भूमी हक्क परिषदेच्या आंदोलनाने जिल्हाधिकारी कार्यालय दनानले.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी..

भूमिहीनांना नियमानुसार जमिनी पट्टे वाटप करावे.

यापुढे आंदोलन मुख्यमंत्री दालनासमोर करू.

भूमी हक्क परिषदेच्या आंदोलनाने जिल्हाधिकारी कार्यालय दनानले.

अमीन शाह

बुलढाणा:
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हिवाळी अधिवेशनात वन जमिनीच्या अनुषंगाने केलेल्या अभिभाषणाची व आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करावी. वन हक्क ,ई क्लास गायरान जमीन, 1990 पूर्वीच्या वन फड महसूल विभागाच्या जमिनी नियमानुसार कसनारांच्या नावे करण्यात याव्या. बुलढाणा जिल्ह्यातील रद्द केलेल्या दाव्यांचे पुनरावलोकन करावे.
यासह निवेदनात नमूद जिल्ह्यातील सात मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी भूमि हक्क परिषद महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने 30 सप्टेंबरला बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे, निर्दशने आंदोलन करीत शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
जो जमीन सरकारी है,वो जमीन हमारी है,इन्कलाब जिंदाबादच्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय व परिसर शेतकरी शेतमजुरांनी दणाणून सोडला. नमूद मागण्यांच्या अनुषंगाने त्वरित पूर्तता न झाल्यास यापुढील आंदोलन मुंबई स्थित मुख्यमंत्री दालनासमोर करण्याचा निर्धार भूमि हक्क परिषदेच्या वतीने यावेळी जाहीर करण्यात आला.
आंदोलनात भूमि हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष के.जी.शाह,आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अँड.सतीशचंद्र रोठे पाटील, संस्थापक महासचिव रामकृष्ण मोरे,प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर साळवे, जिल्हाध्यक्षा सौ मिरा काळे, कार्याध्यक्ष अकिल शाह,उपाध्यक्ष राजेश गायकवाड,अशोक गायकवाड, महासचिव सईद शाह,तानाजी मुंडे, बबन खंदारे,यांच्यासह जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी शेतमजूर प्रामुख्याने उपस्थित होते.
—-

के ,जी , शाह

संस्थापक अध्यक्ष भूमी हक्क परिषद

अँड , सतिशचंद्र रोठे पाटील ,

आझाद हिंद शेतकरी संघटना ,राष्ट्रीय अध्यक्ष