नांदेड – दि. ६ – ( राजेश भांगे ) :-
मुंबई महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सदनात आज अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात त्यांनी शैक्षणिक विभाग, रोजगार, शेतकरी, उद्योग यासाठी निरनिराळ्या घोषणा केल्या.
तसेच स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठीही त्यांनी मोठी घोषणा केली. स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. तसेच राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
मुद्रांक शुल्कात सवलत
राज्यातील पोषक वातावरणामुळे राज्यात मोठे उद्योग आले आहे. तसंच राज्यातील बांधकाम विभागाला चालना देण्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. मुबई, पुणे, नागपुरमध्ये ही सवलत लागू होणार आहे. यामुळे राज्याला २५ हजार कोटी रूपयांचं नुकसान सोसावं लागणार आहे असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
पुण्यात मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह
पुण्यात मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. नोकरदार मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त तृतीयपंथांसाठी मंडळ स्थापन करण्यात येणारआहे. यासाठी ५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसंच सामाजिक न्याय विभागासाठी ९ हजार ६६८ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचं अर्थंमंत्र्यांनी सांगितलं.
नाट्यसंमेलनाच्या निधीत वाढ
नाट्यसंमेलनाच्या निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता त्यासाठी १० कोटी रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच पुणे जागतिक महोत्सवासाठी ४ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
नाट्यसंमेलनासाठी सरकारची मोठी तरतूद
नाट्यसंमेलनाच्या निधीत वाढ करण्यासोबतच मुंबईत मराठी भवन बांधणार असल्याचंही अजित पवार यांनी सांगितलं.
आमदारांच्या विकासकांमांच्या निधीत वाढ
आमदारांच्या विकासकामांच्या निधीत वाढ करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. यापूर्वी आमदारांना २ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येत होता. तो वाढवून ३ कोटी इतका करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
वरळीत पर्यटन संकुल उभारणार
वरळीत पर्यटन संकुल उभारण्यात येणार आहे. तसंच वन विभागासाठी १६३० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त पर्यावरण विभागासाठी २३० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यटन स्थळी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
मुंबईत मराठी भवन बांधणार
मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी मुंबईत मराठी भवन बांधणार. तसंच वडाळ्यात मुंबईत वस्तू आणि सेवा कर केंद्र उभारणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. यासाठी १४८ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
रोज १ लाख शिवभोजन थाळी देणार
रोज १ लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा सरकारचा मानस आहे. शिवभोजन थाळी केंद्रावर ५०० थाळी देणार. शिवभोजन थाळीसाठी १५० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध
महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. महिला सुरक्षा हे सरकारचं प्राधान्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचं कार्यालय स्थापणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
स्थानिकांच्या रोजगाराठी सरकार आग्रही
स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. तसंच राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
उच्च तंत्रशिक्षणासाठी १३०० कोटी
उच्च तंत्रशिक्षणासाठी १३०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. बरोजगारांना रोजगारक्षम बनवणार. असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. १० वी उत्तीर्णांनाही रोजगाराचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटींचा निधी
जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यापूर्वी ८ कोटींचा निधी देण्यात येत होता. बालेवाडीत आतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्यात येणार आहे. कबड्डी. कुस्ती स्पर्धांना ७५ लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त खोखो व्हॉलिबॉल स्पर्धांनाही ७५ लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे.
सर्व शाळांना इंटरनेटनं जोडणार
सर्व शाळांना इंटरनेटनं जोडण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शाळा आदर्श शाळा म्हणून निर्माण करणार. जिल्हा परिषदांच्या शाळांचाही दर्जा वाढवणार आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आल्याचं पवार यांनी सांगितलं.
आरोग्य विभासाठी ५ हजार कोटी
आरोग्यविभागासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणआर. तसंच डॉक्टरांची संख्यादेखील वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी. नव्या रूग्णवाहिकांसाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करणार. २० नवी डायलिसिस सेंटर सुरू करणार. तसंच ९९६ प्रकारचे उपचार मोफत देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
१६०० बसेस विकत घेणार
एसटीसाठी नव्या बसेस विकत घेण्यासाठी तसेच बस डेपो विकसित करण्यासाठी ४०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जुन्या बस बदलून नव्या बस उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
राज्यातील रस्त्यांसाठी मोठी निधी.
केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील रस्त्यांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी अजित पवार यांनी त्याचे आभार मानले. ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी मोठी योजना हाती घेण्यात येणार आहे. १ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी प्रस्तावित.
…अन् अजित पवारांनी केलं नितीन गडकरींचं कौतुक
…अन् अजित पवारांनी केलं नितीन गडकरींचं कौतुक
देवेंद्र फडणवीस यांनीही केलं बाक वाजवून स्वागत
जबाबदारी पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाची
राज्यातील शेतकरी, महिला, तरुणांची अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हे आव्हान स्वीकारत राज्याला पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. दिल्लीतील सरकारला दोष देण्यासाठी हे मांडत नाही. असमर्थता को देखो और स्वीकार करो, असं त्यांनी नमूद केलं.
सरकारकडून शेतकऱ्यांना आधार
मागील वर्षात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्राकडे मागितलेली रक्कम मंजूर न करता केंद्राकडून केवळ ९५६ कोटी १३ लाख रक्कम मंजूर करण्यात आली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना आधार दिला असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
अल्पभूदारकांसाठीची योजना संपूर्ण राज्यात राबवणार
ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. सध्या ठराविक तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. आता तालुक्यातील ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
राज्यातील भूजल पातळीत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न
राज्यात मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना राबवण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागासाठी १० हजार ३५ कोटींची यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे. राज्यातील भूजल पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचं पवार म्हणाले.
२ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा.
२ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही अटी नियमांशिवाय उभं करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
