साखरखेर्डा छापा प्रकरणात एकट्या नायब तहसीलदार डॉ अस्मा मुजावर च दोषी कशा काय ??
तर मग प्रामाणिक अधिकाऱ्याने करायचे तरी काय ?
सिंदखेड राजा भगवान साळवे
साखरखेर्डा येथील रमेश तुपकर यांच्या घरावर छापा मारल्या प्रकरणी त्या ठिकाणी राशनचा माल न मिळता सोयाबीनचे कट्टे निघाले आणि या प्रकरणात एकट्या निवासी नायब तहसीलदार डॉ अस्मा मुजावर यांचेवर वीस लाख रुपये मागितल्याचा आरोप करण्यात आला वास्तविक पाहता सदर छापा प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार त्यांनी तात्काळ या संदर्भात कठोर कारवाई करावी अशा सूचना दूरध्वनी वरून तहसीलदारांना दिल्या त्यानुसार तहसीलदार प्रवीण धानोरकर यांनी पत्र काढून नायब तहसीलदार डॉ आस्मा मुजावर यांचेसह तलाठी मंडळ अधिकारी पुरवठा निरीक्षक यांच्यासह कर्मचाऱ्यांना य मोहिमेवर पाठवले ही कारवाई अत्यंत गोपनीय असल्याने मुजावर यांना देखील आपण कुठे चाललो याची माहिती नव्हती त्यानंतर त्यांना साखरखेर्डा येथे गेल्यावर सदर घरात अवैध राशन चा साठा असल्याने त्यावर कारवाई करण्याची सांगितले ज्यावेळेस त्या कारवाईसाठी घरी गेले त्यावेळेस तेथील महिलांनी त्यांना येण्यास मज्जाव केला सर्च वारंट दाखवा असे सांगून एका महिलेने महिला अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यापासून रोखले त्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण करत घराची झाडाझडती घेतली यावेळेस त्यांच्या समवेत तलाठी मंडळ अधिकारी यांचेसह इतर 25 कर्मचारी आणि पोलीस अधिकारी होते या कारवाईमध्ये रेशनचा माल न मिळता सोयाबीनचे कट्टे मिळाले तसा पंचनामा देखील करण्यात आला मात्र अत्यंत प्रामाणिक असलेल्या अधिकाऱ्यांना हाकनाक बदनाम करण्यात आले कारवाई करायची नसेल तर वीस लाख रुपये द्या असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला वास्तविक कारवाईदरम्यान इतका मोठा फौज फाटा असताना कोणी अधिकारी पैसे मागतील का त्यांची कलेक्टरचा आदेश असताना कारवाई करणार नाही एवढी हिंमत त्यांची होईल का कोणी अधिकारी आपली नोकरी धोक्यात घालून इतक्या लोकांसमोर पैशांची मागणी करेल हे मात्र हास्यास्पद आहे विशेष म्हणजे कारवाई करताना इतके जण होते त्यापैकी केवळ दोन-तीन जनावरच आरोप करून पोलीस स्टेशनमध्ये मागितल्याची तक्रार देण्यात आली मग त्यांच्यासोबत इतर 25 जण होते त्यांच्यावर का तक्रार करण्यात आली नाही केवळ नायब तहसीलदार आसमा मुजावर यांनाच का टारगेट करण्यात आले असा सवाल देखील या निमित्ताने उभा राहतो असे राहिले तर प्रामाणिक अधिकाऱ्याने करायचे तरी काय कारवाई केली नाही तर वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून शिस्तभंगाची कारवाई आणि कारवाई केली तर ज्यांच्यावर कारवाई केले ते पैसे मागितल्याचा आरोप करतात त्यामुळे प्रामाणिक अधिकाऱ्याने करायचे तरी काय असा प्रश्न देखील या निमित्ताने उपस्थित होते
सविस्तर असे, की साखरखेर्डा येथील अमोल निवास असलेल्या रमेश तुपकर यांच्या घरावर महसूल विभागाच्या पथकाने तहसीलदारांच्या आदेशावरून छापा टाकला. याबाबत प्रारंभी गोपनीयता बाळगली गेली. नायब तहसीलदार अस्मा मुजावर यांचे सह महसूल पथकाच्या कारवाईत दोन गोदामपाल, मंडळाधिकारी, तलाठी यांचा समावेश होता. हे पथक तुपकर यांच्या घरी गेले असता, घरातील मधुमती तुपकर आणि त्यांच्या मुलीने त्यांना घरात येण्यास मज्जाव केला. माझे पती घरी नाही ते आल्यावर तुम्हाला काय झडती घ्यायची ती घ्या, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हे