विद्यार्थिनी कृती समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे
जालना/लक्ष्मण बिलोरे
– उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मुलींना बारावीनंतर ६४२अभ्यासक्रमांमधील उच्च शिक्षण पूर्णतः मोफत दिले जाईल, त्यांना या शिक्षणासाठी एक पैसाही लागणार नाही, या केलेल्या घोषणेचा प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असलीतरी अद्याप शासन निर्णय न निघाल्याने संभ्रमावस्था असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय त्वरित काढून आम्हा मुलींचा शिक्षणाचा मार्ग सुकर करावा; अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विद्यार्थिनी कृती समितीच्यावतीने देण्यात आला आहे.
आज गुरुवार दि. २० जून रोजी विद्यार्थिनी कृती समिती, जालनाच्यावतीने जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्णनाथ पांचाळ यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सहा महिन्यापूर्वी जळगाव येथील एका कार्यक्रमात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बारावीनंतर ६४२ अभ्यासक्रमांसाठी सर्व समाजातील मुलींना उच्च शिक्षण पूर्णतः मोफत दिले जाईल, त्यांना शिक्षणासाठी एकही पैसा लागणार नाही, अशी घोषणा केल्याने महाराष्ट्रातील लाखो मुलींना बारावीनंतरच्या कला, वाणिज्य व विज्ञान पदवी तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षण, कायदा, बी. एड, फार्मसी, शेती, व्यवस्थापकीय कोर्सेस व इतर खासगी प्रोफेशनल अशा ६४२ कोर्सेससाठी फायदा होणार असल्याने अशा पल्लवीत झाल्या. मुलींनीही जोमाने तयारी केली. सध्या जवळपास सर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. परंतु याबाबतचा शासन निर्णय निघालेला नसल्याने सर्वांचा हिरमोड होत आहे. मुलीना एकही पैसा लागणार नाही, या केलेल्या घोषणेप्रमाणे शासनाने मुलींना पूर्णतः मोफत उच्च शिक्षण देण्याबाबतचा परिपूर्ण शासन निर्णय काढताना संपूर्ण शुल्क म्हणजेच फक्त ट्युशन फीसच नव्हे तर डेव्हलपमेंट आणि इतर सर्व प्रकारचे शुल्क माफ केले तरच मुलींना मोफत शिक्षण घेता येईल. शासकीय महाविद्यालयांच्या शुल्करचनेचा विचार केल्यास ट्युशन शुल्क फक्त १५ टक्के असते आणि इतर शुल्क ८५ टक्के असते. शासनाने शासन निर्णयात फक्त ट्युशन शुल्क नव्हे तर संपूर्ण शुल्क माफ करून मोफत शिक्षणाचा परिपूर्ण शासन निर्णय जारी केला तरच त्याचा लाभ होऊ शकतो. शब्दछल न करता पूर्णतः मोफत शिक्षण देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास खऱ्या अर्थाने मुली गोफत उच्च शिक्षण घेऊ शकतील. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने त्वरित मुलींसाठी पूर्णतः मोफत उच्च शिक्षणाचा शासन निर्णय जारी करून संपूर्ण शुल्क माफ करावे; अन्यथा विद्यार्थिनी कृती समितीच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे.
निवेदनावर विद्यार्थिनी कृती समितीच्या पुष्पा गजर, साक्षी कळसकर, हेमलता पेम्बार्ती, माधुरी झंवर, लक्ष्मी यादव, गायत्री कळसकर, मोनिका यादव, संस्कृती संगम, माहेश्वरी ढोलके, नेहा जाधव, सपना गवडे, सानिया शेख, वैशाली दोडके, आकांक्षा सर्गम, आधी या शेख, वैष्णवी मोरे, सुजाता भुरेवाल, कांचन गिराम आदी ९० विद्यार्थिनींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
