मा.राज्यपाल व न्यायाधीशाकडे पुराव्यासह तक्रार
यवतमाळ ( प्रतिनिधी ) – अनेक विभागाचे प्रमुख असलेले निवासी जिल्हाधिकारी,श्री. राऊत यांच्यावर अनेक प्रकरणात हेतूपूर्वक गैरप्रकार केल्याबाबत तक्रार थेट महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल मा. श्री. रमेश बैस व मा.विद्यमान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय खंडपीठ,नागपूर येथे करण्यात आली.
सविस्तर वृत्त असे की, तहसील कार्यालय घाटंजी येथे सध्या पदावर रुजू असलेले वादग्रस्त नायब तहसीलदार दिलीप राठोड यांच्यावरील कारवाई संदर्भात जाणीवपूर्वक विलंब केल्या जात असून दिलीप राठोड यांची पाठराखण करून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असल्याचे चित्र निवासी जिल्हाधिकारी श्री.राऊत यांच्या करवी केल्या जात असल्याचे स्पष्ट चित्र निदर्शनास येत आहे.
विश्वासनीय सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार घाटंजी तहसील कार्यालयात सध्या कार्यरत असलेले वादग्रस्त नायब तहसीलदार यांचेवर मौजे येडशी तालुका घाटंजी येथील रेती विक्री प्रकरणाबाबत मुख्य आरोपी असल्यामुळे गेल्या चार वर्षापासून अप्पर सचिव, ई -4 मंत्रालय मुंबई यांच्याकडे कारवाईसाठी प्रकरण प्रलंबित असून त्यानंतर गेल्या चार वर्षात अनेक करोडो रुपयाची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे दिलीप राठोड यांनी अथक परिश्रम घेऊन स्वतःच्या नावाने नोंद करून विदर्भस्तरीय विक्रम केलेला आहे.
आणि या भ्रष्टाचार मालिकेतून सुटण्यासाठी वादग्रस्त नायब तहसीलदार दिलीप राठोड यांची केविलवाणी धडपड त्याचबरोबर मंत्र्याच्या नावाचा वापर, पैशाचे आमिष, परिवारातील सदस्याची खोटी शपथ घेऊन, प्रसंगी रडून भावनिक साद घालणे, परिस्थितीनुरूप व्यक्ती परत्वे जे शक्य होईल ते करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न चालू आहे.
वादाच्या भोवऱ्यातील नायब तहसीलदार दिलीप राठोड यांच्या प्रयत्नांच्या पराकाष्टेला निवासी जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी चांगलीच साथ दिली असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाबाबत निवासी जिल्हाधिकारी श्री. राऊत हे दोशी आहेत असा थेट आरोप अमोल कोमावार ( व्हिसल ब्लोअर ) यांनी मा. श्री. रमेश बैस राज्यपाल, महाराष्ट्र व मा. विद्यमान न्यायाधीश, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांना दिलेल्या तक्रारीत केलेला आहे.
त्याचबरोबर तक्रारीत नमूद जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आस्थापना विभागामधील प्रकरण तसेच आत्ताच अँटी करप्शन विभागाकडून केलेल्या कारवाईमध्ये जाळ्यात सापडलेली मॅडम व त्यांच्या विभागातील प्रकरणे असे अनेक प्रकरणासंदर्भात पुराव्यासह दस्तावेज जोडलेले आहेत.
या सर्व प्रकारामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ परिसरात ” पुरावे नष्ट करण्यासाठी दिलेला ठेका ” अशा कोड शब्दात चांगल्याच गप्पा रंगत असताना दिसत आहे. यावर वरिष्ठ किती गंभीरपणे घेऊन कारवाई करतील की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