पथक घराबाहेरच बराचवेळ ताटकळत उभे राहिले. तुपकर कुटुंबीय घराची झडती घेऊ देत नाही, याची माहिती नायब तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदारांना दिली. तसेच, घराचे फोटोही वरिष्ठांना पाठवले. परंतु, तपासणी करा, असा आदेश वरिष्ठांनी दिला त्यामूळे डॉ अस्मा मुजावर व पथक तेथेच थांबले. घरमालक रमेश तुपकर हे घरी आले. त्यांनी छापा टाकण्यासाठी सर्च परवाना मागितला, आणि आपली ओळख काय ते दाखवा, अशी विचारणा केली. मुजावर यांनी आपले ओळखपत्र वरिष्ठांचा आदेश त्यांना दाखवले. यावेळी ठाणेदार स्वप्निल नाईक, पीएसआय रवी सानप, चार जमादार, दोन महिला पोलिस, इतर पोलीस कर्मचारी हे घटनास्थळी होते. तहसीलदारांचे लेखी आदेश पाहिल्यानंतर तुपकर कुटुंबीयांनी महसूल पथकाला घराची झडती घेण्याची परवानगी दिली. तोपर्यंत बराच उशीर झाला होता. तरीदेखील तीन मंडळाधिकारी, २५ तलाठी, प्रभारी नायब तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक, गोदाम व्यवस्थापक यांच्या पथकाने रात्री ९ वाजता घरात प्रवेश करून घराची झडती घेतली. त्या झडतीत २८० सोयाबीन पोते घरात आढळून आले. याबाबतची माहिती नायब तहसीलदार यांनी वरिष्ठांना दिली. उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे हेदेखील रात्री १०:४५ वाजता घटनास्थळी आले. त्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून त्याची एक प्रत तुपकर यांना दिली व नंतर हे पथक परत गेले.
अतिशय प्रमाणिक अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या अस्मा मुजावर यांनी तालुक्यातील नदीपात्रांतून रेतीतस्करी करणाऱ्या वाळूतस्करांच्या चांगल्याच मुसक्या आवळलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या बदलीसाठी वाळूतस्करांच्या टोळीसह काहीजण प्रयत्न करत असल्याने आधीच त्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेल्या आहेत तर काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार त्यांची बदली करावी म्हणून निवेदन देत आहेत त्यातच काल त्यांनी वरिष्ठांच्या लेखी आदेशावरून छापा टाकला. तो फेल गेल्याने आयती संधी हातात आल्याने त्यांच्या विरोधात पैसे मागितले तक्रार आणि बातम्या छापण्यात आल्या
वास्तविक या प्रकरणात त्यांचा कोणताच रोल नसताना वरिष्ठाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी गेल्या त्यांना तेथे सोयाबीन शिवाय काहीच मिळाले नाही वास्तविक पाहता कारवाई करण्यासाठी जी टीप मिळाली होती त्याची खातर जमा करणे वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे काम होते
छापा टाकण्यासाठी आदेश देणारे वरिष्ठ हे नामानिराळे राहात असून, टीप मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांनी त्याची खातरजमा का केली नाही? ती करण्या देखील आवश्यक होते एक प्रामाणिक अधिकारी अशा ठिकाणी काम करण्यास पाठवायचा मग छापा फेल गेला तर त्यांच्या पाठीमागे त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खंबीरपणे उभे राहणे देखील गरजेचे आहे
तुपकर यांच्या एखाद्या राजकीय विरोधकाने हा खोडसाळपणा केलेला असू शकतो, याची प्राथमिक माहिती तरी संबंधितांनी घेणे गरजेचे होते, प्रश्न आता महसूल वर्तुळातून विचारला जात आहे. एखाद्या महिला अधिकाऱ्याला असे तोफेच्या तोंडी देणे वरिष्ठांना शोभते का? असाही सवाल यानिमित्ताने निर्माण होते जर असे होत राहिले तर मग प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी काम तरी कसे करावे हा देखील प्रश्न निर्माण होत आहे
