जालना /लक्ष्मण बिलोरे
मैत्रेय प्रकरणात गुंतवणुकदारांच्या परताव्यासाठी 26/06/2024 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मागील नऊ वर्षांपासून आर्थिक घोटाळा करून बंद केलेल्या कंपनीत लाखो गुंतवणुकदारांचे पैसे अडकून पडलेले आहेत.. संबंधित कंपनीच्या अनेक मालमत्ता आहेत. कंपनीच्या सर्वेसर्वा श्रीमती वर्षा सत्पाळकर यांना आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी फेब्रुवारी 2016 मध्ये नाशिक पोलीसांनी अटक केली होती. व त्यानंतर त्यांना तुरुंगवास झाला होता. तेव्हा ‘मी संपूर्ण गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास बांधिल आहे. त्यासाठी कंपनीने गुंतवणुकदारांच्या गुंतवणुकीतून कंपनीने खरेदी केलेल्या मालमत्ता सरकारने ताब्यात घेवून त्यांची विक्री करून गुंतवणुकदारांना परतावे परत करावे.. असे लिहून दिले आहे.व त्यानंतर तिथे तात्पुरता जामिन मंजूर करण्यात येवून त्यांची सुटका करण्यात आली होती..
त्यानंतर गुंतवणुकदारांकडून छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर निकाल झाला.. गुंतवणुकदारांचे अडकलेले परतावे परत करावे.. व तिथून प्रकरण राज्य सरकारच्या अखत्यारीत गेले.. पुढे एप्रिल 2019 मध्ये राज्यसरकारने संबंधित विषयी एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले.. व त्यात मैत्रेय प्रकरणासाठी सक्षम प्राधिकारी अधिकारी व विशेष कोर्टाची तरतूद केली. शिवाय प्रकरण त्या दिवसापासून न्यायप्रविष्ट झाले असे स्पष्ट सांगण्यात आले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्यावर न्यायालयात गुंतवणुकदारांनी त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वकीलांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. पण तसे झाले नाही. परंतु संबंधित प्रकरण हे मुंबई शहर दिवाणी आणि सेशन कोर्टात अतिशय संथ गतीने सुरू होते. सक्षम प्राधिकारी अधिकारी, विशेष सरकारी वकील प्रदिप घरत तसेच अनेक विभाग या प्रकरणात सहभागी आहे. तिथे त्या प्रकरणात मुख्य घटक म्हणजे गुंतवणुकदारच सामिल नव्हते. जेव्हा ह्या आर्थिक घोटाळ्यातील पिडीत गुंतवणूकदार महिला आणि प्रतिनिधी(एजंट) यांना घरातून तसेच काही गुंतवणूकदारांचा त्रास असह्य झाला तेव्हा महीलांनी त्यांच्या सिनियरांकडे चौकशी केली असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली व शांत राहण्यास सांगितले. फेब्रुवारी 2016 पासून ‘सिनीयरांच्या’ भरोशावर राहील्याने प्रकरण समजलेच नाही.. परंतु काही महीला प्रतिनिधींनी प्रकरणाची सखोल माहिती घेऊन 2022 मध्ये मुंबई सेशन कोर्टात जाऊन चौकशी केली असता त्यांना समजले की मैत्रेय प्रकरणाचा खटला सुरू आहे.. पण त्यात गुंतवणुकदारांच्या परताव्याची मागणी करण्यासाठी कोणीही सामील नाही. तेव्हा त्या महीलांनी अनेक कायदेतज्ञांकडून सल्ला घेऊन त्यानुसार प्रकरणात सहभागी होण्याचे ठरवले. केवळ स्वतःसाठी किंवा एका विशिष्ट समूहासाठी परताव्याची मागणी करून गुंतवणुकदारांना परतावा मिळणारच नाही याची खात्री झाल्यानंतर महीलांनी संगीता कदम यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र येऊन रितसर संघटना स्थापन करून त्या संघटनेच्या माध्यमातून मैत्रेयच्या मुख्य प्रकरणात सामिल होण्याचा निर्णय घेतला.. सेशन कोर्टात मैत्रेय प्रकरण अतिशय संथ गतीने सुरू होते.. बस ‘प्रकरण सुरू आहे’ इतकाच काय तो गुंतवणुकदारांना दिलासा.. निर्णय कधी लागेल कसा लागेल काहीही निश्चित नव्हते.. त्यामुळे मैत्रेय पिडीत महिला सदस्यांनी नोव्हेंबर 2022 मध्ये स्थापन केलेल्या मैत्रेय प्रतिनिधी आणि गुंतवणुकदार संघटना.. या संघटनेच्या वतीने ॲड. संतोष भटगुणाकी यांनी उच्च न्यायालयात टाईम बाऊंड साठी अर्ज दाखल करून.. संबंधित सेशन कोर्टात सुरू असलेल्या संपूर्ण मैत्रेय प्रकरणात एक महिन्यात एमपीआयडीच्या सेक्शन 5(3) नुसार जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता यांचे जे सहा नोटीफिकेशन आहेत त्यांची योग्य ती खात्री करून विक्री करण्याची परवानगी प्रकरणातील सीए ऑफीस आणि प्रशासनातील अधिकारी यांना देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत कोर्टाला दिली आहे.. त्यामुळे सहा वर्षांपासुन कोर्टाच्या आवारात रखडलेल्या प्रकरणाला गती प्राप्त होणार आहे.. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना परतावा मिळण्यासाठी मार्ग मोकळा होणार आहे.पिडित गुंतवणूकदारांना कष्टाचे,हक्काचे पैसे परत मिळावेत यासाठी कोर्ट, शासन,प्रशासन अशा सर्व स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणारी एकमेव अशा मैत्रेय गुंतवणूकदार आणि प्रतिनिधी संघटनेच्या अध्यक्ष संगीता कदम, हेमलता पाटील आणि संपूर्ण कार्यकारणी सदस्यांचे गुंतवणूकदारांमधून अभिनंदन केले जात आहे.
