Home जालना मैत्रेय असोशिएशनने औरंगाबाद खंडपीठात मिळविलेल्या मालमत्ता विक्री आदेशाची सेशन्स कोर्टात पुनरावृत्ती

मैत्रेय असोशिएशनने औरंगाबाद खंडपीठात मिळविलेल्या मालमत्ता विक्री आदेशाची सेशन्स कोर्टात पुनरावृत्ती

12

गुंतवणूकदार संघटनेने ओढल्या आयत्या पिठावर रेघोट्या…?

जालना/ लक्ष्मण बिलोरे

काल दिनांक 30/09/2024 रोजी मुंबई सेशन कोर्टात मैत्रेयच्या मुख्य प्रकरणात (1148/2024 ) सुनावणी झाली.या सुनावणीस संघटनेच्या वतीने सं. अध्यक्ष संगीता कदम आणि खजिनदार हेमलता पाटील ह्या उपस्थित होत्या.
प्रकरणात काल सक्षम प्राधिकारी अधिकारी यांनी कोर्टात कार्यवाही अहवाल(compliance report) सादर केला.तो अहवाल त्यांनी मैत्रेय मालमत्ता जप्त करण्याचे प्रकरण 710/2019 मधील आदेश, मालमत्तेचे नोटीफिकेशन मधील 5/08/2024 या दिवशीचा कोर्टातील आदेश,तसेच दि. 29/08/2024 चा कोर्टाचा रोजनामा यांच्या आधारे दाखल केला आहे.
या अहवालातील काही ठळक मुद्दे
मैत्रेय कंपनी विरूद्ध 32 ठिकाणी MPID नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत.तसेच या प्रकरणात मुंबई उपजिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी अधिकारी म्हणून काम पाहत आहे, असे घोषित करण्यात आलेले आहे. दिनांक 5/08/2024 च्या कोर्टाच्या आदेशानुसार जप्त मालमत्ता. ज्यांवर कोणाचाही आक्षेप नाही म्हणजेच absolute करून विक्रीस परवानगी मिळाली.. परंतु प्रकरणाची व्याप्ती मोठी म्हणजेच महाराष्ट्रातील 21 जिल्ह्यांपेक्षा जास्त जिल्ह्यांत मालमत्ता आहे असे आढळून आले आहे.. तसेच मध्यप्रदेश, राजस्थान, गोवा, गुजरात, कर्नाटक आणि इतर राज्यांतही आहेत. (6 ते 7 राज्यांत मालमत्ता आढळून आल्या.)
कोर्टाच्या आदेशानुसार मालमत्ता वसुलीसाठी ..जप्त मालमत्तेतून गुंतवणूकदारांच्या परताव्याच्या वाटपाकरीता मालमत्ता लिलाव प्रक्रिया आवश्यक आहे. परंतु CA यांच्याकडे याकामी फक्त तीनच पदे कार्यरत आहेत. म्हणजे त्या प्रक्रियेसाठी मुबलक मनुष्यबळ नाही.म्हणून कोर्टाच्या आदेशानुसार लिलावाची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी 06/06/2024 च्या आदेशानुसार त्यासाठी शासनाकडून “मालमत्तेचे मुल्यांकन आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी” निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असल्याने ती प्रक्रिया सुरू केली आहे.त्यासाठी 24/09/2024 रोजी दोन पेपरमध्ये रितसर जाहीरात दिली व निविदा दाखल करण्यास 10 ऑक्टोबर 2024 ही शेवटची तारीख दिली आहे.
अशी कार्यवाही विषयी माहिती सक्षम प्राधिकारी अधिकारी(महादेव किरवले) आणि SPP(प्रदिप घरत) यांच्या स्वाक्षरीने कार्यवाही अहवालात दिली आहे.
सदर प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर “रक्कम जमा करणे आणि रक्कम वाटपासाठी” बँकेत सक्षम प्राधिकारी अधिकारी यांच्या नावे अकाऊंट उघडण्यासाठी ,त्याकरीता “बँक ऑफ इंडिया. ह्या राष्ट्रीयकृत बँकेत” खाते उघडण्याची परवानगी मागितली आहे.
मुंबई सेशन कोर्टात. मैत्रेय प्रतिनिधी आणि गुंतवणुकदार संघटनेने.संपूर्ण भारतातील मैत्रेयपिडीतांच्या परताव्याची वाटप ही एकाच ठिकाणाहून करावी. अशी मागणी प्रामुख्याने केली.आज सरकारी वकील प्रदिप घरत यांनी पुन्हा जजसाहेबांसमोर तीच मागणी केली.. शिवाय परतावे हे सक्षम प्राधिकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयाने वाटप एकाच ठिकाणाहून होण्यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकेत अकाऊंट सुरू करून देण्यास परवानगी द्यावी.