जांब येथिल ५० शेतकरी करणार उपोषण..
—————————————-
घाटंजी (तालुका प्रतिनिधी) तालुक्यातील मौजा जांब येथिल आदिवासी शेतकरी बांधवांना पि.एम.किसान योजनेचा सुरुवातीला काही शेतकऱ्यांना काही हप्ते मिळाले व अचानक बंद झाले तर काही शेतकऱ्यांना सर्व कागदपत्राची पूर्तता करून सुद्धा एकही हप्ता मिळाले नसल्याने वारंवार तहसीलदार,कृषी अधिकारी यांना निवेदने देवून सुद्धा लाभा पासून वंचित राहिल्याने अखेर दिनांक ७ सप्टेंबर रोज सोमवार पासून घाटंजी तहसील कार्याल्यापुढे पन्नास शेतकरी आमरण उपोषण करणार असल्याचे निवेदनाद्वारे कळविले आहे.
आदिवासी बहुल असलेल्या मौजा जांब येथिल शेतकऱ्यांना पि. एम. किसान योजनेचा काही शेतकऱ्यांना सुरुवातीचे दोन तीन हप्ते मिळाले तर काही शेतकऱ्यांना सुरुवाती पासूनच एकही हप्ता मिळाले नाही.याबाबत येथिल शेतकऱ्यांनी वारंवार वरिष्ठांकडे लेखी तक्रार केली.मात्र या निवेदनाचा कोणताही फायदा झाला नसल्याचे आपल्या निवेदनात नमूद केले असून तांत्रिक माहिती घेतली असता प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे चिंचोली (कोपरी) ता.घाटंजी येथिल स्टेटस् मध्ये नावे दिसतात.मात्र खात्यात पैसे जमा झालेले नाही.याबाबत संबंधित कृषी विभाग व महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना वारंवार तोंडी व लेखी कळवून सुद्धा त्यांनी यावर कानाडोळा केल्याचेही आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.अखेर निराश होऊन जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना सुद्धा निवेदन दिले तरी सुद्धा दखल घेतल्या गेली नसल्याने दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ रोज सोमवार पासून घाटंजी तहसील कार्यालया पुढे सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद जावेद सय्यद अमिर,सरपंच रमेश इस्तारी सिडाम यांचे सह ५० शेतकरी उपोषण करणार असल्याचे निवेदन जिल्हा कृषी अधिकारी,तहसीलदार घाटंजी,कृषीमंत्री,पालकमंत्री, यांचे सह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.लाभापासून वंचित ठेवून उपोषणा सारख्या बाबीची गरज पाडून आदिवासी शेतकऱ्यांचे अंत न पाहता तातडीने या शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात अन्यथा मी सुद्धा रस्त्यावर उतरणार असल्याचे माजी आमदार प्रा.राजू तोडसाम यांनी एका पत्राद्वारे प्रशासनाला कळविले असून यातील दोषी अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर फौजदारी कारवाई करून निलंबित करण्यात यावे अशीही मागणी निवेदनातून कळविले आहे. उपोषणाला बसत असल्याचे निवेदन देवून आठ दिवस लोटले तरी संबंधित विभाग कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नसल्याने शेतकऱ्यांत चांगलाच रोष दिसत होता. उपोषणा दरम्यान होणाऱ्या हानीस संबंधित विभाग जबाबदार राहील असेही निवेदनात नमूद केले आहे.
