अटक करून मैत्रेय मालमत्ता जप्त केली.जप्त मालमत्तेचा लिलाव करून गुंतवणूकदार लोकांना परतावे मिळावेत यासाठी गुंतवणूकदारांच्या विविध संघटना,असोशिएशन, परिषद अहोरात्र झटत आहेत. विशेष म्हणजे मैत्रेय प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्याने न्यायालयीन प्रक्रीयेत मैत्रेय प्रकरण रखडले आहे. शासकिय यंत्रणेच्या दिरंगाई आणि निष्काळजीपणामुळे न्यायालयाकडून लिलाव प्रक्रियेची ऑर्डर लांबणीवर पडत असल्याचे सांगितले जात आहे. मैत्रेय प्रकरण लवकर निकाली लागावे आणि गुंतवणूकदारांना त्यांचा हक्काचा,कष्टाचा पैसा परत मिळावा यासाठी असोशिएशनचे ज्ञानेश्वर पाटील,मैत्रेय पिडित संघटनेचे उदय संखे,लोकाधिकार परिषदेचे किशोर गेडाम, गुंतवणूकदार संघटना अध्यक्ष सविता कदम यांच्याकडून सर्वोतोपरी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे.यामुळेच मैत्रेय प्रकरण अंतिम टप्प्यात येवून पोहचले असून गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळत आहे.मैत्रेय परतावे मिळावेत यासाठी मैत्रेय उपभोक्ता एवम् अभिकर्ता असोशिएशनची भुमिका हि शासकिय, प्रशासकिय स्तरावर शांततेच्या मार्गाने मागणी केली जात आहे तर मैत्रेय पिडित संघटना पालघर, लोकाधिकारी परिषद आक्रमकपणे लक्षवेधी आंदोलन करून अधिकारी,राजकिय पुढाऱ्यांना जेरीस आणत आहेत.निवेदने देवून पाठपुरावा करत आहेत.प्रतिनीधी आणि गुंतवणूकदार संघटना कायदेशीर बाबी लक्षात घेवून मैत्रेय प्रकरणी न्यायालयीन लढाई लढत आहे.मैत्रेय परतावे मिळविण्यासाठी हे सर्व घटक वेगवेगळे मार्ग अवलंबत असले तरी यांचा एकच उद्देश आहे कि, गुंतवणूकदार लोकांना परतावे मिळाले पाहिजे. याबाबतीत शासन आणि प्रशासनाने मैत्रेय गुंतवणूकदारांची गरज ,तळमळ लक्षात घेवून न्यायालयात मैत्रेय प्रकरणी ठोस भुमिका घेतल्यास मैत्रेयचा पैसा गोरगरिब गुंतवणूकदार लोकांना लवकर मिळू शकेल परंतु शासकिय, प्रशासकिय यंत्रणेच्या दिरंगाई ,निष्काळजीपणामुळे मैत्रेय परतावे मिळणे लांबणीवर पडत आहेत.राज्यसरकार आणि मुंबई हायकोर्टाच्या चक्रव्यूव्हात मैत्रेय प्रकरण अडकलेले आहे.मैत्रेय गुंतवणूकदारांना परतावे मिळावेत यासाठी संस्था, संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत.
